सुप्रीम कोर्ट ने 'कोर्ट कानून का पालन नहीं कर रहा' कहने वाले IAS अधिकारी की माफ़ी स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व एवं वन विभाग) को जारी अवमानना ​​नोटिस खारिज किया। उन्होंने हलफनामे में कुछ कथनों पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि न्यायालय कानून का पालन नहीं कर रहा है।

यह बताए जाने पर कि विचाराधीन हलफनामे को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अंतिम रूप दिया गया, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ का मानना ​​था कि केवल अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व एवं वन विभाग) को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तदनुसार, अवमानना ​​नोटिस खारिज कर दिया गया।

आदेश इस प्रकार दिया गया:

"विशिष्ट प्रश्न पर राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि हलफनामे को अंतिम रूप देने में विभिन्न व्यक्ति शामिल थे। इसलिए हम पाते हैं कि नोटिस प्राप्तकर्ता को कथनों के लिए अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए हम माफी स्वीकार करते हैं और मिस्टर राजेश कुमार को जारी नोटिस खारिज करते हैं।"

उल्लेखनीय है कि पिछले आदेश के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व एवं वन विभाग) मुंबई से दिल्ली आए और व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। इस बात पर खेद व्यक्त करते हुए कि पीठ को हलफनामे को अंतिम रूप देने में अन्य व्यक्तियों की भागीदारी के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था।

जस्टिस गवई ने महाराष्ट्र के वकील से कहा,

"यदि आपने हमें बताया होता कि इसमें आपकी भी कुछ भागीदारी थी तो हम अधिकारी को मुंबई से इतनी दूर नहीं बुला पाते। हमें अधिकारियों को बुलाने में कोई खुशी नहीं है। वास्तव में मैंने अधिकारियों को न्यायालय में बुलाने की हाईकोर्ट की प्रथा की निंदा की है।"

आदेश पारित करते समय पीठ ने बिना शर्त माफी मांगने वाले हलफनामे पर भी विचार किया, जिसमें कहा गया कि पिछले हलफनामे में आपत्तिजनक कथन अनजाने में किए गए और न्यायालय की अवमानना ​​करने का कोई इरादा नहीं था।

खंडपीठ ने आख़िर में संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव और कलेक्टर से भी माफी मांगी और संकेत दिया कि यदि उसे हलफनामे को अंतिम रूप देने में अन्य व्यक्तियों की भागीदारी के बारे में पता होता तो पिछला आदेश पारित नहीं किया जाता।

केस टाइटल: मामले में : टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 202/1995