ED/CBI द्वारा चार सप्ताह में अंतिम आरोपपत्र/शिकायत दायर करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नई जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (04 जून) को शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा किया। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अंतिम आरोपपत्र तीन सप्ताह में दाखिल कर दिया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 03 जुलाई, 2024 तक का समय दिया। साथ ही कोर्ट ने इस आरोपपत्र के दाखिल होने के बाद याचिका उठाने की भी छूट दी।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के 21 मई के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सिसोदिया द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता के खिलाफ मामले दर्ज किए थे।

सीनियर एडवोकेट मनु सिंघवी ने शुरू में कहा कि सिसोदिया पिछले पंद्रह महीनों से हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यदि मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तो वे ट्रायल कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

"29. अभियोजन पक्ष की ओर से बार में दिए गए आश्वासन के मद्देनजर कि वे अगले छह से आठ महीनों के भीतर उचित कदम उठाकर मुकदमे को समाप्त कर देंगे, हम अपीलकर्ता मनीष सिसोदिया को परिस्थितियों में बदलाव होने या मुकदमा लंबा चलने और अगले तीन महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ने की स्थिति में जमानत के लिए नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देते हैं।"

इस संदर्भ में सिंघवी ने बताया कि जांच जारी है और छठी और सातवीं पूरक चार्जशीट दो सप्ताह पहले दायर की गई। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि ED ने 162 गवाहों का हवाला दिया था और 5000 से अधिक पृष्ठ दायर किए थे। इसके अलावा, CBI ने 294 गवाहों का हवाला दिया और 31000 पृष्ठों का दस्तावेज दायर किया।

अभियोजन पक्ष के इस तर्क का विरोध करते हुए कि देरी सिसोदिया की वजह से हुई है, सिंघवी ने दृढ़ता से कहा कि दस्तावेजों की आपूर्ति के संबंध में उनके द्वारा दायर अधिकांश आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा, ये आवेदन उन्हें दिए गए वैधानिक अधिकारों के अनुसार दायर किए गए।

जब अदालत ने पूछा कि क्या मामले में संयुक्त सुनवाई हो रही है, तो सिंघवी ने नकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ED और CBI ही सुनवाई में देरी कर रहे हैं और सिसोदिया को दोषमुक्त करने वाले दस्तावेजों को छिपा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि CBI ने एक साल पहले आरोपपत्र दाखिल कर दिया, लेकिन वह अभी भी अंतर्निहित दस्तावेज दाखिल करने में विफल रही है। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के विवादित फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जमानत इस आधार पर खारिज की गई कि "ट्रायल-पूर्व कार्यवाही" में कोई देरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। सिंघवी ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि ट्रायल और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया।

चुनौती का दूसरा आधार यह था कि हाईकोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर जमानत खारिज कर दी, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह तर्क देते हुए कि मुकदमे में बहुत देरी हो रही है। इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, सिघवी ने न्यायालय से नोटिस जारी करने का अनुरोध किया।

हालांकि, न्यायालय ED की आपत्तियों को सुने बिना नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक नहीं था।

इसलिए जस्टिस कुमार ने ED की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर तुषार मेहता से निम्नलिखित प्रश्न पूछे:

"दो बातें, गुण-दोष में जाए बिना आपको इस न्यायालय के आदेश के पैरा 29 का संदर्भ लेना होगा। दूसरा, निर्विवाद रूप से इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि अभियुक्त के कारण कोई देरी नहीं हुई। उन परिस्थितियों में क्या इससे उसे लाभ नहीं हो सकता? तीसरा, मुकदमा कब शुरू होगा, और प्राथमिक गवाह कौन हैं?"

इसके बाद मेहता ने दलील दी कि पैरा 29 (जैसा कि ऊपर संदर्भ के लिए उल्लेख किया गया) के अनुसार, किसी भी जमानत आवेदन पर ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर विचार करना चाहिए। मुकदमे के लंबे समय तक चलने पर उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक" (अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए) छह महीने तक पेश नहीं हुए।

उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक ने देरी से दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, लेकिन आरोपी ने उन्हें फिर से उपलब्ध कराने के लिए कहा। इसके समर्थन में उन्होंने दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए आवेदनों का भी हवाला दिया, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने इसी आधार पर खारिज कर दिया।

मेहता ने कहा,

"आप सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आरोप तय करने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं... निष्कर्ष यह है कि हमने सभी अदालती आदेशों का पालन करने की पूरी कोशिश की। चूंकि आरोपी व्यक्ति डिजिटल प्रतियां चाहते थे, फिर हार्ड कॉपी, फिर सुपाठ्य प्रतियां, फिर अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची, फिर सभी दस्तावेजों और भारी भरकम रिकॉर्ड का निरीक्षण, अब और अधिक पूरक अभियोजन शिकायतें भी दायर की गई हैं..."

इस स्तर पर, न्यायालय ने पूछा कि यदि ट्रायल कोर्ट आरोपों का पता लगाने में सक्षम है तो गवाहों की जांच करने में कितना समय लगेगा?

इस पर मेहता ने कहा कि उन्हें दिन-प्रतिदिन की सुनवाई से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने न्यायालय को ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर एक आवेदन के बारे में भी अवगत कराया, जिसमें दिन-प्रतिदिन की सुनवाई की मांग की गई।

हालांकि, सिंघवी ने कहा कि ये सभी मौजूदा जमानत याचिका को खारिज करने की चालें हैं। सिंघवी ने यह भी कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा लिखे गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह परिकल्पना की गई कि आरोपी को जेल में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वे जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि देरी के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि न्यायालय कानूनी उपाय का लाभ उठाने के मूल्यवान अधिकार से इनकार नहीं कर सकता।

इसके बाद न्यायालय ने मेहता से पूछा कि क्या सभी आरोपियों के लिए जांच पूरी हो गई और क्या कोई पूरक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया जाएगा। लंच के बाद के सत्र में निर्देश लेने के बाद मेहता ने कहा कि अंतिम आरोपपत्र तीन सप्ताह में दाखिल किया जाएगा।

एसजी ने कहा,

"हम 2 सप्ताह में अंतिम आरोपपत्र दाखिल करेंगे...जिसे पीएमएलए में शिकायत कहा जाता है।"

इसके बाद सिंघवी ने कहा कि यदि न्यायालय नोटिस जारी करने पर विचार नहीं कर रहा है तो न्यायालय मामले को उचित पीठ के समक्ष रखने पर विचार कर सकता है। हालांकि, न्यायालय ने एसजी द्वारा दिए गए वचन को दर्ज करते हुए मामले का निपटारा करने का विकल्प चुना। न्यायालय ने सिसोदिया को अंतिम शिकायत/आरोपपत्र दाखिल होने के बाद जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी।

केस टाइटल: मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7795/2024