सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता मंचों पर ई-फाइलिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने की मांग वाली याचिका में NCDRC प्रेसिडेंट से वर्चुअल सहायता मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 जुलाई) को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) और राज्य आयोगों में कुशल ई-फाइलिंग सुविधाओं की मांग वाली याचिका में नोटिस जारी किया। कोर्ट ने NCDRC प्रेसिडेंट जस्टिस एपी साही से अगली सुनवाई पर ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से कोर्ट की सहायता करने का भी अनुरोध किया।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि NCDRC में ई-फाइलिंग के बाद भी मामले को भौतिक रूप से दाखिल करना अनिवार्य है। साथ ही कई राज्य आयोग ई-फाइलिंग प्रक्रियाओं का धार्मिक रूप से पालन नहीं कर रहे हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका में नोटिस जारी किया और NCDRC प्रेसिडेंट जस्टिस एपी शाही से इस पर वर्चुअल सहायता का अनुरोध किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जस्टिस शाही की उपस्थिति केवल प्रशासनिक मोर्चे पर बेहतर इनपुट के लिए मांगी गई।
कहा गया,
“चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे उपभोक्ता मंचों तक न्याय की पहुंच के व्यापक पहलुओं से संबंधित हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रेसिडेंट माननीय जस्टिस एपी साही से अनुरोध करेंगे कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय से बातचीत करें। हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुरोध करते समय उपरोक्त सुझाव देने का उद्देश्य NCDRC प्रेसिडेंट के प्रति किसी भी प्रतिकूल भूमिका को दर्शाना नहीं है।”
अब मामले की सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
केस टाइटल: उषा गर्ग बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 000313 - /2024