यह सोचना कि किसी खास विवाद के लिए कोई एक हाईकोर्ट दूसरे से बेहतर है, गलत है: सुप्रीम कोर्ट ने IP मामला दिल्ली से मद्रास ट्रांसफर किया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धारणा कि कोई खास हाईकोर्ट कुछ तरह के विवादों - खासकर बौद्धिक संपदा (IP) से जुड़े विवादों - की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है, "पूरी तरह से गलत और भ्रामक" है। कोर्ट ने 'फोरम शॉपिंग' (अपनी पसंद की अदालत चुनना) और हाईकोर्ट्स के बीच किसी तरह के पदानुक्रम (ऊंच-नीच) की सोच के खिलाफ चेतावनी दी।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे कमर्शियल मुकदमे को मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसफर करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने गौर किया कि विवाद से जुड़े दोनों पक्ष कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्यों में अपना कारोबार कर रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि यह सोचना कि कोई खास हाईकोर्ट किसी विशेष तरह के विवाद की सुनवाई के लिए ज्यादा बेहतर है, "पूरी तरह से गलत और भ्रामक" है।
याचिकाकर्ताओं (प्रतिवादियों) ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस मुकदमे को दिल्ली हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की थी।
बेंच ने बताया कि यह ट्रांसफर क्यों जरूरी था:
"हालांकि यह सच हो सकता है कि कई हाई कोर्ट्स के पास किसी खास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) हो, खासकर बौद्धिक संपदा (IP) से जुड़े विवादों में, लेकिन यह मानना कि कोई एक हाईकोर्ट किसी खास तरह के विवाद के लिए ज्यादा उपयुक्त है, पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। केवल इसलिए कि कई अदालतों के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (Territorial Jurisdiction) है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई 'फोरम शॉपिंग' करे या देश के हाई कोर्ट्स के बीच किसी तरह के पदानुक्रम (ऊंच-नीच) की धारणा को बढ़ावा दे। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि आमतौर पर, जिस मामले में दोनों पक्ष, विवाद की शुरुआत और तथ्य एक ही जगह से जुड़े हों, वहां की अदालतें ही उस मामले की बारीकियों को समझने के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं।"
कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता चेन्नई में अपना कारोबार करते हैं, जबकि प्रतिवादी (वादी) का मुख्य कारोबार कर्नाटक के बैंगलोर ग्रामीण जिले के नेलमंगला में स्थित है।
बेंच ने वादियों द्वारा चुने गए फोरम (अदालत) पर हैरानी जताई और निम्नलिखित टिप्पणी की:
“हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि प्रतिवादियों/वादियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा क्यों दायर किया, जबकि दोनों पक्ष पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में रहते हैं। इस मुकदमे की सुनवाई करने का मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) मद्रास हाईकोर्ट के पास भी है।”
उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले को स्थानांतरित (Transfer) करने का निर्णय केवल सुविधा के आधार पर नहीं लिया गया है, बल्कि याचिकाकर्ता ने इसके लिए एक ठोस आधार पेश किया है। तदनुसार, अदालत ने इस दीवानी मुकदमे (Civil Suit) को दिल्ली हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
खंडपीठ ने कहा,
“इसलिए हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता ने मुकदमे को दिल्ली हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त आधार पेश किया। हमें यह भी लगता है कि इस मामले में न्याय के हित इसी में हैं, क्योंकि दोनों पक्ष पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में अपना-अपना व्यवसाय कर रहे हैं। अतः, मामले के त्वरित निपटारे और सभी व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इस ट्रांसफर याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए।”
आगे कहा गया,
“तदनुसार, ट्रांसफर याचिका स्वीकार की जाती है और दिल्ली हाईकोर्ट (नई दिल्ली) में चल रहे मामले, यानी CS(COMM) 625/2026 को मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाता है।”
Case Title : Sai Maghalakshmi Traders & Ors. v M/s Sri Lakshmi Srinivasa Agro Foods & Anr