सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दादा की संपत्ति 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' की धारा 8 के तहत उनके 'क्लास I' (प्रथम श्रेणी के) उत्तराधिकारियों को मिलती है और उनके बीच बंटवारा हो जाता है तो पिता को मिला हिस्सा उनकी अपनी निजी संपत्ति बन जाता है। ऐसी संपत्ति पर पोते का जन्म से कोई अधिकार नहीं होता।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने एक बेटे की अपील खारिज करते हुए यह बात कही। बेटे ने उस जमीन में आधा हिस्सा मांगा था, जो उसके पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली थी और जिसे पिता ने बाद में बेच दिया।

यह मुकदमा 1997 में एक नाबालिग बेटे (अपनी मां के जरिए, जो उसकी प्राकृतिक संरक्षक थीं) ने दायर किया। उसने जमीन में बंटवारे और अपने आधे हिस्से पर कब्जे की मांग की थी। उसका तर्क था कि यह जमीन उसके दादा की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी, जो उसके पिता (प्रतिवादी संख्या 1/D1) को मिली और उनके जरिए उसे (बेटे/अपीलकर्ता को) मिलनी चाहिए।

अपीलकर्ता की बुआ ने दादा की संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था। 1994 में एक समझौते के आधार पर फैसला आया, जिसके तहत D1 (पिता) को विवादित जमीन मिली। अपीलकर्ता का जन्म 1994 में हुआ था। बाद में 1997 में D1 ने सेल डीड (बिक्री विलेख) के जरिए यह जमीन प्रतिवादी 2 (D2) और प्रतिवादी 3 (D3) को बेच दी।

इसके बाद सिटी सिविल कोर्ट (चेन्नई) ने बंटवारे का प्रारंभिक आदेश (प्रिलिमिनरी डिक्री) पारित किया, जिसके खिलाफ जमीन खरीदने वालों ने अपील की। ​​पहली अपीलीय अदालत ने इस आदेश को रद्द किया। अदालत ने कहा कि जो बेटा धारा 8 के तहत अपने पिता की संपत्ति पाता है, वह उस संपत्ति का पूर्ण मालिक बन जाता है और उस संपत्ति में उसके अपने बेटे का जन्म से कोई अधिकार नहीं होता।

अपील पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा,

"वादी/अपीलकर्ता को उस संपत्ति में जन्म से कोई अधिकार नहीं मिला, जो उसके दादा की मृत्यु के बाद बंटवारे के जरिए उसके पिता को मिली थी। इसलिए,वह इस संपत्ति में बंटवारे की मांग नहीं कर सकता।"

हाईकोर्ट के रुख से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने गौर किया कि 1994 के समझौते के फैसले (Compromise Decree) या संबंधित बिक्री विलेखों (Sale Deeds) को चुनौती नहीं दी गई, और केवल संपत्ति के बंटवारे और आधे हिस्से पर कब्ज़े की मांग की गई।

कोर्ट ने इस सवाल को इस तरह तय किया:

“क्या अपीलकर्ता अपने पिता की संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार होगा, जबकि उसके पिता अभी जीवित हैं? और क्या वह इस आधार पर बंटवारे के फैसले की मांग कर सकता है कि संबंधित संपत्ति पैतृक/संयुक्त परिवार की संपत्ति है?”

सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीलकर्ता ने 'हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989' की धारा 29A का हवाला देते हुए तर्क दिया कि समझौते के फैसले से पिता का हिस्सा उनकी 'स्व-अर्जित संपत्ति' (Self-Acquired Property) में नहीं बदल गया, बल्कि पिता ने इसे 'सह-उत्तराधिकार संपत्ति' (Coparcenary Property) के 'कर्ता' के रूप में अपने पास रखा था।

यह भी तर्क दिया गया कि खरीदार अपने विक्रेता से ज़्यादा अधिकार हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा, पिता, जो 2024 में अपनी मृत्यु तक मामले में कभी पेश नहीं हुए (Ex Parte रहे), उन्होंने बिक्री के लिए किसी 'कानूनी ज़रूरत' (Legal Necessity) को साबित नहीं किया। इस मामले में 'रोहित चौहान बनाम सुरिंदर सिंह' और 'अर्श नूर सिंह बनाम हरपाल कौर' के फैसलों का हवाला दिया गया।

इसके विपरीत, प्रतिवादी ने 'CWT बनाम चंद्र सेन', 'विमलबेन अजीतभाई पटेल बनाम वत्सलाबेन अशोकभाई पटेल' और 'राधा बाई बनाम राम नारायण' के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला एक पोते द्वारा अपने दादा की संपत्ति में उत्तराधिकार मांगने का है, जो धारा 8 के तहत आता है; और इस पर धारा 6 या धारा 29-A लागू नहीं होती। यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता ने समझौते के फैसले को चुनौती नहीं दी थी, खरीदार निर्दोष थे, और यह मुकदमा मिलीभगत (Collusive Suit) से दायर किया गया।

दोनों पक्षों द्वारा बताए गए पुराने फैसलों का विश्लेषण करते हुए बेंच ने 'चंद्र सेन' मामले का ज़िक्र किया और कहा कि जब कोई बेटा धारा 8 के तहत संपत्ति विरासत में पाता है, तो वह उसे अपनी व्यक्तिगत हैसियत से प्राप्त करता है, न कि अपने संयुक्त परिवार के 'कर्ता' के रूप में।

बेंच ने दोहराया,

"हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के स्पष्ट शब्दों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, और इन्हीं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

इसमें 'भंवर सिंह बनाम पूरन' मामले का भी हवाला दिया गया, जिसमें दादा के वारिसों के बीच बंटवारे के बाद संयुक्त सह-दायित्व (जॉइंट कोपार्सनरी) कायम नहीं रहा। इसके अलावा 'राधा बाई' मामले का भी सहारा लिया गया, जिसमें यह माना गया कि पोता या पोती को "स्पष्ट रूप से क्लास I के वारिसों में शामिल नहीं किया गया।"

उपर्युक्त बातों को लागू करते हुए कोर्ट ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

“अनुसूची (Schedule) के क्लास I (Class I) के तहत वारिसों में 'बेटे के बेटे' (पोते) का उल्लेख नहीं है, इसलिए इस प्रावधान के तहत उसे अपने दादा की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिल सकता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (जो हिंदू कानून को संहिताबद्ध करता है) के तहत दादा की संपत्ति में पोते का वह अधिकार—जो 1956 के अधिनियम से पहले लागू व्यक्तिगत हिंदू कानून के तहत मौजूद था—उसे विधायिका ने इस अधिनियम को बनाते समय स्पष्ट रूप से सुरक्षित नहीं रखा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 को एक स्वतंत्र प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो बिना वसीयत (Intestate) मरे किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति के हस्तांतरण (Devolution) की व्यवस्था तय करती है।”

मामले के तथ्यों के आधार पर बेंच ने माना कि दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति उनके क्लास I वारिसों को चली गई, और “यह बेटे की अपनी शाखा (जिसमें पोता भी शामिल है) की HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) संपत्ति नहीं बनी।” समझौते की डिक्री (Compromise Decree) के तहत, “प्रत्येक वारिस अपने हिस्से में आई संपत्ति का एकमात्र मालिक बन गया।”

कोर्ट ने कहा,

“बंटवारे के साथ ही अपीलकर्ता के दादा एन. रामकृष्णन की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रही; क्योंकि सभी वारिसों को यह संपत्ति 'टेनेंट इन कॉमन' (Tenant in Common) के रूप में मिली, न कि 'जॉइंट टेनेंट' (Joint Tenant) के रूप में। इस प्रकार, संयुक्त सह-दायित्व (Joint Coparcenary) समाप्त हो गया।”

इसके अलावा, कोर्ट ने गौर किया कि दादा की मृत्यु के समय (जो अपीलकर्ता के जन्म से पहले हुई थी) उत्तराधिकार प्रक्रिया शुरू हो गई, और बंटवारे का मुकदमा 1993 में दायर किया गया। इसलिए, “अपीलकर्ता को इस संपत्ति में कोई हिस्सा मिलने का सवाल ही नहीं उठता।”

जन्म से 'सह-दायित्वधारी' (Coparcener) होने के अपीलकर्ता के दावे पर बेंच ने कहा कि धारा 6 (संशोधन से पहले) में यह प्रावधान था कि सह-दायित्व (Coparcenary) के जीवित सदस्यों को 'सर्वाइवरशिप' (Survivorship) के सिद्धांत के तहत संपत्ति का अधिकार मिल जाता था। दादाजी की मृत्यु की तारीख नहीं बताई गई, और क्लास I के उत्तराधिकारियों के बीच बंटवारे का मुकदमा 1993 में दायर किया गया।

इसमें कहा गया,

"स्पष्ट रूप से, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा जोड़ी गई धारा 29(A) के प्रावधान इस मामले की परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं।"

इसमें आगे कहा गया कि अपीलकर्ता 'सह-उत्तराधिकारी' (Coparcener) नहीं बन सकता, क्योंकि दादाजी की मृत्यु के समय वह 'जीवित सह-उत्तराधिकारी' नहीं है।

पीठ ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि यह मुकदमा बंटवारे के काफी बाद और पिता के जीवित रहते हुए 1997 में दायर किया गया। इसमें बंटवारे के आदेश (Partition Decree) या पिता द्वारा किए गए बिक्री विलेखों (Sale Deeds) को चुनौती नहीं दी गई, बल्कि यह दावा किया गया था कि जन्म से ही सह-उत्तराधिकारी होने के नाते उसे विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले में कोई कमी नहीं दिखी और उसने अपील खारिज की।

पीठ ने कहा,

"अंत में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अध्याय II के प्रावधानों के तहत बिना वसीयत के मरने वाले पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकार के सामान्य नियम को देखते हुए एन. रामकृष्णन (अपीलकर्ता के दादाजी) की संपत्ति क्लास I के उत्तराधिकारियों को मिली। यह संपत्ति उन्हें उत्तराधिकार के उस क्रम में मिली जो अधिनियम में बताया गया, और अन्य सभी उत्तराधिकारियों को छोड़कर, केवल इन्हीं लोगों को यह संपत्ति प्राप्त हुई। बंटवारे के आदेश के बाद एन. रामचंद्रन की जो संपत्ति अपीलकर्ता के पिता के हिस्से में आई, वह उनकी अपनी निजी संपत्ति बन गई और उसे 'सह-उत्तराधिकारी संपत्ति' (Coparcenary Property) नहीं कहा जा सकता। एक बार जब संपत्ति का बंटवारा हो गया और वह पहले प्रतिवादी (First Respondent) की निजी संपत्ति बन गई तो अपीलकर्ता का उस पर यह दावा नहीं बनता कि वह जन्म से ही सह-उत्तराधिकारी होने के नाते उस पर अपना अधिकार रखता है। इन कारणों से, इस फैसले में कोई कमी नहीं है।"

अंत में कहा गया,

"इस प्रकार, अपील विफल रही और इसे खारिज किया जाता है। खर्चों (Costs) को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया है। सभी लंबित आवेदन भी इसी आधार पर निपटा दिए गए।"

Case Title : J Rajesh (Minor) Thr His Mother and Natural Guardian J Gomathi v M Kumaran (Dead) Thr LRs & Ors

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