सुप्रीम कोर्ट ने ECI को पश्चिम बंगाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आखिरी मौका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मानिकतला निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आखिरी मौका दिया, क्योंकि चुनाव रद्द होने के कारण विधानसभा सीट खाली हो गई। टीएमसी विधायक साधन पांडे के चुनाव को चुनौती देते हुए रिटर्निंग उम्मीदवार ने याचिका दायर की।

अदालत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 167-मानिकतला में उपचुनाव कराने और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों में चुनाव विजेता साधन पांडे की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई थी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में साधन पांडे के चुनाव को चुनौती देने वाली BJP नेता कल्याण चौबे द्वारा दायर चुनाव याचिका लंबित होने के कारण उपचुनाव रुका हुआ था।

मानिकतला निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिक्ति दिनांक 01.12.2017 से उपलब्ध हो गई। 09.05.2024 यानी, वह तारीख जिस दिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिनांक 09.05.2024 के आदेश के तहत चुनाव याचिका वापस ले ली।

इससे पहले, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने ECI को शेड्यूल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसार जल्द से जल्द उपचुनाव होंगे।

ECI का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को सूचित किया कि आयोग उपचुनाव कराने से पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन 2024 में चल रहे आम चुनाव के कारण इसे तुरंत कराने में बाधा आ सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि उप-चुनाव आयोजित करने की प्रक्रिया में चुनाव कार्यकर्ताओं, अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और अन्य रसद सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

हालांकि, खंडपीठ ECI वकील द्वारा प्रस्तुत कारणों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थी और उसे जल्द से जल्द उपचुनाव कराने के लिए कहा।

वकील ने यह भी कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में रिक्त सीट को भरने के लिए उपचुनाव कराने के लिए अधिकतम छह महीने की समय-सीमा का उल्लेख है। हालांकि, अदालत ने कानून का आदेश स्वीकार करने के बावजूद ECI को उपचुनाव आयोजित करने के लिए कहा कि जितनी जल्दी हो सके चुनाव कराया जाए और ECI को दो सप्ताह के भीतर उप-चुनाव का कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

मामला अगली बार 3 जून 2024 को पोस्ट किया गया।

केस टाइटल: सुवेन्दु डे बनाम भारत का चुनाव आयोग, डायरी नं. - 19472/2023