MAEF भंग करने के केंद्र सरकार का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा था बरकरार, सुप्रीम कोर्ट चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की

मौलाना आज़ाद एजुकेशन फंड (Maulana Azad Education Fund (MAEF)) को भंग करने के संघ के निर्णय को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गठित 40 साल पुराने MAEF को केंद्र सरकार द्वारा भंग करने की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अप्रैल में MAEF को भंग करने का निर्णय बरकरार रखा गया।

सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 7 मार्च को विघटन प्रस्ताव पारित करने वाली MAEF की आम सभा समिति ने MAEF के नियमों और विनियमों के अनुसार पर्याप्त संरचना को प्रतिबिंबित नहीं किया। ग्रोवर ने तर्क दिया कि नियम 2 के अनुसार, फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा नामित 9 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से होने चाहिए, जिनमें शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रशासक, डॉक्टर, वकील लेखक आदि शामिल हैं।

हालांकि, वर्तमान संरचना में जिसने MAEF को भंग कर दिया, सभी 9 नामित सदस्य वास्तव में दिल्ली में रहने वाले सरकारी अधिकारी थे।

"पहले 6 सदस्य पदेन होते हैं, बाकी देश के अलग-अलग हिस्सों से नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वे सरकारी सदस्य होते हैं, उन्हें चुना जाता है, पूरी बात रंग-बिरंगी होती है

यह ध्यान देने वाली बात है कि आम सभा में उपरोक्त 9 मनोनीत सदस्य और 6 पदेन सदस्य होते हैं।

इसके विपरीत, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि ये 9 सदस्य नियम 2 के अनुसार विविध समुदायों से 'प्रशासक' की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि MAEF वस्तुतः एक निष्क्रिय संघ है और इसे आवंटित धन अप्रयुक्त रह गया है।

सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में संरचना के मुद्दे का उत्तर नहीं दिया गया।

अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।

केस टाइटल: डी.आर.एस.येदा सैयदैन हमीदा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।