तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के तहत वैध रूप से किए गए गोद लेने की प्रक्रिया किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम और CARA के नियमों के दायरे में नहीं आती।

कोर्ट ने एक दंपति की बच्ची को गोद लेने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सक्षम पंजीकरण प्राधिकारी को कानून के अनुसार उनकी अर्जी पर विचार करने का निर्देश दिया।

जस्टिस सुरेपल्ली नंदा की एकल पीठ ने बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया में बाल कल्याण अधिकारियों की कथित दखलंदाजी से सुरक्षा मांगने वाले पिता की याचिका का निपटारा करते हुए उसे संबंधित प्राधिकरण के समक्ष नए सिरे से विस्तृत प्रतिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर एसआरओ सूर्या पेट को 11 अक्टूबर, 2026 को बच्ची के जैविक माता-पिता के साथ निष्पादित गोद लेने के समझौते की प्रति संलग्न कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद संबंधित पंजीकरण अधिकारी सभी आवश्यक दस्तावेजों और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर कानून के अनुसार तीन सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन पर निर्णय लें और इसकी सूचना याचिकाकर्ता सहित सभी संबंधित पक्षों को दें।

याचिकाकर्ता ने बताया कि शादी के कई साल बाद भी उसे और उसकी पत्नी को संतान नहीं हुई थी। इसके बाद दंपति ने अक्टूबर 2026 में बच्ची के जैविक माता-पिता से एक महीने की बच्ची को गोद लिया था।

उसके अनुसार गोद लेने का समझौता जैविक माता-पिता की स्वतंत्र सहमति से किया गया और इसमें किसी तरह का आर्थिक लेन-देन नहीं हुआ। मंदिर में गोद लेने की रस्म पूरी होने के बाद मंदिर प्रशासन ने प्रमाणपत्र भी जारी किया।

याचिकाकर्ता ने अक्टूबर में गोद लेने के समझौते के साथ जिला रजिस्ट्रार, सूर्या पेट और सब-रजिस्ट्रार, सूर्या पेट के समक्ष प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवेदन दिया।

आरोप है कि इसके बाद जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने उसे धमकी दी कि गोद ली जाने वाली बच्ची को बाल देखभाल संस्थान में भेज दिया जाएगा। इसी कथित हस्तक्षेप को अवैध बताते हुए उसने हाईकोर्ट का रुख किया।

याचिकाकर्ता के वकील अंगोथु नेहरू ने दलील दी कि याचिकाकर्ता हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के तहत गोद लेने के दस्तावेज के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के समक्ष नए सिरे से प्रतिवेदन दाखिल करने का हकदार है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से पेश वकील ने भी गोद लेने की प्रक्रिया के संबंध में इस दलील पर आपत्ति नहीं की।

हाईकोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 37, 38 और धारा 2(14) का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट के लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ (1984) के फैसले का हवाला दिया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के तहत किए गए गोद लेने किशोर न्याय अधिनियम और CARA नियमों के दायरे से बाहर हैं।

कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के PKH बनाम केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (2016) के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि हिंदू कानून के तहत गोद लेने के लिए दिया गया और स्वीकार किया गया बच्चा 'सरेंडर किया गया बच्चा' नहीं माना जा सकता।

इन्हीं टिप्पणियों और निर्देशों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा किया।

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