सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में 'एंटी-CEC' विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में अक्टूबर में दिए गए उसके निर्देश का मतलब निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) को हटाना या निलंबित करना नहीं था। उस निर्देश में 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 163 के तहत सुप्रीम कोर्ट परिसर और उसके आसपास निषेधाज्ञा लागू होने की जानकारी देने वाले नोटिस बोर्ड को हटाने के लिए कहा गया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारी इस नोटिस को फिर से लगा सकते हैं, बशर्ते वकीलों, मुकदमों से जुड़े लोगों और सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत में काम से आने वाले अन्य लोगों की आवाजाही सुचारू रूप से बनी रहे और उसमें कोई रुकावट न आए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने 11 अक्टूबर के अपने आदेश के पैराग्राफ 16(e) का जिक्र करते हुए यह स्पष्टीकरण दिया। पीठ ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा इस निर्देश का गलत मतलब निकाला जा रहा था और इसका दुरुपयोग किया जा रहा था।
अक्टूबर के आदेश का पैराग्राफ 16(e) इस प्रकार है:
“हमें जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक नोटिस बोर्ड लगाया गया, जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और उसके आसपास 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 163 लागू की गई। हम संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे तुरंत इस बोर्ड को हटा दें (यदि पहले से नहीं हटाया गया), ताकि सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत में आने-जाने को लेकर कोई आशंका न रहे।”
इस पैराग्राफ में अधिकारियों से कहा गया कि वे सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगे उस नोटिस बोर्ड को हटा दें, जिसमें यह बताया गया कि कोर्ट परिसर और उसके आसपास BNSS की धारा 163 लागू की गई।
3 नवंबर को दिए गए अपने बाद के आदेश में पीठ ने कहा कि उस निर्देश का उद्देश्य सीमित था।
आगे कहा गया,
“यह निर्देश केवल इस उद्देश्य से जारी किया गया कि इस अदालत और अन्य अदालतों में लोगों का आना-जाना बिना किसी रुकावट के हो सके। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि न्याय पाने के रास्ते में कोई बाधा न आए, और किसी वकील, मुवक्किल, या पेशेवर सलाह के लिए वकील के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को रोका न जाए या हतोत्साहित न किया जाए। इस निर्देश का मतलब BNSS की धारा 163 के तहत जारी किसी भी निषेधाज्ञा (Prohibitory Order) को रोकना, निलंबित करना या कमजोर करना नहीं था; और उस निषेधाज्ञा की वैधता का मामला अभी हमारे सामने लंबित रिट याचिकाओं (W.P.(Crl.) Nos. 427/2026 और 429/2026) में विचाराधीन है।”
इस पैराग्राफ को वापस लेते हुए पीठ ने कहा:
“इसलिए हम अपने 11.10.2026 के आदेश के पैराग्राफ 16(e) को वापस लेते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश की कोई भी बात सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) को नोटिस को नए सिरे से लगाने से नहीं रोकती है। बशर्ते, वकीलों, मुवक्किलों और इस अदालत या किसी अन्य अदालत में काम से आने वाले अन्य लोगों की आवाजाही को ठीक से नियंत्रित किया जाए और उसमें किसी भी तरह की रुकावट न डाली जाए।”
पीठ ने बताया कि अक्टूबर के आदेश को स्पष्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी:
“हमारे संज्ञान में आया कि उक्त निर्देश का गलत अर्थ निकाला जा रहा है और कुछ लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, मानो सुप्रीम कोर्ट परिसर में लागू निषेधाज्ञाओं को हटा दिया गया हो।”
यह पीठ दिल्ली में CEC ज्ञान कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों को पुलिस द्वारा संभालने के तरीके से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
इसके अलावा, अदालत ने दोनों पक्षों के नोडल वकीलों द्वारा दी गई श्रेणियों के आधार पर कुल 33 मामलों को ग्यारह श्रेणियों में पुनर्व्यवस्थित किया है। अब इन मामलों को श्रेणी-वार सूचीबद्ध किया जाएगा और उन पर सुनवाई होगी। प्रतिवादी (Respondents) हर श्रेणी के लिए अलग-अलग जवाबी हलफनामे (Counter-Affidavits) दाखिल कर सकते हैं।
हर श्रेणी के वकीलों को अपने नोडल वकील के माध्यम से आपस में समन्वय (Coordinate) करना होगा और मौखिक बहस के लिए आवश्यक समय पहले ही बताना होगा, ताकि एक ही बात को बार-बार दोहराने से बचा जा सके।
मुख्य रिट याचिका और अवमानना याचिकाओं की सुनवाई 18 नवंबर, 2026 को होगी, जबकि BNSS की धारा 163 के तहत दिए गए आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई, विरोध-प्रदर्शनों पर पाबंदियों से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ 26 नवंबर, 2026 को होगी।
Case Title : MS Baby v Union of India & Ors