सिख महिलाओं को उनके पहनावे के लिए निशाना बनाया जाता है, स्कूलों में बच्चों को धमकाया जाता है: सिख समुदाय पर चुटकुलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका में वकील ने कहा

'सरदार' समुदाय को "कम बुद्धि, मूर्ख और बेवकूफ" के रूप में चित्रित करने वाले चुटकुले फैलाने वाली वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका में याचिकाकर्ता(ओं) ने सिख समुदाय में महिलाओं और बच्चों की शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया, जिसमें कहा गया कि उनका उपहास और धमकाया जाता है, लेकिन उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया जाता है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और एडवोकेट-हरविंदर चौधरी की सुनवाई के बाद मामले को 8 सप्ताह बाद पोस्ट किया, जिन्होंने अपने और सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समितियों के सुझावों को समेकित करने के लिए समय मांगा।

संक्षेप में मामला

यह मुद्दा पहली बार मार्च 2007 में उठाया गया, जब सिख व्यवसायी मोहिंदर नानकसिंह काकर द्वारा दायर की गई शिकायत पर मुंबई स्थित प्रकाशक रंजीत परांडे को संता-बंता पर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार किया गया, जिसमें कथित तौर पर सिख समुदाय पर "अपमानजनक" चुटकुले थे। 2015 में चौधरी ने वर्तमान जनहित याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि सिख समुदाय पर चुटकुले मनोबल गिराने वाले हैं। उन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

तत्कालीन जज जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली पीठ ने शुरू में अनिच्छा दिखाई, यह मानते हुए कि समुदाय के सदस्यों को भी चुटकुले पसंद हैं। हालांकि, चौधरी ने जोर देकर कहा कि चुटकुले सरदारों का अपमान करने के बराबर हैं, इस हद तक कि कुछ बच्चे अब अपने नाम के साथ 'कौर' और 'सिंह' टैग नहीं रखना चाहते थे - जिससे उनका मजाक न उड़ाया जाए। अंततः, न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।

2016 में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (DSGMC) ने भी अलग-अलग याचिकाओं के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। DSGMC ने "सामाजिक, नस्लीय, धार्मिक, जातीय टिप्पणियों, गालियों या चुटकुलों के खतरे को रोकने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने और राज्य को सभी सार्वजनिक स्थानों पर अपनी कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से कुछ दिशा-निर्देश लागू करने का निर्देश देने" की मांग की थी।

उसी वर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से सुझाव देने को कहा कि वह "न्यायिक आयामों के भीतर" क्या कर सकता है। जवाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने सुझाव दायर किए और मांग की कि चुटकुले, जो वास्तव में "नस्लीय गाली" और "नस्लीय प्रोफाइलिंग" के बराबर हैं, को शैक्षणिक संस्थानों में 'रैगिंग' की परिभाषा में शामिल किया जाए।

याचिकाकर्ताओं को 2017 में झटका लगा, जब तत्कालीन जज जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायालय सिख समुदाय के बारे में चुटकुलों पर प्रतिबंध लगाने या उन पर अंकुश लगाने के लिए किसी भी तरह के दिशा-निर्देश पारित नहीं कर सकता। हालांकि, मामला लंबित रहा।

मामले में उपस्थित वकील ने कहा कि न्यायालय के मौखिक निर्देशों के अनुसार, हाईकोर्ट के एक पूर्व जज (समिति के अध्यक्ष) द्वारा कुछ दिशा-निर्देश तैयार किए गए और संघ से उन पर जवाब देने के लिए कहा जा सकता है।

वकील हरविंदर चौधरी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कहा कि दो अंतरिम आवेदन दायर किए गए- (i) अंतर्राष्ट्रीय सिख महिला परिषद (30 लाख से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व) की ओर से, जिसमें सिख महिलाओं को उनके पहनावे के कारण होने वाली बदमाशी की गतिविधि पर प्रकाश डाला गया, और (ii) गिनीज बुक पुरस्कार विजेता डॉ. जेपी सिंह की ओर से जिसमें बच्चों से संबंधित बदमाशी की गतिविधि पर प्रकाश डाला गया।

चौधरी ने दोहराया कि उन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, पटना साहेब गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और तत्कालीन जज जस्टिस टीएस ठाकुर (जिसमें मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री और बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाले लोग शामिल थे) की पीठ के निर्देशों पर गठित समिति की ओर से सुझाव दायर किए। हालांकि, बाद में याचिकाकर्ताओं ने दो अंतरिम आवेदनों में उनसे संपर्क किया और सिख महिलाओं (जिनका कथित तौर पर पगड़ी और सफेद सूट पहनने के लिए उपहास किया जाता है) और बच्चों की शिकायतों को उजागर किया।

वकील ने विशेष घटना का हवाला दिया, जिसमें एक लड़के ने 6-7 दिनों तक अत्यधिक यातना और बदमाशी की गतिविधि के कारण आत्महत्या कर ली।

उन्होंने कहा,

"पहले दिन उसने अपनी माँ से शिकायत की कि उसे 'तेरी जूड़ी में आलू' कहकर चिढ़ाया जाता है, जब उसने कहा कि कृपया मुझे ऐसे मत बुलाओ तो उसे पीटा गया। दूसरे दिन, उसके सिर को शौचालय में बहा दिया गया। तीसरे दिन, उसकी माँ स्कूल गई और प्रिंसिपल को बताया कि लड़के के साथ ऐसा हो रहा है। चौथे दिन, उसने अपने बाल कटवाने के लिए कहा। पांचवें दिन, उसने बाल कटवाए। सातवें दिन, उसने आत्महत्या कर ली और इसे 'यातना से मुक्ति' का विषय दे दिया।"

चौधरी ने आगे सिख समुदाय के सदस्यों, जिनकी संख्या 3 करोड़ से अधिक है, पर उनके ऊपर बनाए गए चुटकुलों और बदमाशी की गतिविधि के परिणामस्वरूप अपमान का सामना करने के मानसिक प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सिखों को विचार की कमी से पीड़ा होती है और उन्होंने खुद कथित व्यवहार का अनुभव किया।

"मैं हाईकोर्ट में था और मेरा उपहास किया गया। मेरा आइटम आइटम नंबर 12 था और घड़ी में 12 बजे थे। अचानक, सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि मेरा नाम वहां था और क्योंकि सरकारी वकील बार-बार कह रहे थे कि हरविंदर यहां हैं।"

उनकी बात सुनकर जस्टिस विश्वनाथन ने टिप्पणी की कि यह महत्वपूर्ण मामला है और स्कूलों में बच्चों को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जवाब में चौधरी ने कहा कि ऐसा ही किया जा रहा है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य समस्या साइबर बदमाशी से संबंधित है।

केस टाइटल: हरविंदर चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) नंबर 160/2015