S. 304-B IPC | दहेज की मांग का तथ्य साबित नहीं हुआ : सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोप में मृतक पत्नी के माता-पिता को बरी कर दिया, क्योंकि दहेज की मांग का तथ्य साबित नहीं हुआ।

कोर्ट ने दोहराया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304-बी के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए यह साबित होना चाहिए कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले मृतका को विवाह के संबंध में दहेज की कथित मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

इस मामले में मृतका के माता-पिता ने मृतका के पति और सास-ससुर के खिलाफ दहेज हत्या की शिकायत की। आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद जलने के कारण उसकी मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हुई। यह आरोप लगाया गया कि मृतका को बाइक और 50,000 रुपये नकद की मांग के संबंध में क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जब बेटी ने लड़के को जन्म दिया।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत दहेज हत्या की धारणा को लागू करते हुए ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को धारा 304-बी और 498-ए आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उन्हें (पति और सास-ससुर) 10 साल की कैद की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखी; हालांकि, सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया गया। इसके बाद सास-ससुर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। मृतका के पति ने सजा काट ली और अपील दायर नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि दहेज हत्या के अपराध के लिए उनकी सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती, क्योंकि अभियोजन पक्ष दहेज की मांग साबित करने में विफल रहा, जो दहेज हत्या के आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक घटक है।

अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि मृतका के माता-पिता से मोटरसाइकिल और 50,000/- रुपये नकद की कथित मांग शादी के संबंध में नहीं थी, बल्कि लड़के के जन्म पर उत्सव के प्रतीक के रूप में थी।

रिकॉर्ड पर रखे गए भौतिक साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने पाया कि निचली अदालतों ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत अनुमान लगाने में गलती की, क्योंकि जब तक विवाह के संबंध में दहेज की मांग का तथ्य साबित नहीं हो जाता, तब तक केवल इसलिए दहेज हत्या के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराना अनुचित होगा, क्योंकि अपराध के अन्य तत्व पूरे हो गए हैं।

धारा 304-बी आईपीसी के तहत दंडनीय 'दहेज हत्या' का गठन करने के लिए निम्नलिखित तत्वों को पूरा किया जाना चाहिए:

"i. किसी महिला की मृत्यु किसी भी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई हो या यह सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो।

ii. ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो।

iii. ऐसी मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

iv. ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की किसी भी मांग के संबंध में होना चाहिए।"

न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार किया कि बाइक और नकदी की कथित मांग शादी के संबंध में नहीं थी, बल्कि एक लड़के के जन्म के उपलक्ष्य में थी।

न्यायालय ने कहा,

“पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की गवाही से यह संकेत नहीं मिलता कि आरोपी-अपीलकर्ताओं द्वारा मृतका के अपने बेटे के साथ विवाह से पहले या विवाह के समय दहेज की कोई मांग की गई। इसके अलावा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी अपीलकर्ताओं ने उपरोक्त गवाहों में से किसी से सीधे मोटरसाइकिल या नकदी की मांग की। वास्तव में सबूत इस बात के हैं कि मृतका ने मोटरसाइकिल और नकदी की मांग के बारे में 4.1.2007 और 11.1.2007 को पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 को सूचित किया। इसके अलावा, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मांग शादी के संबंध में नहीं थी, बल्कि एक लड़के के जन्म के उपलक्ष्य में थी।”

अदालत ने मृतक के माता-पिता की गवाही पर संदेह जताया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की चिंता पर गंभीरता से विचार नहीं किया और जब उनसे पूछा गया कि "क्या उन्होंने आरोपी के साथ मोटरसाइकिल/नकदी की मांग के मुद्दे पर चर्चा की थी" तो उन्होंने इसे मजाक करार दिया।

अदालत ने कहा,

"उनका (मृतक माता-पिता) जवाब था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इसे मजाक के रूप में लिया। हम यह समझने में विफल हैं कि माता-पिता अपनी बेटी द्वारा मांग पूरी न होने के कारण अपनी जान को खतरा होने की कई बार रिपोर्ट करने को मजाक के रूप में कैसे ले सकते हैं। यह आरोप की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करता है, खासकर तब जब ऐसा कोई आरोप नहीं है कि शादी से पहले या शादी के समय कभी ऐसी कोई मांग की गई।"

न्यायालय ने मृतक माता-पिता द्वारा लगाए गए आरोप को दहेज हत्या का मामला बनाने के लिए उनकी बेटी की अप्राकृतिक मौत पर एक तर्क के बल पर की गई प्रतिक्रिया करार दिया था।

न्यायालय ने कहा,

“इसके अलावा, आस-पास के किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई। इसलिए हमारे विचार से दहेज हत्या के आवश्यक तत्वों में से एक अर्थात् दहेज की कोई भी मांग उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई।”

न्यायालय ने कहा,

“जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, यहां दहेज की किसी भी मांग के संबंध में अपीलकर्ताओं के कहने पर उत्पीड़न/क्रूरता उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई। जो भी हो, एक बार जब दहेज हत्या के सभी आवश्यक तत्व उचित संदेह से परे साबित नहीं हो जाते हैं तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत अनुमान अभियोजन पक्ष के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए हमारे विचार से अपीलकर्ता धारा 304-बी और 498-ए आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप से बरी होने के हकदार हैं।”

तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई और धारा 304-बी और 498-ए आईपीसी के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा सुनाने का आदेश रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल: शूर सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य