गरीब वादी को 22 साल तक परेशान किया गया: मजदूर को बहाल करने से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 फरवरी) को रुपये का जुर्माना लगाया। श्रम न्यायालय के फैसले का फल प्राप्त करने के लिए बार-बार मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर गरीब वादी को परेशान करने के लिए राजस्थान राज्य पर 10,00,000/- (केवल दस लाख) का जुर्माना लगाया जाएगा।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने राज्य द्वारा दायर याचिका निरर्थक मुकदमा करार देते हुए राज्य द्वारा दायर याचिका खारिज की, जबकि गरीब वादी को बार-बार मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर करने के राज्य के आचरण पर असंतोष व्यक्त किया।
प्रतिवादी श्रमिक को वर्ष 2001 में श्रम न्यायालय द्वारा बहाल कर दिया गया, तथापि अवार्ड का लाभ प्रतिवादी श्रमिक को नहीं दिया गया।
श्रम न्यायालय द्वारा पारित फैसले को हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ ने बरकरार रखा। इसके बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ ने आदेश पारित कर फैसले को लागू करने का निर्देश दिया।
यह हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध है कि राजस्थान राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की।
यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रतिवादी श्रमिक श्रम न्यायालय द्वारा अपने पक्ष में पारित फैसले का लाभ प्राप्त करने के लिए पिछले 22 वर्षों से मुकदमा कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
“यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान राज्य गरीब वादी, अंशकालिक मजदूर को परेशान कर रहा है, जिसे वर्ष 2001 में श्रम न्यायालय द्वारा लाभ दिया गया, यानी पिछले 22 वर्षों से वह मुकदमा कर रहा है। यह पूरी तरह से तुच्छ याचिका है।"
सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा,
"तदनुसार, इसे आज से चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादी को 10,00,000/- रुपये (केवल दस लाख रुपये) का भुगतान करने और छह सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के समक्ष इस तरह के भुगतान का सबूत दाखिल करने के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।"