'बेईमान वादियों को छूटने नहीं दिया जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट (11 जनवरी को) ने आवश्यक तथ्यों का खुलासा न करने के साथ झूठी और तुच्छ शिकायत दर्ज करके कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग करने के लिए वादी पर कड़ी कार्रवाई की। अदालत ने विवाद की व्यावसायिक प्रकृति के बावजूद फोरम शॉपिंग और अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रतिवादी को फटकार लगाई।

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सत्ता के दुरुपयोग के ऐसे इरादे वाले कृत्यों की निंदा करते हुए प्रतिवादी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

खंडपीठ ने कहा,

“मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिवादी करण गंभीर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हैं, जिसे आज से चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करना होगा। उक्त राशि प्राप्त होने पर उसे समान मात्रा में SCBA और SCAORA को उनके सदस्यों के विकास और लाभ के लिए उपयोग करने के लिए प्रेषित किया जाएगा।

न्यायालय ने यह कहते हुए अपने शब्दों में कोई कमी नहीं की कि "बेईमान वादियों को बेदाग नहीं छोड़ा जाना चाहिए"। उन पर जुर्माना सहित सख्त नियम और शर्तें लागू की जानी चाहिए।''

अदालत ने आगे कहा,

“अब समय आ गया है कि इस तरह की शुरू की गई और छिपाव, झूठ और फोरम हंटिंग से जुड़ी मुकदमेबाजी की सख्ती से जांच की जाए। यहां तक कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण मुकदमे में राज्य के कार्यों या सरकारी कर्मचारियों के आचरण की भी गंभीरता से निंदा की जानी चाहिए।

मौजूदा मामले में प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ तीन कंपनियों के प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप जालसाजी और धोखाधड़ी के थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी कंपनी को आरोपी कंपनियों को अल्पकालिक ऋण देने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर ने समन आदेश जारी किया। इसे चुनौती देते हुए आरोपी व्यक्तियों/अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे खारिज करते हुए कर दिया गया। इसके बाद वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई।

झूठे क्षेत्राधिकार के मुद्दे को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर नोएडा में दर्ज की गई। हालांकि, संबंधित कंपनियों के रजिस्टर्ड कार्यालय दिल्ली में हैं। अदालत ने कहा कि यह "शिकायतकर्ता द्वारा इच्छाधारी फोरम शॉपिंग को दर्शाता है, जो उनकी प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।"

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश, जिसमें उसने मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों को समन जारी किया, विवेक का कोई प्रयोग नहीं दिखाता।

कोर्ट ने कहा,

“मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता और आरोपी कंपनियों के पते और उनके निदेशकों के पते पर भी विचार नहीं किया। संज्ञान लेते समय और समन जारी करते समय दिमाग का पूरी तरह से अभाव है।''

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया और केवल आपराधिक रंग देने के लिए शिकायत में जाली दस्तावेजों की नई कहानी रची गई। अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए न्यायालय ने दर्ज किया कि प्रतिवादी ने सच्चे न्याय के बजाय व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने के लिए आपराधिक आरोपों को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना।

अदालत ने कहा,

“सिविल मामले को आपराधिक मामले में अनावश्यक रूप से बदलने से न केवल आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ पड़ता है, बल्कि कानूनी मामलों में निष्पक्षता और सही आचरण के सिद्धांतों का भी उल्लंघन होता है। इस मामले में आपराधिक कार्यवाही का स्पष्ट दुरुपयोग न केवल हमारी कानूनी प्रणाली में विश्वास को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह हानिकारक मिसाल भी कायम करता है।''

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अल्पावधि ऋण 2010 में एक साल के लिए दिया गया। हालांकि, जब समान वापस नहीं किया गया तो शिकायतकर्ता द्वारा इसे पुनर्प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जब तक कि वर्तमान एफआईआर केवल 8 साल और 7 महीने बाद दर्ज नहीं की गई।

न्यायालय ने कहा कि ये तथ्य शिकायतकर्ता के गलत इरादों को दर्शाते हैं।

अदालत ने कहा,

"संपूर्ण तथ्यात्मक मैट्रिक्स और समय-सीमा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर और अनावश्यक रूप से काफी देरी की। झूठी और तुच्छ मुकदमेबाजी शुरू करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा है।"

इसलिए यह देखते हुए कि यह स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का मामला है, अदालत ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी।

केस टाइटल: दिनेश गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।

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