जिला न्यायपालिका में दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 अप्रैल) को कई राज्यों में जिला न्यायपालिका में नियुक्ति से दिव्यांग व्यक्तियों को बाहर करने का मुद्दा उठाने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि कई राज्यों के न्यायिक सेवा नियम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत PwD (दिव्यांग व्यक्ति) कोटा प्रदान नहीं करते हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सहमत हुई।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम) की धारा 34 सरकारी प्रतिष्ठानों में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 4% से कम आरक्षण का आदेश नहीं देती है। प्रावधान का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

34. आरक्षण.—(1) प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में कम से कम चार प्रतिशत आरक्षण देगी। पदों के प्रत्येक समूह में कैडर शक्ति में रिक्तियों की कुल संख्या का एक प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों से भरा जाना है। प्रत्येक को खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाएगा और खंड (डी) और (ई) के तहत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा, अर्थात्: -

(ए) अंधापन और कम दृष्टि।

(बी) बहरा और सुनने में कठिन।

(सी) सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हुए कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता।

(डी) ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांग और मानसिक बीमारी।

(ई) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचाने गए पदों में बहरा-अंधता सहित खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक दिव्यांगताएं।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 'सरकारी प्रतिष्ठान' जिला/निचली न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को अपने दायरे में शामिल करेंगे।

याचिका में विभिन्न राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में अधिनियम के कथित उल्लंघन के संबंध में विवाद उठाया गया।

इनमें शामिल हैं:

(1) यह प्रक्रिया निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपस्थित होने से बाहर करती है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

(2) अधिनियम की धारा 2(आर) के तहत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण जनादेश का उल्लंघन।

(3) मुख्य आयुक्त/राज्य आयुक्त से उन निर्णयों के लिए परामर्श नहीं किया गया, जिनके बारे में दिव्यांगताओं को बाहर रखा जाना है, जैसा कि अधिनियम की धारा 33 (आरक्षण के लिए पदों की पहचान) सपठित धारा 34 द्वारा अनिवार्य है।

(4) विभिन्न राज्यों के बीच आरक्षण प्रतिशत में मौजूदा विसंगतियां, कुछ राज्य 4% से कम आरक्षण प्रदान करते हैं और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को बाहर करते हैं।

न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में इन विसंगतियों के परिणामस्वरूप न्यायिक सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। विभिन्न राज्यों के मौजूदा न्यायिक सेवा नियम न केवल अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का भी उल्लंघन करते हैं।

याचिकाकर्ता अनिवार्य रूप से मांग करता है- (1) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए कोटा को छोड़कर नियुक्ति नियमों को 2016 के अधिनियम की धारा 34 का उल्लंघन और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के अनुरूप घोषित करना; (2) जिला न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में प्रत्येक हाईकोर्ट/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद नियमों की जांच करने और उनमें एकरूपता लाने के लिए विशेषज्ञ निकाय की नियुक्ति। किसी विशेष दिव्यांगता का बहिष्कार विशेषज्ञों द्वारा उचित जांच के बाद निकाले गए कारणों पर आधारित होना चाहिए।

याचिका में कहा गया,

"परमादेश रिट या कोई अन्य उचित रिट जारी कर घोषित करें कि हाईकोर्ट/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत किसी भी निर्दिष्ट/बेंचमार्क दिव्यांगता का बहिष्कार, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 34 के साथ संरेखित नहीं है, मनमाना, भेदभावपूर्ण और अवैध है। साथ ही अधिनियम की धारा 34/33 के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 का उल्लंघन है।

केस टाइटल: डॉ. रेंगा रामानुजम बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 000222 - / 2024