'यह कैसा आदेश है?' : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के बावजूद 6 महीने तक आरोपी की रिहाई टालने पर हाईकोर्ट से सवाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को पटना हाईकोर्ट के "अजीबोगरीब" आदेश पर चिंता जताई, जिसमें हत्या के एक मामले में आरोपी को जमानत तो दे दी गई, लेकिन बिना कोई कारण बताए उसे छह महीने बाद ही रिहा करने का निर्देश दिया गया।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भ्यान की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन आरोपी जितेंद्र पासवान को अंतरिम जमानत दे दी और 2 सितंबर, 2024 को वापसी योग्य नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

“हालांकि, अजीब बात यह है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत देने वाला आदेश 6 महीने बाद लागू होगा। 2 सितंबर को वापसी योग्य नोटिस जारी किया गया। इस बीच हम उन नियमों और शर्तों पर अंतरिम जमानत देते हैं, जिनका उल्लेख विवादित आदेश के पैराग्राफ नौ में किया गया।”

जस्टिस अभय ओक ने विवादित आदेश की असामान्य प्रकृति को संबोधित करते हुए टिप्पणी की,

"यह किस तरह का आदेश है? कुछ अदालतें छह महीने या एक साल के लिए जमानत दे रही हैं। अब यह एक और प्रकार है। माना जाता है कि वह जमानत का हकदार है, लेकिन उसे छह महीने बाद रिहा किया जाना चाहिए।"

अदालत जमानत देने के बावजूद छह महीने बाद आरोपी को रिहा करने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि इस शर्त के लिए कोई कारण नहीं बताया गया, जिससे जमानत "पूरी तरह से भ्रामक" हो गई।

पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए विवादित आदेश पारित किया, जो आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 326, 307 और 302 के तहत मामले में आरोपी बनाया। पासवान सहित 19 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कथित तौर पर मुखबिर और उसके परिवार पर हमला किया गया, जब उन्होंने आरोपी द्वारा उनके खेत जोतने का विरोध किया। खास तौर पर, यह आरोप लगाया गया है कि पासवान के उकसावे पर अन्य आरोपियों ने मुखबिर के परिवार पर हमला किया।

पटना हाईकोर्ट ने आदेश की तारीख से छह महीने के लिए जितेन्द्र पासवान को जमानत दे दी, जिसमें 30,000 रुपये का जमानत बांड और दो जमानतदार शामिल हैं। इसने कई शर्तें भी लगाईं, जिनमें नियमित रूप से अदालत में पेश होना, पुलिस स्टेशन में मासिक उपस्थिति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ या आगे कोई अपराध करने पर रोक शामिल है।

केस टाइटल- जितेन्द्र पासवान सत्य मित्रा बनाम बिहार राज्य