सुप्रीम कोर्ट ने जारी की SOP, कानूनी सहायता अपीलों को दाखिल करने के लिए सख्त समय-सीमा तय की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल) को विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया, जिसमें कानूनी सहायता अपीलों में रिकॉर्ड के अनुवाद, भेजने और दाखिल करने के लिए अनिवार्य समय-सीमा तय की गई। इसके साथ ही, रियल-टाइम निगरानी (real-time monitoring) को संभव बनाने के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के निर्देश भी दिए गए।

यह मामला 2017 का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कानूनी सहायता अपीलों में होने वाली देरी पर संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी (SCLSC) और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) जैसी संस्थाओं के साथ वर्षों तक विचार-विमर्श करने के बावजूद, यह समस्या बनी रही।

कोर्ट के सामने रखे गए आंकड़ों से पता चला कि सैकड़ों कानूनी सहायता आवेदन लंबित पड़े थे, जबकि सिस्टम अपीलों को दाखिल करने में होने वाली देरी को ट्रैक करने में भी विफल रहे, जिससे कानूनी सहायता ढांचे में मौजूद ढांचागत कमियां उजागर हुईं।

इसलिए कानूनी सहायता अपीलों में देरी की समस्याओं को कम करने के लिए SOP तैयार करने में शामिल कई हितधारकों के साथ वर्षों तक विचार-विमर्श करने के बाद—जिनमें अप्रभावी अनुवाद और रिकॉर्ड भेजने में देरी जैसे कई कारक शामिल थे—जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने वह SOP जारी किया। इस SOP में मामलों को उनकी तात्कालिकता के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया, ताकि अनुवादकों को काम सौंपा जा सके और प्राथमिकता वाले दस्तावेजों का अनुवाद किया जा सके।

SOP इस प्रकार है:-

श्रेणी A: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, और 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामले – 15 दिन की समय-सीमा

श्रेणी B: मध्यम अवधि की सजा और मानवाधिकारों से जुड़े मामले – 20 दिन की समय-सीमा

श्रेणी C: अन्य सभी मामले – 30 दिन की समय-सीमा

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जिन मामलों में स्वतंत्रता का गंभीर हनन होता है, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि लंबे समय तक होने वाले अन्याय को रोका जा सके।

इसके अलावा, कोर्ट ने एक समय-बद्ध प्रक्रियात्मक श्रृंखला भी लागू की, जो फैसले सुनाए जाने से लेकर अपील दाखिल करने तक के हर चरण को कवर करती है।

इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• फैसले की जानकारी 7 दिनों के भीतर देना

• दोषियों से 7 दिनों के भीतर सहमति प्राप्त करना

• दस्तावेजों का संग्रह 10 दिनों के भीतर करना

• श्रेणी के आधार पर 15 से 30 दिनों के भीतर अनुवाद करना

• रिकॉर्ड प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपील दाखिल करना

कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये समय-सीमाएं सभी हितधारकों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगी, जिनमें हाईकोर्ट, कानूनी सेवा प्राधिकरण, जेल अधिकारी और अनुवादक शामिल हैं। खराब अनुवाद गुणवत्ता को एक बार-बार होने वाली चिंता बताते हुए कोर्ट ने आगे हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया कि वे एक समर्पित अनुवाद कैडर स्थापित करें, जिसकी संख्या स्वीकृत जजों की संख्या के एक-तिहाई से कम न हो।

इसने यह भी अनिवार्य किया कि अनुवादकों और पर्यवेक्षकों के लिए योग्यता का एक सख्त मापदंड हो, सटीकता और स्वतंत्रता का प्रमाणन हो, और फैसले, FIR, गवाहों के बयान और सबूतों जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अनुवाद प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

डिजिटल एकीकरण पर ज़ोर

एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहल के तहत कोर्ट ने दो महीने के भीतर केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का निर्देश दिया ताकि SCLSC, हाई कोर्ट कानूनी सेवा समितियों और जेल अधिकारियों के कामकाज को एकीकृत किया जा सके।

इस प्लेटफॉर्म में ये विशेषताएं होंगी:

• रियल-टाइम ट्रैकिंग डैशबोर्ड

• स्वचालित समय-सीमा अलर्ट

• सुरक्षित दस्तावेज़ आदान-प्रदान

• जवाबदेही के लिए ऑडिट ट्रेल्स

NALSA के सदस्य सचिव को इसके कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

निगरानी समितियों के माध्यम से जवाबदेही

नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों स्तरों पर निगरानी समितियों के गठन का आदेश दिया। ये समितियां हर पखवाड़े बैठक करेंगी, ताकि प्रगति की समीक्षा की जा सके, देरी की पहचान की जा सके और कानूनी सहायता प्रदान करने में शामिल सभी हितधारकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके।

देरी का अनिवार्य खुलासा प्रारूप

पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए कोर्ट ने देरी की माफी के आवेदनों के लिए मानकीकृत चेकलिस्ट शुरू की। कानूनी सहायता के माध्यम से दायर की गई अपीलों में अब एक पूरी समय-सीमा का खुलासा करना अनिवार्य होगा—फैसले के अपलोड होने से लेकर अपील दायर होने तक—और साथ ही किसी भी देरी के कारणों की व्याख्या भी देनी होगी।

रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया गया कि वे इस आदेश की एक प्रति सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल को भेजें; रजिस्ट्रार जनरल यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की एक प्रति संबंधित मुख्य न्यायाधीशों और राज्य कानूनी सेवा समितियों के कार्यकारी अध्यक्षों के समक्ष रखी जाए ताकि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके और ज़रूरत के हिसाब से आवश्यक बदलाव किए जा सकें।

कोर्ट ने संबंधित हितधारकों से 30 अप्रैल 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा।

यह मामला आगे की सुनवाई के लिए 4 मई, 2026 को इसी खंडपीठ के समक्ष आएगा।

Cause Title: SHANKAR MAHTO VERSUS STATE OF BIHAR