'30 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से इनकार करना अनुचित': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 07 मई के अपने आदेश के माध्यम से 1981 में अल्पकालिक मौसमी नियुक्ति के आधार पर जिला गोरखपुर के लिए चयनित सहायक वसील बाकी नवीस (AWBN)/अपीलकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ प्रदान किए।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ताओं ने 30 से 40 साल तक काम किया। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों या टर्मिनल बकाया से वंचित करना अनुचित और अनुचित होगा।

खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश अपीलकर्ताओं द्वारा सेवा की महत्वपूर्ण अवधि को देखते हुए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया।

खंडपीठ ने कहा,

"इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता(ओं) ने इतने लंबे समय तक काम किया, उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ या टर्मिनल बकाया से वंचित करना अनुचित और अनुचित होगा।"

संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए, कुल 14 उम्मीदवारों को अविभाजित गोरखपुर जिले में AWBN के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि, गोरखपुर जिले को विभाजित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप महाराजगंज जिले का निर्माण हुआ। इस प्रकार, 14 चयनित सीजनल AWBN में से नौ ने गोरखपुर में अपनी सेवा जारी रखी, जबकि पांच/अपीलकर्ता जिला महाराजगंज में बने रहे।

26 जून, 1991 को महाराजगंज के पांच सीजनल AWBN को जिला मजिस्ट्रेट, महाराजगंज द्वारा नियमित किया गया। हालांकि, नियमितीकरण के संबंध में स्थानीय स्तर पर शिकायत दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 1992 के आदेश के माध्यम से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। समाप्ति आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गईं।

इसके बाद हाईकोर्ट ने विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किए। इसके आधार पर अपीलकर्ता काम करते रहे। इसके बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अक्टूबर 1992 का आदेश रद्द कर दिया। इसके अलावा, इसने यह भी निर्देश दिया कि अपीलकर्ताओं को सभी परिणामी लाभों के साथ 26 जून, 1991 से सेवा में नियमित माना जाएगा।

हालांकि, इस आदेश को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सेवा अवधि को सेवानिवृत्ति और पेंशन संबंधी लाभों के लिए नहीं गिना जाएगा। 39. विशेष अपीलों को स्वीकार किया जाता है। इन तीन अपीलों में विवादित निर्णयों को खारिज किया जाता है। हालांकि, चूंकि प्रतिवादियों को इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेशों के आधार पर जारी रखा गया, इसलिए उनकी नियुक्तियों को खारिज करने और माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज करने के कारण वेतन की वापसी का दावा नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभों के लिए इस न्यायालय के आदेशों के आधार पर पहले से की गई सेवाओं को नहीं गिना जाएगा। इस बीच रिटायर होने वाले किसी भी कर्मचारी द्वारा पहले से प्राप्त पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की वसूली नहीं की जाएगी। लागत आसान है।

जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई तो अपीलकर्ताओं की सेवा समाप्ति पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया। इसके अनुसार, अपीलकर्ता वर्ष 2018, 2019 और 2022 में रिटायर हो गए।

इन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पीठ ने टिप्पणी की,

"इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि अपीलकर्ता(ओं) ने इतनी लंबी अवधि तक काम किया, उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले रिटायरमेंट के बाद के लाभ या टर्मिनल बकाया से वंचित करना अनुचित होगा।"

इस प्रकार, इसने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को बहाल किया और अपीलकर्ताओं को सभी परिणामी लाभ प्रदान किए। इसके आगे, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि ये लाभ, जैसा कि एकल-न्यायाधीश पीठ ने भी आदेश दिया, अपीलकर्ताओं को दो महीने के भीतर दिए जाएं।

केस टाइटल: आनंद प्रकाश मणि त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डायरी नंबर- 7179/2017