दलीलों से परे कोई सबूत नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो साक्ष्य दलीलों का हिस्सा नहीं है, उन्हें मुकदमे में पेश नहीं किया जा सकता।

जस्टिस सी.टी. रविकुमार एवं जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,

“कानून के इस प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं है कि कोई भी सबूत दलीलों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें दलीलों में कोई त्रुटि थी और पक्षों ने अपने मामले को पूरी तरह से जानते हुए सबूत पेश किए, जिससे अदालत उन सबूतों से निपटने में सक्षम हो सके। मौजूदा मामले में वादी पक्ष द्वारा 1965 के विभाजन के संदर्भ में दलीलों में विशिष्ट संशोधन की मांग की गई, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। ऐसी स्थिति में 1965 के विभाजन के संदर्भ में साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता।''

उपरोक्त टिप्पणी जस्टिस राजेश बिंदल द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा की गई सिविल अपील पर फैसला करते समय लिखी गई, जिसमें वादी/प्रतिवादी द्वारा दलीलों में नहीं दिए गए सबूतों पर विचार किया गया। इसके अलावा, वादी के साक्ष्य जोड़ने के लिए मुकदमे में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन को भी ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसे वादी/प्रतिवादी द्वारा चुनौती भी नहीं दी गई।

वादी/प्रतिवादी ने अपीलकर्ता/प्रतिवादी नंबर 7 द्वारा प्रतिवादी नंबर 9 को मुकदमे की संपत्ति की बिक्री को इस नोट पर चुनौती दी कि 1965 के विभाजन ने अपीलकर्ता को मुकदमे की संपत्ति बेचने के लिए अधिकृत नहीं किया, क्योंकि उसके पास 1965 के विभाजन के अनुसार संपत्ति मुकदमे पर कोई अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने कथित तौर पर वर्ष 1965 में हुए बंटवारे पर भरोसा करके गंभीर गलती की, क्योंकि मुकदमे में वादी पक्ष का यह दावा भी नहीं है कि साल 1965 में पारिवारिक संपत्तियों का कोई बंटवारा हुआ था।

अदालत ने कहा,

"जैसा कि हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट है, वर्ष 1965 में पक्षों के बीच हुए मौखिक विभाजन पर बहुत अधिक भरोसा किया गया। हमारी राय में हाईकोर्ट ने कथित तौर पर हुए विभाजन पर भरोसा करके गंभीर गलती की है। वर्ष 1965, जिसके अनुसार अनुसूची 'ए' संपत्तियों को विशेष रूप से प्रतिवादी नंबर 1 के हिस्से के लिए आवंटित किया गया। तथ्य यह है कि मुकदमे में वादी पक्ष का यह दावा भी नहीं है कि वर्ष 1965 में पारिवारिक संपत्तियों का कोई बंटवारा हुआ था।''

अदालत ने आगे कहा,

“काफी देर से वादी ने 1965 के विभाजन के संबंध में याचिका दायर करने की मांग करते हुए वादी में संशोधन करने की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 11.10.2006 के आदेश के तहत वादपत्र में संशोधन आवेदन खारिज कर दिया। उपरोक्त आदेश को आगे कोई चुनौती नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि जहां तक मामला 1965 के विभाजन के आधार पर वादी द्वारा स्थापित करने की मांग की गई, उसे अंतिम रूप मिल गया।''

सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि वादी द्वारा दायर प्रतिकृति में 1965 के विभाजन के संबंध में वादी द्वारा मांगी गई याचिका उनके बचाव में नहीं आएगी, क्योंकि उस याचिका को उठाने के लिए दायर संशोधन आवेदन विशेष रूप से खारिज कर दिया गया।

अदालत ने इस संबंध में कहा,

“ट्रायल कोर्ट ने 1965 के मौखिक विभाजन के संबंध में वादी द्वारा प्रतिकृति में ली गई दलील को सही ढंग से नजरअंदाज किया, क्योंकि उस आशय के संशोधन को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया। जिस चीज़ को सीधे करने की अनुमति नहीं है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए अपील की अनुमति दी। सर्वेक्षण नंबर 106/2 के संबंध में प्रतिवादी नंबर 9 के पक्ष में अपीलकर्ता (मृतक के बाद से) द्वारा निष्पादित सेल्स डीड बरकरार रखी गई।

केस टाइटल: श्रीनिवास राघवेंद्रराव देसाई (मृत) एलआरएस द्वारा बनाम वी. कुमार वामनराव @ आलोक और अन्य, सिविल अपील नंबर 2010 का 7293-7294