जब अनुपस्थित कर्मचारी ठिकाने की सूचना नहीं देता, तो नियोक्ता इसे सेवा के परित्याग के रूप में मान सकता है और कार्रवाई कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

हाल के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने LIC कर्मचारी की सेवा समाप्त करने को उचित ठहराया जो LIC स्टाफ विनियमन, 1960 के तहत ड्यूटी से उसकी अनुपस्थिति के ठिकाने को बताने में विफल रहा।

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ LIC की अपील की अनुमति दी, जिसमें प्रतिवादी कर्मचारी की बहाली का निर्देश दिया गया था, जो ड्यूटी से अनुपस्थित रहे और कई मौकों पर LIC द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया।

इसके अलावा, न्यायालय ने सेवा छोड़ने के लिए कर्मचारी को समाप्त करने के नियोक्ता के अधिकार को बरकरार रखा, बशर्ते नियोक्ता कर्मचारी के साथ कर्तव्य से उसकी अनुपस्थिति के बारे में संवाद करने का उचित प्रयास करे।

प्रतिवादी-कर्मचारी ने LIC में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया। वह बिना किसी सूचना के 25 सितंबर 1995 से ड्यूटी से अनुपस्थित थे। LIC ने 6 अक्टूबर, 1995, 6 नवंबर, 1995 और 19 दिसंबर, 1995 को नोटिस भेजकर प्रतिवादी को ड्यूटी फिर से शुरू करने का निर्देश दिया, लेकिन इन नोटिसों का जवाब नहीं दिया गया।

इसके बाद, प्रतिवादी को LIC के अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा LIC स्टाफ विनियमन, 1960 के विनियमन 39 (4) (iii) के तहत सेवा छोड़ने के लिए सेवा से समाप्त कर दिया गया था।

अपीलकर्ता-LIC ने तर्क दिया कि LIC स्टाफ विनियमन के तहत निर्धारित 90 दिनों के भीतर सूचना के बिना कर्तव्यों से जानबूझकर अनुपस्थिति ने प्रतिवादी को कर्तव्य छोड़ने के लिए समाप्त करने के लिए LIC की कार्रवाई को उचित ठहराया।

इसके विपरीत, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के सेवा छोड़ने के फैसले का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि LIC जांच करने में विफल रहा और उसे अपनी सेवा छोड़ने से पहले अवसर प्रदान नहीं किया।

हाईकोर्ट ने समाप्ति को रद्द कर दिया क्योंकि प्रतिवादी को जांच या उचित अवसर नहीं दिया गया था। इसने परिणामी लाभों के साथ बहाली का निर्देश दिया। इसके बाद LIC ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए, अदालत ने प्रतिवादी के खिलाफ LIC की कार्रवाई को बरकरार रखा। यह नोट किया गया कि प्रतिवादी की लंबे समय तक अनुपस्थिति, संचार की कमी और वैकल्पिक रोजगार को छिपाना विनियमन 39 (4) (iii) के तहत LIC की कार्रवाई को उचित ठहराता है।

साथ ही, न्यायालय ने प्रतिवादी-कर्मचारी को भारतीय खाद्य निगम में नए रोजगार में शामिल होने के बारे में सूचित न करके भौतिक तथ्यों को छिपाने का दोषी पाया।

जस्टिस रॉय द्वारा लिखित आदेश "प्रतिवादी के इस तरह के आचरण को नियोक्ता द्वारा माफ नहीं किया जा सकता था और इसलिए, हमारे आकलन में, प्रतिवादी को अपनी सेवा छोड़ने के लिए माना जाता है और LIC स्टाफ विनियमन के संदर्भ में उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने को दोष नहीं दिया जा सकता है। हमारे लिए यह कहना भी आवश्यक है कि चूंकि अपराधी एफसीआई के साथ अपने रोजगार के तथ्य को दबाने का दोषी था, इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय से न्यायसंगत राहत का हकदार नहीं था।

तदनुसार, अपील को निम्नलिखित शर्तों में अनुमति दी गई "उपरोक्त निष्कर्ष के साथ, हमारे आकलन में उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति देकर प्रतिवादी को राहत देने में गलती की। आक्षेपित आदेश को तदनुसार अलग रखा जाता है और रद्द किया जाता है। इसके साथ ही अपील की अनुमति मिल जाती है और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।