Prison Reforms : सुप्रीम कोर्ट ने महिला कैदियों की प्रेग्नेंसी और संबंधित स्वास्थ्य उपायों को संबोधित करने के लिए जिला समितियों का दायरा बढ़ाया
सुप्रीम कोर्ट ने (16 फरवरी को) जेलों की स्थिति से संबंधित मामले में अपनी सुनवाई फिर से शुरू की। पिछले हफ्ते कोर्ट ने देश भर की जेलों में महिला कैदियों के बीच गर्भधारण की चिंताजनक संख्या पर स्वत: संज्ञान लिया था।
न्यायालय ने अपने आदेश में जिला-स्तरीय समितियों के दायरे का विस्तार किया, जिनका गठन भारत में जेलों में भीड़भाड़ की समस्या को कम करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाना है। अब समिति को विशेष रूप से महिला कैदियों से संबंधित पहलू को समग्र रूप से संबोधित करने की भी आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को देश भर की जेलों में महिला कैदियों के बीच होने वाली गर्भधारण की चिंताजनक संख्या पर स्वत: संज्ञान लिया। यह घटनाक्रम कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष महत्वपूर्ण याचिका लाए जाने के एक दिन बाद आया, जिसमें पूरे पश्चिम बंगाल में सुधार गृहों में हिरासत के दौरान महिला कैदियों के गर्भवती होने की परेशान करने वाली प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ वर्तमान में जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही है, जिसका उद्देश्य भारतीय जेलों में भीड़भाड़ के संकट से निपटना है। इसे देखते हुए स्वत: संज्ञान मामले की भी सुनवाई पूर्व मामले के साथ की जा रही है।
इससे पहले 30 जनवरी को कोर्ट ने जिला-स्तरीय समितियों की स्थापना का आदेश दिया था, जिन्हें जेलों में मौजूदा बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने और 2016 के मॉडल जेल मैनुअल के बाद अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता का निर्धारण करने का काम सौंपा गया था।
न्यायालय ने आदेश दिया कि इन समितियों में प्रधान/जिला न्यायाधीश (जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष), सदस्य सचिव (डीएलएसए), जिला मजिस्ट्रेट (विशेष जिले के प्रभारी), जेलों में पुलिस अधीक्षक और अधीक्षक शामिल होंगे। न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को 05 अप्रैल 2024 तक या उससे पहले एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
अपने आदेश में खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इन सदस्यों के अलावा जिले की वरिष्ठतम महिला न्यायिक अधिकारी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। न्यायालय ने तर्क दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जा रहा है कि उपलब्ध सुरक्षा उपायों/स्वच्छता उपायों/स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि समिति में जहां भी संभव हो, महिला जेल की अधीक्षक को शामिल किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तय की गई तारीख वही होगी और मामले को 09 अप्रैल, 2024 को पोस्ट किया।
केस टाइटल: 1382 जेलों में पुन: अमानवीय स्थितियां बनाम कारागार और सुधार सेवाओं के महानिदेशक और अन्य, डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 406/2013