RG Kar Case| हम आईपी/ओपी ड्यूटी सहित सभी आवश्यक सेवाएं कर रहे हैं: पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

आरजी कर बलात्कार-हत्या अपराध पर स्वतः संज्ञान से मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को पश्चिम बंगाल राज्य के रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से दिए गए बयान को दर्ज किया कि वे अब इन-पेशेंट और आउट-पेशेंट ड्यूटी सहित सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं कर रहे हैं।

आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में डॉक्टरों ने ड्यूटी से परहेज किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस आश्वासन के साथ अपने कर्तव्यों पर लौटने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। 17 सितंबर को डॉक्टरों के संघ ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वे मुख्यमंत्री के साथ बैठक में घोषित उपायों के कार्यान्वयन के अधीन कर्तव्यों को फिर से शुरू करेंगे।

पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि डॉक्टर काम पर वापस आ गए, लेकिन केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के लिए।

रेजिडेंट डॉक्टरों के संघ की ओर से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने इस कथन का खंडन किया और कहा कि डॉक्टर आईपीडी और ओपीडी सेवाओं सहित सभी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं में आईपी और ओपी कर्तव्य शामिल हैं।

पीठ ने जयसिंह का बयान दर्ज किया कि सभी डॉक्टर आईपीडी और ओपीडी सहित आवश्यक सेवाएं कर रहे हैं और करेंगे।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने CBI द्वारा दायर नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन किया। न्यायालय ने कहा कि CBI दो पहलुओं पर अपनी जांच कर रही है- (1) कथित बलात्कार और हत्या, 2) अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में आरोप।

जयसिंह और सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए डॉक्टरों के संघ ने अदालत को बताया कि कई लोग जिनके खिलाफ दुष्कर्म और बलात्कार-हत्या के मामले को छिपाने के आरोप हैं, वे अस्पताल में पदों पर आसीन हैं और मांग की कि उन्हें या तो निलंबित किया जाना चाहिए या छुट्टी पर जाने के लिए कहा जाना चाहिए। राज्य के वकील द्विवेदी ने कहा कि अगर CBI ऐसे लोगों के खिलाफ प्रारंभिक जानकारी साझा करती है तो राज्य उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा।

अदालत ने यह भी कहा कि वित्तीय अनियमितताओं के संदर्भ में आरजी कर अस्पताल और अन्य संस्थानों, चाहे वे राज्य में हों या राज्य के बाहर, के बीच किसी भी तरह की सांठगांठ के बारे में कोई भी जानकारी सीबीआई के साथ साझा की जा सकती है।

राज्य ने अदालत को अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया।

अदालत ने कहा,

"पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट चल रहे काम को इंगित करती है। हालांकि राज्य ने संकेत दिया है कि शेष कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, राज्य ने आश्वासन दिया कि वह 15 अक्टूबर 2024 तक काम पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेगा।"

एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने पीठ को बताया कि पीड़िता की तस्वीरें और नाम अभी भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिससे उसके माता-पिता परेशान हैं।

न्यायालय ने आदेश दिया कि विकिपीडिया को पीड़िता का नाम और तस्वीर हटाने का उसका पिछला निर्देश सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों पर लागू होगा। न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITy) से अनधिकृत जानकारी अपलोड करने से निपटने के लिए नोडल अधिकारी को अधिसूचित करने को कहा।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई कर रही थी।

पिछली सुनवाई में न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर असहमति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि महिला डॉक्टरों को रात्रि ड्यूटी से बचना चाहिए। यह अधिसूचना वर्तमान मामले के मद्देनजर "महिला डॉक्टरों की सुरक्षा" के लिए जारी की गई।

पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल में मिला था। कर अस्पताल के सेमिनार रूम में 9 अगस्त को एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने अगले दिन नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार कर लिया था।

13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस से असंतुष्टि व्यक्त करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता में से एक और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पेशेवरों, विशेषकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित 'व्यवस्थागत मुद्दों' पर विचार करते हुए देश भर में मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों पर सिफारिशें देने के लिए सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन एवीएसएम, वीएसएम महानिदेशक चिकित्सा सेवा (नौसेना) की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय कार्य बल" का गठन किया।

उसी दिन दो वकीलों द्वारा दायर संबंधित रिट याचिका में पीठ ने ट्रेनी डॉक्टर के नाम या ली गई तस्वीरों और वीडियो सहित सभी सोशल मीडिया सामग्री को तत्काल हटाने का निर्देश दिया, जो घटना के बाद ऑनलाइन प्रसारित हो रही थीं।

न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक के साथ मिलकर काम पर लौटने के इच्छुक डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक एक सप्ताह के भीतर आयोजित की जाएगी और राज्य दो सप्ताह के भीतर सुधारात्मक उपाय करेंगे।

केस टाइटल : आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या और संबंधित मुद्दों के संबंध में | एसएमडब्लू (सीआरएल) 2/2024