तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट या हाईकोर्ट केवल विवाह के पूरी तरह टूट जाने के आधार पर तलाक की डिक्री नहीं दे सकते। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक की अपील पर विचार करते समय इस पहलू को अन्य परिस्थितियों के साथ ध्यान में रखा जा सकता है।

जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस के. सुजाना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक पति की ओर से दायर फैमिली कोर्ट अपील स्वीकार करते हुए की। पति ने तलाक की याचिका खारिज करने के फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पिछले करीब 20 वर्षों से संबंध तनावपूर्ण हैं और उनके दोबारा साथ रहने की कोई संभावना नहीं दिखती। पति ने वर्ष 2013 में तलाक की याचिका दायर की, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज किया था। इसके बाद उसने वर्ष 2017 में हाईकोर्ट में अपील की।

पीठ ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से अलग रहने और पुनर्मिलन की संभावना न होने के बावजूद केवल विवाह टूटने के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। हालांकि, अपील का निर्णय करते समय इन परिस्थितियों पर अन्य पहलुओं के साथ विचार किया जा सकता है।

मामले के अनुसार अमेरिका में रह रहे इंजीनियर पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) और 13(1)(ib) के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर पत्नी से तलाक मांगा था। दोनों का विवाह फरवरी 2002 में हुआ था और वर्ष 2005 में उनके यहां एक बेटा पैदा हुआ।

पति का आरोप था कि पत्नी उसके परिवार का अपमान करती थी और बिना किसी उचित कारण के बार-बार वैवाहिक घर छोड़कर चली जाती थी। उसने यह आरोप भी लगाया कि पत्नी का विवाह से पहले किसी अन्य व्यक्ति से संबंध था और उससे एक बेटा भी था। पति के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान पत्नी अक्टूबर 2004 में अपने मायके चली गई और फिर वापस नहीं लौटी।

पति ने दावा किया कि उसे वर्ष 2009 में टेक्सास की अदालत से तलाक की डिक्री मिल गई। हालांकि, भारत में उसका अधिवास होने के कारण उसे सक्षम भारतीय अदालत से भी तलाक की डिक्री प्राप्त करने की सलाह दी गई।

वहीं, पत्नी ने आरोप लगाया कि पति के परिवार ने उससे अतिरिक्त दहेज की मांग की थी और उसे तथा उसके बेटे को अमेरिका ले जाने से इनकार कर दिया।

अपील पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पति क्रूरता के आरोपों को साबित करने में विफल रहा। पत्नी के विवाह से पहले किसी अन्य व्यक्ति से बेटा होने का गंभीर आरोप लगाने के बावजूद पति ने इसके समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

पीठ ने कहा कि पति ने केवल आरोप लगाया कि पत्नी ने उसे बताया कि विवाह से पहले उसके प्रेमी से एक बेटा हुआ और वह बच्चा उसके साथ रह रहा है। लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अदालत ने यह भी पाया कि पति परित्याग के आवश्यक तत्वों को साबित नहीं कर सका। इनमें अलग रहने का तथ्य, वैवाहिक संबंध समाप्त करने का इरादा, दूसरे पक्ष की सहमति का अभाव और वैवाहिक घर छोड़ने के लिए उचित कारण का न होना शामिल हैं।

पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता और पंचायत के प्रयासों के बावजूद साथ रहने की इच्छा नहीं दिखाई दी। यह बात गवाहों की गवाही से भी सामने आई।

अदालत ने यह भी दर्ज किया कि पति पिछले 21 वर्षों से अमेरिका में रह रहा है और पत्नी के अनुसार, वह वर्ष 2005 में ही अमेरिका चला गया था तथा वहीं तलाक की याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने माना कि पति क्रूरता और परित्याग के आधारों को ठोस साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया। इसके बावजूद, दोनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों और पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं होने को अपील के निर्णय में अन्य परिस्थितियों के साथ विचार योग्य माना।

अंततः हाईकोर्ट ने दोनों के विवाह को तलाक की डिक्री के जरिए समाप्त कर दिया। हालांकि, इसके लिए पति पर शर्त लगाई कि वह तीन महीने के भीतर अपने बेटे को 50 लाख रुपये का भुगतान करेगा।

अदालत ने निर्देश दिया कि निर्धारित समय में राशि का भुगतान नहीं होने पर बेटे को पिता के खिलाफ उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता होगी।


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