NDPS Act के तलाशी और जब्ती प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20(3) को प्रभावित नहीं करते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत खोज और जब्ती के प्रावधानों से अप्रभावित है। संविधान के अनुच्छेद 20 (3) में प्रावधान है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने अपने फैसले में कहा,

"वर्तमान मामले में हम मुख्य रूप से NDPS Act 1985 की धारा 41(2) के न्यायशास्त्र के आधार पर प्रभावित हैं, जो किसी भी सभ्य राष्ट्र में सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने कार्यकारी या प्रशासनिक हथियारों को प्रदत्त खोज और जब्ती की शक्ति से शुरू होती है। ऐसी शक्ति स्वाभाविक रूप से संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की मान्यता के साथ-साथ वैधानिक सीमाओं द्वारा सीमित है, यह मानना वैध नहीं है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(3) ऐसा करेगा तलाशी और जब्ती के प्रावधानों से प्रभावित होंगे।”

इस पहलू पर विस्तार से बताते हुए डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि तलाशी और जब्ती की शक्ति आरोपी के अधिकारों के साथ "अस्थायी हस्तक्षेप" मात्र है। इस पर तर्क देते हुए न्यायालय ने कहा कि इस शक्ति पर उचित प्रतिबंध प्रावधानों के भीतर ही उल्लिखित हैं।

अदालत ने कहा,

"इसलिए ऐसी शक्ति को संबंधित व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।"

इस अवलोकन का समर्थन करने के लिए न्यायालय ने एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली 1954 एससीआर 1077 पर भी भरोसा किया, जिसने उसी निष्कर्ष को दोहराया।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने सक्षम अधिकारियों द्वारा धारा 41 का अनुपालन न करने के कारण अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्तियों की सजा को पलट दिया। अनिवार्य रूप से, यह धारा सक्षम अधिकारी को गिरफ्तारी या तलाशी लेने में सक्षम बनाती है।

ऐसा करने के लिए अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि ऐसा अपराध किया गया, जिसके लिए तलाशी की आवश्यकता है। एक्ट की धारा 41(2) के अनुसार, विश्वास करने का ऐसा कारण उक्त अधिकारी के व्यक्तिगत ज्ञान या किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई जानकारी से उत्पन्न होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसे ज्ञान या जानकारी को अभिव्यक्ति के आधार पर "लिखित रूप में लिया जाना" आवश्यक है।

हालांकि, वर्तमान मामले में आरोपी के घर की तलाशी शुरू करने से पहले छापा मारने वाली पार्टी के पास एक्ट के तहत निर्धारित कोई लिखित जानकारी नहीं है।

इसके अलावा मामले में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खामियां भी हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी आरोपी के घर की तलाशी ली गई तो न तो व्यक्तिगत जानकारी थी और न ही कोई अन्य जानकारी। तलाशी लेने वाले अधिकारी को प्राप्त जानकारी इस हद तक सीमित थी कि ऑटो रिक्शा प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहा था। फिर भी आरोपी के घर में प्रतिबंधित सामग्री होने का कोई संकेत नहीं मिला, जिसके कारण तुरंत तलाशी ली गई।

इस संदर्भ में न्यायालय भी आगे बढ़ा और अभियुक्तों को दिए गए वैधानिक सुरक्षा उपायों को मान्यता दी और कैसे अधिकारी तत्काल मामले में उनकी रक्षा करने में विफल रहे।

मामले में सभी विसंगतियों को प्रकाश में लाते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामले में की गई तलाशी एक्ट की धारा 41(2) के वैधानिक आदेश का उल्लंघन है।

कोर्ट ने कहा,

“वर्तमान तथ्यों में मिस्टर चौबे द्वारा प्राप्त गुप्त जानकारी इस आशंका तक सीमित है कि आरोपी नंबर 04 को विशेष मार्ग से ऑटो रिक्शा के माध्यम से तस्करी का सामान ले जाना है। उक्त दर्ज की गई जानकारी में आरोपी नंबर 04 के घर में तस्करी की मौजूदगी की आशंका का कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए आरोपी नंबर 01 और आरोपी नंबर 04 के घर पर छापेमारी NDPS Act 1985 की धारा 41(2) के वैधानिक आदेश का उल्लंघन है।”

तदनुसार, न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया और उनकी दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णयों को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: नजमुनिशा, अब्दुल हमीद चांदमिया उर्फ लाडू बापू बनाम गुजरात राज्य, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो