सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से 1375 करोड़ के विलंबित भुगतान अधिभार के अडानी पावर के दावे पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान डिस्कॉम पर विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के रूप में 1376.35 करोड़ रुपये बकाया के दावे पर अडानी पावर के आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।

वर्तमान विवाद का पता सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले से लगाया जा सकता है, जहां उसने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसलों को बरकरार रखा था। उक्त फैसलों में कहा गया था कि अदानी पावर क्षतिपूर्ति शुल्क का हकदार है, लेकिन बिजली खरीद समझौते में किया गए दावे के देर से भुगतान अधिभार का नहीं।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने पहले के निर्देशों के बावजूद मामले को सूचीबद्ध नहीं करने के लिए अदालत की रजिस्ट्री को जांच का सामना करने के बाद आखिरकार इस सप्ताह अदानी पावर के आवेदन पर सुनवाई की।

सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने कार्यवाही के दौरान आवेदक का प्रतिनिधित्व किया।

अडानी पावर ने तर्क दिया कि 2020 के फैसले द्वारा अनिवार्य 'कानून में बदलाव' मुआवजा प्राप्त करने में देरी एलपीएस के लिए उसके दावे को उचित ठहराती है। इससे राजस्थान में सरकारी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने अडानी पावर के कदम की वैधता पर सवाल उठाया।

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए ऊर्जा उपयोगिता ने दावा किया कि अदानी पावर दावा किए गए एलपीएस का हकदार नहीं है। उन्होंने अदालत के निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया और जोर देकर कहा कि एलपीएस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया गया है।

दवे ने तर्क दिया कि विचाराधीन विविध आवेदन 'शरारतपूर्ण' है और सप्रेसियो वेरी सुझावियो झूठी का क्लासिक मामला है, विशेष रूप से 2020 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार दायर करने के लिए बिजली कंपनी द्वारा चूक की ओर इशारा करते हुए।

सिंघवी ने विविध आवेदन दाखिल करने पर दूसरे पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति के मद्देनजर अडानी पावर के आवेदन को वापस लेने की पेशकश की।

उन्होंने कहा,

"हम इस विविध आवेदन पर इस सच्चे विश्वास के साथ मुकदमा चला रहे हैं कि अदालत के पहले के आदेश हमें इसका अधिकार देते हैं। लेकिन हम इसे वापस ले सकते हैं और हमें उचित मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।"

विरोध करते हुए दवे ने कहा,

"यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्हें अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। राज्य से 1400 करोड़ रुपये निकालने की मांग की गई। वे सिर्फ इस अदालत से एक और आदेश लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यह शॉर्टकट अपनाया।”

सीनियर वकील ने यह भी सुझाव दिया कि अडानी पावर के पक्ष में पहले के आदेश भौतिक तथ्यों को छिपाकर और अदालत को गुमराह करके प्राप्त किए गए। इस तरह वे 2020 के तीन-न्यायाधीश पीठ के फैसले के खिलाफ गए।

हालांकि, इन आदेशों की सत्यता पर सवाल उठाने की दवे की कोशिश का सिंघवी ने विरोध किया, जिन्होंने कहा कि JVVNL औपचारिक पुनर्विचार दायर किए बिना अदालत के पहले के फैसलों की पुनर्विचार करने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि देर से भुगतान अधिभार का पहलू निचली न्यायाधिकरणों या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कभी भी विवाद में नहीं है।

उन्होंने कहा,

"इस मामले में जो निर्णय लिया गया, वह 'कानून में बदलाव' मुआवज़ा और वहन जुर्माना का था। लेकिन तीसरी अवधारणा, यानी, देर से भुगतान अधिभार, कभी तय नहीं किया गया।"

सिंघवी ने पहले कहा,

"मैंने कहा कि कृपया मेरा बयान दर्ज करें कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं। लेकिन मैंने गुण-दोष के आधार पर तर्क दिया, क्योंकि मेरे मित्र ने कहा कि नाम वापस लेना अपराध है। यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो तीन न्यायाधीशों की अन्य पीठ को निर्णय लेने दें।

दवे ने अपनी दलीलों के अंत में इस बात पर जोर दिया कि अडानी पावर को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा,

"अदालत ने देर से भुगतान अधिभार के इस पहलू पर पहले ही निर्णय ले लिया। यह ओबिटर नहीं है, बल्कि अनुपात निर्णय है। वे 1400 करोड़ रुपये और चाहते हैं। यदि वे आज यहां से एक न्यायाधिकरण में जाते हैं... तो आप जानते हैं कि न्यायाधिकरण कैसे काम करते हैं। मैं महामहिम से विनती करता हूं कि उन्हें वह आजादी न दें। क्या महामहिम इस तरह की कवायद की अनुमति देंगे? कृपया आवेदन को असाधारण जुर्माना के साथ खारिज कर दें। प्रक्रिया के इस दुरुपयोग को सेकंड के लिए भी जारी न रहने दें। उन्हें इससे दूर जाने की अनुमति न दें। इसे वापस लेना कोई अधिकार नहीं है।''

वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अडानी पावर की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

केस टाइटल- जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड | डायरी नंबर 21994-2022