'दुखद है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें शामिल होना पड़ रहा है': SC ने कोर्ट में सैनिटाइज़्ड टॉयलेट की मांग करने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों और न्यायाधिकरणों में सैनिटाइज्ड शौचालयों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका में फैसला सुरक्षित रख लिया, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा इस मुद्दे पर सुझाव दिए गए थे।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह कहते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया कि अदालत को इस मुद्दे पर कुछ करने की जरूरत है। जब यह सुझाव दिया गया कि इस मुद्दे की निगरानी के लिए एक स्थायी समिति स्थापित की जा सकती है, तो जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की "यह बहुत दुखद है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद को इस सब में शामिल करना पड़ रहा है। यह बहुत दुखद है। श्री कोंवर द्वारा जो कहा गया है वह सत्य और कठोर वास्तविकता है। देश-रखरखाव में यही समस्या है। रखरखाव प्रमुख समस्या है। आप किसी भी परियोजना में 100 करोड़ रुपये का निवेश कर सकते हैं, लेकिन जब रखरखाव की बात आती है, तो यह समस्या है।

यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट बीडी कुंवर (याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए) के कहने के बाद आई "आंकड़े आए हैं लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली है। उदाहरण के लिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय कल तक घिस चुका है। उन्होंने 100 करोड़ की इमारत बनाई है और यह वही है। पिछले हफ्ते, मैं कोलकाता में था, यह वही है। दिल्ली की साकेत की बिल्डिंग देखें तो बाहर से काफी अच्छी लगती है। मुझे साकेत में पांचवीं मंजिल पर जाने का एक अवसर मिला, मायलॉर्ड्स, शौचालय दयनीय हैं! करकरदोमा, मैं वहां गया हूं। इसमें सुधार हुआ है। राजधानी में ही यह बहुत खराब है।

जहां तक सुप्रीम कोर्ट का संबंध है, इसे उन निजी संगठनों को देने के बाद इसमें सुधार हुआ है। मुझे नहीं पता कि न्यायपालिका सही तस्वीर पेश करने से क्यों कतरा रही है। असम के एक जिले में,.. जब मैं गया, तो सत्र न्यायाधीश को अपने न्यायालय कक्ष को अधीनस्थ न्यायाधीश के पास के शौचालयों से निकलने वाली गंध के कारण अधीनस्थ न्यायाधीश में स्थानांतरित करना पड़ा। दूसरे जिले में, जब मैंने शौचालय में प्रवेश किया, तो यह बहुत दयनीय है।

उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक असम का संबंध है, यह कहा गया है कि जिला न्यायालयों को वार्षिक रखरखाव के लिए राज्य सरकार से धन नहीं मिल रहा है।

इस पर, एडिसनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि यह शौचालयों के दिन-प्रतिदिन के रखरखाव से संबंधित है, जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की: "श्री कोंवर द्वारा जो बताया गया है वह कड़वा सच के अलावा और कुछ नहीं है।

कोंवर ने कहा कि गुवाहाटी में फैमिली कोर्ट में भी जहां बच्चे जाते हैं, स्थिति बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जवाब दिया कि उनके निर्देश के अनुसार, शौचालय सामान्य रूप से साफ हैं। लेकिन कोंवर द्वारा इंगित यह घटना हो सकती थी।

अंतिम अवसर पर, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील एओआर चारू अंबवानी और भाटी को उच्च न्यायालय द्वारा दायर हलफनामे के संदर्भ में कमियों पर एक नोट दायर करने का निर्देश दिया। पीठ ने भाटी से यह बताने को भी कहा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय ने आदेश के संबंध में अपने हलफनामे में क्या कहा है और आगे क्या निर्देश पारित करने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से, न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि महिला न्यायिक अधिकारियों के पास निजी शौचालयों तक पहुंच नहीं है और उन्हें न्यायाधीशों को आवंटित वॉशरूम का उपयोग करना पड़ता है। इस पर भाटी ने आज कहा कि हाईकोर्ट में कक्षों के भीतर व्यक्तिगत शौचालयों का डेटा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ हलफनामों में वह डेटा है, कुछ में नहीं।

1. 8 मई, 2023 को न्यायालय ने हाईकोर्ट से निम्नलिखित पर उत्तर मांगने का आदेश पारित किया:
2. पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालयों की उपलब्धता;
3. शौचालयों के रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
4. क्या वादकारियों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को पृथक शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं; और
5. क्या महिला शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं; और

यह कहा गया था कि शपथपत्रों में संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय और संपूर्ण जिला न्यायपालिका के प्रतिष्ठान शामिल होंगे।