BREAKING| सभी निजी संपत्ति 'समुदाय के भौतिक संसाधन' नहीं, जिन्हें राज्य को अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार समान रूप से वितरित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 के बहुमत से माना कि सभी निजी संपत्तियां 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा नहीं बन सकती , जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार समान रूप से पुनर्वितरित करने के लिए राज्य बाध्य है।

कोर्ट ने कहा कि कुछ निजी संपत्तियां अनुच्छेद 39(बी) के अंतर्गत आ सकती हैं, बशर्ते वे भौतिक हों और समुदाय की हों।

9 जजों की पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे।

बहुमत की राय सीजेआई द्वारा लिखी गई थी, जबकि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने आंशिक रूप से असहमति जताई और जस्टिस धूलिया ने पूरी तरह असहमति जताई।

बहुमत का दृष्टिकोण

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए बहुमत के फैसले में कहा गया कि "समुदाय के भौतिक संसाधन" वाक्यांश में सैद्धांतिक रूप से निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हो सकते हैं, हालांकि, रंगनाथ रेड्डी में जस्टिस कृष्ण अय्यर के अल्पमत के फैसले द्वारा व्यक्त किए गए व्यापक दृष्टिकोण और संजीव कोक में जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा भरोसा किए गए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मफतलाल में वाक्य की टिप्पणी कि "समुदाय के भौतिक संसाधन" में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं, फैसले के अनुपात निर्णय का हिस्सा नहीं है और न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,

"वाक्यांश में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले प्रत्येक संसाधन को केवल इसलिए समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह भौतिक आवश्यकताओं की योग्यता को पूरा करता है।"

यह जांच कि क्या कोई संसाधन "समुदाय के भौतिक संसाधन" के दायरे में आता है, संसाधन की प्रकृति, संसाधन की विशेषताओं, समुदाय की भलाई पर संसाधन के प्रभाव, संसाधन की कमी और निजी खिलाड़ियों के हाथों में ऐसे संसाधन के केंद्रित होने के परिणाम पर आधारित होनी चाहिए। यहां सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत भी लागू किया जा सकता है।

'वितरण' शब्द का व्यापक अर्थ है। राज्य द्वारा अपनाए जा सकने वाले वितरण के विभिन्न रूपों में संबंधित संसाधन को राज्य में निहित करना या उसका राष्ट्रीयकरण शामिल हो सकता है।

बहुमत के फैसले में यह भी कहा गया कि जस्टिस कृष्ण अय्यर और चिन्नाप्पा रेड्डी द्वारा व्यक्त किए गए विचार विशेष आर्थिक विचारधारा में निहित थे। बहुमत ने कहा कि संविधान के निर्माताओं का देश को किसी विशेष आर्थिक सिद्धांत से बांधने का इरादा नहीं था।

पीठ ने सर्वसम्मति से यह भी माना कि अनुच्छेद 31सी केशवंद भारती में जिस हद तक बरकरार रखा गया, वह लागू रहेगा।

याचिकाओं का यह समूह सबसे पहले 1992 में उठा था। बाद में 2002 में नौ जजों की पीठ को भेजा गया। दो दशक से अधिक समय तक अधर में लटके रहने के बाद इस पर 2024 में सुनवाई की जाएगी। तय किया जाने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 39(बी) के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन, जिसमें कहा गया कि सरकार को सामुदायिक संसाधनों को आम भलाई के लिए उचित रूप से साझा करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं।

अनुच्छेद 39(बी) इस प्रकार है:

"राज्य, विशेष रूप से अपनी नीति को इस तरह से निर्देशित करेगा-

(बी) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से वितरित किया जाए कि आम भलाई को सर्वोत्तम रूप से पूरा किया जा सके।"

अपीलकर्ताओं और अन्य हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि अनुच्छेद 39(बी) के तहत 'भौतिक संसाधन' शब्द की व्याख्या ऐसे किसी भी संसाधन के रूप में की जानी चाहिए, जो समुदाय के व्यापक हित के लिए वस्तुओं या सेवाओं के माध्यम से धन पैदा करने में सक्षम हो। यदि कानून का उद्देश्य 'भौतिक संसाधनों' के अर्थ में निजी संसाधनों को शामिल करना था तो मसौदा तैयार करने वाले ने भविष्य में किसी भी संभावित गलत व्याख्या से बचने के लिए ऐसा किया होगा।

केंद्र सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या निरंतर विस्तारित संवैधानिक सिद्धांतों के दृष्टिकोण से होनी चाहिए न कि किसी विचारधारा के दृष्टिकोण से। संसाधन को समझने के संदर्भ में केंद्र सरकार ने आग्रह किया कि यह समुदाय की गतिशील अंतःक्रियाएं हैं, जो 'भौतिक संसाधनों' के अर्थ को आकार देती हैं। एक समुदाय में अलग-अलग व्यक्तियों के बीच अलग-अलग अंतःक्रियाएं और व्यावसायिक लेन-देन होते हैं। यह एक समुदाय की कुल संपत्ति का योग बनाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आर्थिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से योगदान देता है। इस प्रकार अनुच्छेद 39बी के तहत 'संसाधन' का अर्थ एक सामान्य आर्थिक आधार है।

शामिल मुद्दा और संदर्भ प्रक्षेप पथ

इन याचिकाओं में मुद्दा अध्याय-VIIIA की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, जिसे 1986 में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, (MHADA) 1976 में संशोधन के रूप में पेश किया गया। अध्याय VIIIA विशिष्ट संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है, जिसमें राज्य को संबंधित परिसर के लिए मासिक किराए के सौ गुना के बराबर दर पर भुगतान की आवश्यकता होती है। अधिनियम की धारा 1A जिसे 1986 के संशोधन के माध्यम से भी शामिल किया गया, में कहा गया कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39(b) को लागू करने के लिए बनाया गया।

संदर्भ संविधान के अनुच्छेद 39(b) की व्याख्या के संबंध में था। संक्षेप में कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी और अन्य (1978) में दो निर्णय दिए गए। जस्टिस कृष्ण अय्यर द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया कि समुदाय के भौतिक संसाधनों में सभी संसाधन शामिल हैं - प्राकृतिक और मानव निर्मित, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाले।

जस्टिस उंटवालिया द्वारा दिए गए दूसरे निर्णय में अनुच्छेद 39(b) के संबंध में कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया। हालांकि, फैसले में कहा गया कि अधिकांश जज जस्टिस अय्यर द्वारा अनुच्छेद 39(बी) के संबंध में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। जस्टिस अय्यर द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (1982) के मामले में संविधान पीठ द्वारा की गई। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में भी इस बात की पुष्टि की गई।

वर्तमान मामले में सात जजों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 39(बी) की इस व्याख्या पर नौ जजों की पीठ द्वारा पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

इसने माना-

"हमें इस व्यापक दृष्टिकोण को साझा करने में कुछ कठिनाई है कि अनुच्छेद 39(बी) के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन निजी स्वामित्व वाली चीज़ों को कवर करते हैं।"

तदनुसार, मामले को 2002 में नौ जजों की पीठ को भेजा गया था।

केस टाइटल: प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (सीए संख्या 1012/2002) और अन्य संबंधित मामले