'ऐसी याचिकाएं दायर करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने सीरियल लिटिगेंट पर लगाया गया 1 लाख रुपये का जुर्माना वापस लेने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज (09 जुलाई को) कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के लिए लखनऊ के वकील अशोक पांडे पर लगाया गया एक लाख रुपये का जुर्माना वापस लेने से इनकार किया।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को ऐसी याचिकाएं दायर करने के लिए फटकार लगाई और कहा,
"इतनी सारी याचिकाएं दायर करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए।"
याद रहे कि 'मोदी चोर' टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गांधी की सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। हालांकि, पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद इसे बहाल कर दिया गया था।
पांडे ने बाद में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि आपराधिक मामले में बरी होने के बाद ही लोकसभा की सदस्यता बहाल की जा सकती है।
इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उक्त जुर्माना लगाने के बाद याचिका को 'बेकार' करार देते हुए खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाएं सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करती हैं।
कोर्ट रूम में हुए ड्रामे में पीठ ने पांडे से पूछा कि उन पर कितनी अदालतों ने जुर्माना लगाया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने 200 जनहित याचिकाएं दायर कीं। इसके बाद कोर्ट ने आवेदन को दृढ़ता से खारिज कर दिया।
पांडे: यह वह मुद्दा है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राहुल गांधी की बहाली को चुनौती दी गई। कृपया संविधान पीठ द्वारा पारित आदेश देखें।
कोर्ट: आप पर कितनी अदालतों ने जुर्माना लगाया है। यह एकमात्र कोर्ट नहीं है, जिसने जुर्माना लगाया।
पांडे: मैंने 200 जनहित याचिकाएं दायर की हैं।
कोर्ट: खारिज।
हालांकि, पांडे ने अपनी बात पर अड़े रहे और कहा कि उन्होंने संवैधानिक पीठ के फैसले पर भरोसा किया। इसके बाद उन्होंने कोर्ट से जुर्माना वापस लेने का अनुरोध किया।
खंडपीठ ने जवाब दिया,
"यदि आप मंच से नहीं हटते हैं तो हमें खुद को शर्मिंदा करना पड़ेगा।"
इसके बावजूद, पांडे ने बहस जारी रखी और कहा कि वह जुर्माना अदा करने में असमर्थ हैं।
हालांकि, कोर्ट ने कहा,
"यदि आप एक वाक्य भी बोलते हैं, तो हम अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। आपको ऐसी याचिका दायर करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यदि आप 200 याचिकाएं दायर कर रहे हैं, तो आपको ऐसी याचिका दायर करने से पहले कम से कम कुछ सोचना चाहिए।"
जब वकील ने बहस जारी रखी, तो जस्टिस गवई ने कहा,
"क्या आप अवमानना का नोटिस स्वीकार कर रहे हैं या कोर्ट छोड़ रहे हैं?"
वकील ने कहा,
मैं मंच छोड़ रहा हूं।
अंत में, कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार किया। कोर्ट ने पिछली लोकसभा में मोहम्मद फैजल की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के लिए उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पिछले साल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने पांडे पर याचिका दायर करने के लिए पांच लाख का जुर्माना लगाया, जिसमें कहा गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा ली गई शपथ अवैध है, क्योंकि उन्होंने 'मैं' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।
केस टाइटल: अशोक पांडे बनाम लोकसभा अध्यक्ष, एमए 821/2024 में एमए 2716/2023 जनहित याचिका-डब्ल्यू