TP Act की धारा 52 पेंडेंट लाइट ट्रांसफर को अमान्य नहीं बनाती, लेकिन न्यायालय अवमानना शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी बिक्री को अमान्य कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायालय अपने अवमानना अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसे बिक्री लेनदेन को अमान्य घोषित कर सकता है, जो उसके निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया हो।
न्यायालय ने माना कि हालांकि न्यायालय की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किया गया बिक्री लेनदेन (पेंडेंट लाइट) संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस के सिद्धांत के संचालन के कारण अमान्य नहीं होगा, लेकिन न्यायालय ऐसे बिक्री लेनदेन को उलट सकता है, यदि यह न्यायिक निर्देशों की अवमानना में किया गया हो।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय की अनदेखी करते हुए तीसरे पक्ष के पक्ष में सुरक्षित संपत्ति को हस्तांतरित करने वाले उधारकर्ता द्वारा निष्पादित असाइनमेंट डीड को अमान्य घोषित कर दिया, जिसमें उसी संपत्ति की नीलामी बिक्री को SARFAESI अधिनियम के तहत पुष्टि की गई।
न्यायालय सेलीर एलएलपी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर निर्णय ले रहा था, जो संपत्ति का नीलामी खरीदार था। सेलीर एलएलपी बनाम बाफना मोटर्स (मुंबई) में 21 सितंबर के निर्णय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया, जिसमें उधारकर्ता को बंधक को भुनाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, बैंक को नीलामी खरीदार (याचिकाकर्ता) को बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उधारकर्ता ने संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को सौंप दिया।
इसके बाद उधारकर्ता ने संपत्ति का कब्जा सौंपने और उधारकर्ता के पक्ष में निष्पादित रिलीज डीड रद्द करने में प्रतिवादियों की ओर से अवज्ञा का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की।
सुनवाई के दौरान एक तर्क यह उठाया गया कि TP Act की धारा 52 लंबित हस्तांतरण को शून्य नहीं बनाती। न्यायालय ने मेसर्स सिद्दामसेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कट्टा सुजाता रेड्डी और अन्य में हाल ही में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि लिस पेंडेंस का सिद्धांत उसी क्षण लागू हो जाता है, जब याचिका न्यायालय में दायर की जाती है। बेशक, एसएलपी दायर होने के बाद असाइनमेंट डीड निष्पादित की गई।
न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 52 अधिनियम में महाराष्ट्र संशोधन, जो यह अनिवार्य करता है कि पेंडेंसी की सूचना रजिस्टर्ड होनी चाहिए, किसी बाद के खरीदार को ऐसी सूचना के अभाव में भी पूर्ण स्वामित्व का दावा करने में सक्षम नहीं बना सकता।
न्यायालय ने कहा,
"हालांकि, उक्त प्रावधान तीसरे पक्ष के लाभ के लिए है, फिर भी ऐसे बाद के खरीदार पूर्ण अधिकार के रूप में केवल पेंडेंसी की किसी सूचना के रजिस्टर्ड न होने के आधार पर ऐसी संपत्ति पर किसी भी शीर्षक का दावा नहीं कर सकते। अन्यथा मानना लिस पेंडेंस के सिद्धांत के उद्देश्य और उद्देश्य को कमजोर करेगा, जो इक्विटी, अच्छे विवेक और सार्वजनिक नीति के सिद्धांत पर आधारित है और बेईमान और अप्रत्याशित लेनदेन द्वारा मुकदमा चलाने वाले पक्षों के अधिकारों को बाधित या निराश करने से रोकता है।"
न्यायालय ने कहा,
"इस प्रकार, हमारा यह सुविचारित मत है कि TP Act की संशोधित धारा 52 के अनुसार लंबित मामले की रजिस्टर्ड सूचना के अभाव में भी उक्त प्रावधान स्वतः ही लागू नहीं होगा, बल्कि यह इस सिद्धांत का लाभ लेने वाले पक्ष को अधिकार के रूप में दावा करने से रोकेगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तीसरा पक्ष इसके विपरीत पूर्ण अधिकार के रूप में इस सिद्धांत की अनुपयुक्तता का दावा करने में सक्षम होगा।"
न्यायालय ने तथ्यों से यह भी पाया कि बाद में हस्तांतरित व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के लंबित होने की जानकारी थी। यह मानते हुए कि लेन-देन में लिस पेंडेंस का प्रभाव था, अगला मुद्दा यह था कि इसका परिणाम क्या हुआ। न्यायालय ने माना कि हालांकि सिद्धांत बिक्री को अमान्य नहीं करता है, लेकिन यह हस्तांतरण को मुकदमे के परिणाम के अधीन करता है।
न्यायालय ने कहा,
"इस प्रकार, हालांकि धारा 52 किसी हस्तांतरण को लंबित शून्य नहीं बनाती है, फिर भी न्यायालय अवमानना अधिकारिता का प्रयोग करते हुए या तो उक्त लेनदेन को शून्य घोषित करके संबंधित लेनदेन को उलटने के लिए निर्देश पारित करने या संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश पारित करने के लिए न्यायोचित हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवमाननाकर्ता की ओर से अवमाननापूर्ण आचरण अवमाननाकर्ता या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए लाभप्रद न हो।"
न्यायालय ने आगे कहा,
यद्यपि लेनदेन न्यायालय के अंतिम निर्णय से पहले किया गया, लेकिन न्यायालय ने माना कि लेनदेन अवमानना के बराबर है। न्यायालय का अवमानना क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्पष्ट आदेशों या निषेधात्मक निर्देशों की मात्र प्रत्यक्ष अवज्ञा से परे है। ऐसे विशिष्ट आदेशों की अनुपस्थिति में भी न्यायालय की कार्यवाही को विफल करने या उसके अंतिम निर्णय को दरकिनार करने के उद्देश्य से पक्षकारों द्वारा जानबूझकर किया गया आचरण अवमानना के बराबर हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयां न्यायिक प्रक्रिया के मूल पर प्रहार करती हैं, इसके अधिकार को कमजोर करती हैं। न्याय को प्रभावी ढंग से देने की इसकी क्षमता को बाधित करती हैं। न्यायालयों के अधिकार का सम्मान न केवल उनके आदेशों के अक्षरशः बल्कि उनके समक्ष कार्यवाही की व्यापक भावना में भी किया जाना चाहिए।"
"इस प्रकार, न्यायालय की कार्यवाही को विफल करने या उसके निर्णयों को दरकिनार करने के उद्देश्य से पक्षकारों द्वारा मात्र आचरण, यहां तक कि स्पष्ट निषेधात्मक आदेश के बिना भी, अवमानना का गठन करता है। इस तरह की कार्रवाइयां न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करती हैं, न्यायपालिका के सम्मान और अधिकार को कमजोर करती हैं, और कानून के शासन को खतरे में डालती हैं।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि उधारकर्ता और बाद में हस्तांतरित व्यक्ति द्वारा निर्णय के कार्यान्वयन में बाधा डालने का प्रयास किया गया। साथ ही उन्हें अवमानना का दोषी ठहराने से परहेज किया और इसके बजाय उन्हें निर्णय का अनुपालन करने का अवसर देने का विकल्प चुना।
न्यायालय ने बाद के हस्तांतरण को अमान्य घोषित किया और परिणामी आदेश पारित किए।
केस टाइटल: सेलीर एलएलपी बनाम सुश्री सुमति प्रसाद बाफना और अन्य