सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 नवंबर) को पलाथायी बाल यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी नेता पद्मराजन के. उर्फ पप्पन मैश की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केरल सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई की। केरल सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अगस्त 2026 में अपील लंबित रहने के दौरान पद्मराजन की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी गई थी।

क्या है पूरा मामला?

नवंबर 2025 में थालास्सेरी (कन्नूर) की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पद्मराजन को पलाथायी स्थित यूपी स्कूल में मलयालम शिक्षक रहते हुए चौथी कक्षा की एक छात्रा के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया था।

ट्रायल कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376AB, 376(2)(f) और 354B के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5(f), 5(l), 5(m) सहपठित धारा 6 के तहत दोषी पाया था।

अदालत ने IPC की धारा 376AB के तहत अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

हालांकि, अगस्त 2026 में केरल हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर विचार करते हुए सजा निलंबित कर दी थी। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की थी कि पीड़िता की गवाही में कुछ विसंगतियां हैं, जिसके आधार पर अपील में विचारणीय मुद्दे मौजूद हैं।

अब केरल सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर मामले में आगे की सुनवाई का रास्ता खोल दिया है।

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