सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज की मंजूरी को चुनौती देने के लिए NMC पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए मंजूरी देने को लेकर चुनौती देने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की निंदा की। कोर्ट ने यह याद दिलाया कि NMC को राज्य का अंग होने के नाते उचित और निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, कोर्ट ने उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने टिप्पणी की,

"प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि NMC का रवैया आदर्श वादी का नहीं है। NMC राज्य का अंग है और उससे निष्पक्ष और उचित तरीके से काम करने की उम्मीद की जाती है।"

NMC ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें कॉलेज द्वारा अंडरटेकिंग दाखिल करने पर KMCT मेडिकल कॉलेज को अनुमति देने का निर्देश दिया गया।

मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) द्वारा जारी दिनांक 27.02.2023 के पत्र द्वारा मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करने की शुरुआत में मंजूरी दी गई थी। हालांकि, MARB द्वारा जारी दिनांक 05.04.2023 के बाद के पत्र द्वारा इसे वापस ले लिया गया।

दिनांक 29.06.2024 के अस्वीकृति पत्र द्वारा MARB ने प्रतिवादी-मेडिकल कॉलेज को दो कारण बताते हुए अस्वीकृति दी थी: (i) संबद्धता प्रमाणपत्र (COA) प्रस्तुत नहीं किया गया और (ii) मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

न्यायालय ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि NMC को कोई संदेह था तो वह स्पष्ट रूप से संबंधित न्यायालय से संपर्क कर स्पष्टीकरण मांग सकता था।

साथ ही न्यायालय ने नोट किया कि COA 12.08.2024 को दिया गया। हालांकि, NMC ने तर्क दिया कि अनुमति देने पर वार्षिक आधार पर विचार किया जाना चाहिए। पिछली अस्वीकृति शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए थी, जबकि वर्तमान वर्ष में NMC शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 से संबंधित है।

यह प्रस्तुत किया गया कि जहां तक ​​शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 का संबंध है, कोई निरीक्षण नहीं किया गया। इसलिए हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित करना उचित नहीं था, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि कॉलेज पिछले 18 वर्षों से चल रहा था।

न्यायालय ने कहा,

"किसी पक्ष को अनुमति लेने के लिए न्यायालय से न्यायालय तक दौड़ाना, खास तौर पर तब जब संबंधित संस्थान कोई नया संस्थान नहीं है और पिछले 18 वर्षों से चल रहा है, हमारे विचार में संस्थान को परेशान करने का एक प्रयास मात्र है। खास तौर पर जब शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए पहले दी गई मंजूरी वापस ले ली गई तो COA न दिए जाने के अलावा कोई कमी नहीं बताई गई।"

NMC की याचिका को "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" करार देते हुए न्यायालय ने इसे 10 लाख रुपये की लागत के साथ खारिज किया। 5,00,000/- रुपये का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग लाइब्रेरी के उद्देश्य से किया जाएगा। 5,00,000/- रुपये का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में जमा किया जाएगा।

केस टाइटल: नेशनल मेडिकल कमीशन बनाम प्रिंसिपल केएमसीटी मेडिकल कॉलेज