परिसीमा अधिनियम की धारा 5 सीपीसी के आदेश XXII के तहत छूट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, जब देरी न तो बेवजह हो और न ही जानबूझकर की गई हो: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने हाल ही में इस सिद्धांत को बरकरार रखा कि सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं। न्यायालय ने अपील में मृतक वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने में 992 दिनों की देरी को माफ कर दिया और देरी के कारण हुई छूट को रद्द कर दिया।

जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस नागेश भीमपाका की खंडपीठ ने यह आदेश मृतक प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने और पहले चरण में आवेदकों को पक्षकार न बनाने के कारण हुई छूट को रद्द करने के लिए दायर अंतरिम आवेदन पर पारित किया।

कोर्ट ने कहा,

“न्यायालय का प्राथमिक कार्य पक्षों के बीच विवाद पर निर्णय लेना और पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाना है; परिसीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं। संक्षेप में किसी मुकदमे या अपील को अनजाने में हुई चूक के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देरी की माफ़ी के लिए आवेदन के साथ न्यायालय में जाने में सद्भाव की कमी पर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि देरी को माफ़ करने से इनकार करना, जो कि बेवजह या जानबूझकर नहीं है, गुण-दोष के आधार पर मामले पर बहस करने में वादी या प्रतिवादी के मामले को बंद करने का परिणाम होगा। वादी की ओर से किसी भी चूक को तथ्यों और कानून के व्यापक ढांचे के भीतर समझा जाना चाहिए, जिससे वादी को न्यायालयों से बाहर न निकाला जाए।”

इस मामले में वादी की मृत्यु डिक्री जारी होने के बाद लेकिन अपील प्रक्रिया शुरू होने से पहले हो गई। कानूनी उत्तराधिकारियों ने अपील में पक्षकारों के रूप में शामिल होने की मांग की लेकिन उनके आवेदन में काफी देरी हुई।

न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XXII के प्रावधानों पर गहनता से विचार किया, जो पक्षकारों की मृत्यु और मुकदमों पर इसके प्रभाव से संबंधित है तथा आदेश XXII नियम 9 जो उपशमन को अलग रखने से संबंधित है। न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की भी जांच की, जो पर्याप्त कारण बताए जाने पर देरी को माफ करने की अनुमति देता है।

न्यायालय ने देरी के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दिए गए कारणों पर विचार किया, जिसमें COVID-19 महामारी, आयु-संबंधी बीमारियां और परिवार के सदस्यों की मृत्यु जैसी व्यक्तिगत कठिनाइयां शामिल हैं। इसने यह भी नोट किया कि कानूनी उत्तराधिकारियों ने अपीलकर्ताओं को वादी की मृत्यु के बारे में तुरंत सूचित किया, लेकिन अपीलकर्ताओं ने उनके पक्ष में मुकदमा चलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

इन कारकों और पर्याप्त न्याय के सिद्धांत को देखते हुए न्यायालय ने देरी को माफ करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया। न्यायालय ने पाया कि कानूनी उत्तराधिकारियों का स्पष्टीकरण परिसीमा अधिनियम के तहत पर्याप्त कारण की आवश्यकता को पूरा करता है, जिससे उन्हें अपील में पक्षकारों के रूप में जोड़ा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी की मृत्यु के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अभियोग चलाने के लिए कदम नहीं उठाए।

पेरुमोन भगवती देवस्वोम पेरिनाडु विलेज बनाम भार्गवी अम्मा और रंगुबाई कोम शंकर जगताप बनाम सुंदरबाई भ्रातार सखाराम जेधे के मामले पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा,

“उपर्युक्त कारक न्यायालय को प्रतिवादी नंबर 8 के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर आवेदनों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह निर्णय न केवल कानून पर आधारित है, जो अनिवार्य रूप से परोपकारी दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, बल्कि मामले के तथ्यों पर भी आधारित है।”

इस प्रकार आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया।