तेलंगाना हाइकोर्ट ने सेवा इनाम भूमि से जुड़े मामलों में अधिभोग अधिकार सर्टिफिकेट जारी करने के लिए राजस्व प्रभाग अधिकारी का अधिकार क्षेत्र बरकरार रखा

तेलंगाना हाइकोर्ट ने हाल ही में लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें राजस्व प्रभागीय अधिकारी (RDO) को सेवा इनाम से जुड़े मामलों में भी अधिभोग अधिकार सर्टिफिकेट (ORC) जारी करने के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि की गई।

यह आदेश चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ ने रिट अपीलों के समूह में पारित किया, जिसमें सिंगल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में कहा गया कि आरडीओ को सेवा इनाम के लिए ओआरसी जारी करने का अधिकार है।

सिंगल जज द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होते हुए खंडपीठ ने कहा,

“सिंगल जज ने सही माना है कि इनाम अधिनियम 1955 (Inams Act 1955)की धारा 4(1) का प्रावधान 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया और यद्यपि उद्देश्यों और कारणों के कथन में विधानमंडल की मंशा को व्यक्त किया गया कि ग्राम सेवा इनाम और धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों द्वारा रखे गए इनाम को उन्मूलन से छूट दी जाए, लेकिन उपर्युक्त प्रावधान के माध्यम से पेश किए गए। इस विशिष्ट प्रावधान के मद्देनजर, अपीलकर्ता के लिए संस्थान द्वारा रखे गए इनामों के संबंध में भी ओआरसी के अनुदान पर विचार करने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार का तर्क देना खुला नहीं है।"

यह मामला 1967 में शुरू हुआ जब हैदराबाद पश्चिम के तहसीलदार ने अपीलकर्ता गोकरी जगदीश के पिता गोकरी मल्लैया को बुडवेल गांव में एक जमीन पर संरक्षित किरायेदार का दर्जा देने से इनकार किया। इस फैसले के खिलाफ संयुक्त कलेक्टर के पास अपील की गई, जिन्होंने 1968 में मामले को मंडल राजस्व अधिकारी (MRO) के पास भेज दिया। 1989 मे एमआरओ ने फैसला सुनाया कि न तो मल्लैया और न ही उनके पिता कभी भी जमीन के कब्जे में थे और सुझाव दिया कि मामले को इनाम ट्रिब्यूनल में ले जाया जाए।

1988 में दिवंगत विट्टलैया (चेन्नैया के बेटे) की पत्नी गोकरी कमलाम्मा ने ओआरसी के लिए दावा याचिका दायर की। आरडीओ ने गहन जांच के बाद 1994 में कमलाम्मा को ओआरसी प्रदान किया जिसमें पाया गया कि उनके ससुर, चेन्नईया, भूमि के मूल निवासी और खेती करने वाले थे और उनके पति, विट्टलैया को यह अधिकार विरासत में मिला और 1 नवंबर, 1973 की निहित तिथि तक उनके पास यह अधिकार था।

इस निर्णय को गोकरी जगदीश और मीर सदाथ अली ने चुनौती दी जिन्होंने क्रमशः अपने दादा और किरायेदार की स्थिति के माध्यम से अपने अधिकारों का दावा किया। उनकी अपील को संयुक्त कलेक्टर ने 2001 में खारिज कर दिया जिसके कारण उन्हें हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि आरडीओ के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि भूमि एक सेवा इनाम थी जो पारंपरिक रूप से इनाम अधिनियम से छूट प्राप्त थी। उन्होंने कमलाम्मा के दावे पर भी सवाल उठाया, वंश और किरायेदारी के इतिहास के आधार पर अपने श्रेष्ठ अधिकार का दावा किया।

कमलाम्मा ने तर्क दिया कि 1950 के दशक से उनके परिवार के निरंतर कब्जे और खेती ने उन्हें भूमि के सेवा इनाम के रूप में वर्गीकृत किए बिना सही कब्जाधारी बना दिया। उन्होंने आगे बताया कि इनाम अधिनियम में 1994 के संशोधन ने आरडीओ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके सेवा इनाम को भी इसमें शामिल कर दिया है जिससे उन्हें दी गई ओआरसी वैध हो गई है।

हाइकोर्ट ने तथ्यों और कानूनी प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद आरडीओ के फैसले को बरकरार रखा और अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि इनाम अधिनियम में 1994 के संशोधन ने सेवा इनाम को इसके दायरे में ला दिया है जिससे आरडीओ को ऐसे मामलों में ओआरसी जारी करने का अधिकार मिल गया है।

न्यायालय ने कहा,

"हमारा विचार है कि संशोधन के बाद इनाम अधिनियम, 1955 की धारा 4(1) के प्रावधान पर विचार किया गया है और सिंगल जज द्वारा सही माना गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 के पास ओआरसी प्रदान करने पर विचार करने का अधिकार है और हम इसमें कोई कमी नहीं देखते हैं।"

अंत में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निरंतर कब्जा और खेती, कब्जे के अधिकारों के प्राथमिक निर्धारक हैं, जो केवल वंशावली या किरायेदारी रिकॉर्ड पर आधारित दावों से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

न्यायालय ने कहा,

“हमारा विचार है कि अधिकारियों द्वारा निष्कर्ष और उनके द्वारा किसी क़ानून के तहत या उसके तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए कारण किसी भी हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराते हैं क्योंकि इसमें कोई अवैधता, कमी या अधिकार क्षेत्र की त्रुटि नहीं है। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।”

इस प्रकार अपीलें खारिज कर दी गईं।