मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक के केरल बैंक में विलय के खिलाफ RBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा केरल में मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक के केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक के संबंध में सभी पहलुओं पर यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया,

"नोटिस जारी करें, जुलाई में लौटाया जाएगा। इस बीच मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक (प्रतिवादी संख्या 97) के संबंध में सभी पहलुओं में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।"

RBI ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केरल सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम) की धारा 14 ए, 1969 अधिनियम की धारा 74 एच (1) (ए) की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की थी। 12 जनवरी, 2023 को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा पारित आदेश केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक के समामेलन का आदेश देता है।

आक्षेपित निर्णय में याचिकाकर्ताओं का मुख्य बिंदु यह था कि राज्य सरकार रजिस्ट्रार को साधारण बहुमत या 3/चौथा बहुमत द्वारा उचित समाधान के बिना जिला सहकारी समिति को राज्य सहकारी में विलय करने की शक्ति नहीं दे सकती है, जैसा कि धारा 14ए डाले जाने से पहले आवश्यक था।

एमडीसीबी का राज्य सहकारी बैंक में विलय 12 जनवरी, 2023 को हुआ।

कहा गया,

"कागज पर इसका विलय हो गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह समस्या नहीं है... बैंक परिचालन में नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक के पास लाइसेंस नहीं है। एमडीसीबी के वकील ने कहा, "विलय में रुकावट आ गई है।"

RBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि एमडीसीबी द्वारा बैंकिंग लाइसेंस सरेंडर नहीं किया गया और यदि समामेलन की अनुमति दी जाती है तो जमा बीमा भी प्रभावित होगा।

उन्होंने कहा,

"यदि समामेलन बैंकिंग विनियमन अधिनियम के विपरीत होता है तो वे जमा बीमा खो देते हैं, इसलिए उसके बाद सभी जमाकर्ता अतिसंवेदनशील हो जाते हैं।"

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 196 ने जमाकर्ताओं को सुरक्षा और गारंटी प्रदान की। हाईकोर्ट के समक्ष एमडीसीबी का मुख्य तर्क यह था कि किसी बीमाकृत सहकारी समिति का विलय/समामेलन केवल भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित मंजूरी से ही किया जा सकता है।

एसजी ने बताया कि प्रत्येक जिला-स्तरीय बैंक को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के तहत बीमा किया जाता है और उन बैंकों को बीमा प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक होता है, जिसे राज्य बैंक को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने सुझाव दिया कि बीमा के माध्यम से जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए स्टेट बैंक को डीआईसीजीसी के प्रीमियम का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है।

सीजेआई ने निर्देश दिया कि एमडीसीबी के बैंकिंग लाइसेंस सहित सभी पहलुओं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।

केस टाइटल: भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम केरल राज्य एसएलपी (सी) नंबर 011542 - 011546/2024