NDPS Act | भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद होने पर अदालतों को आरोपी को नियमित जमानत देने में भी धीमी गति से काम करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामदगी के मामले में अदालतों को आरोपी को जमानत देने में धीमी गति से काम करना चाहिए।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने न केवल ऐसी किसी भी संतुष्टि को दर्ज करना छोड़ दिया गया, बल्कि वाणिज्यिक मात्रा से कई गुना अधिक मादक पदार्थ (गांजा) की बरामदगी के तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया।

हाईकोर्ट ने अपने उक्त फैसले में उस आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी, जिसके खिलाफ 232.5 किलोग्राम गांजे की खरीद/आपूर्ति में साजिश रचने की एफआईआर दर्ज की गई।

जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,

"हाईकोर्ट इस तथ्य पर भी विचार करने में विफल रहा कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है। उसे NDPS Act के तहत पिछले दो मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।"

आरोपी प्रतिवादी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 8 (सी), 20 (बी) (ii) (सी) और 29 (1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी प्रतिवादी का कहना है कि उसने अन्य आरोपी व्यक्तियों से बरामद गांजे की खरीद/आपूर्ति की साजिश रची।

हाईकोर्ट ने उस आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी, जिसे बरामद 232.5 किलोग्राम गांजे की खरीद/आपूर्ति के लिए साजिशकर्ता के रूप में दोषी ठहराया गया।

हाईकोर्ट में राज्य की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक ने प्रतिवादी-अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार किया और इसकी अनुमति दी।

यह हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध है कि प्रतिवादी आरोपी को अग्रिम जमानत देने के खिलाफ राज्य द्वारा आपराधिक अपील दायर की गई।

हाईकोर्ट के आदेश और NDPS Act की धारा 37 पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा कि अदालत को अनिवार्य रूप से इस संतुष्टि को दर्ज करना होगा कि आरोपी कथित अपराध के लिए दोषी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

“वैधानिक प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि इस घटना में लोक अभियोजक नियमित या अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करता है, जैसा भी मामला हो, अदालत को इस बात पर संतुष्टि दर्ज करनी होगी कि इसके लिए यह मानते हुए आधार हैं कि आरोपी कथित अपराध के लिए दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।''

अदालत के अनुसार, नशीली दवाओं या साइकोट्रोपिक पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा की बरामदगी से जुड़े मामले में जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने के लिए अदालत को NDPS Act की धारा 37 में निहित राइडर के संदर्भ में संतुष्टि को अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।

अदालत ने कहा कि जहां आपराधिक इतिहास वाले आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हो रहा हो तो अदालत को आरोपी को जमानत देने में धीमी गति से काम करना चाहिए।

अदालत ने कहा,

"इतनी भारी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी के मामले में अदालतों को आरोपी को नियमित जमानत देने में भी धीमी गति से काम करना चाहिए। अग्रिम जमानत की तो बात ही क्या करें, खासकर जब आरोपी पर आपराधिक पृष्ठभूमि होने का आरोप हो।"

अदालत ने प्रतिवादी आरोपी को अग्रिम जमानत देते समय हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए अजीब तरीके पर भी नाराजगी व्यक्त की।

कोर्ट ने कहा,

“स्पष्ट रूप से एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश में बहुत ही अजीब दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसके तहत प्रतिवादी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई कि अपीलकर्ता विभिन्न अन्य शर्तों के साथ रजिस्टर्ड तमिलनाडु एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन, चेन्नई के खाते में 30,000/¬ रुपये की राशि जमा करेगा। शर्त नं. [ए] हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया (सुप्रा) जमानत न्यायशास्त्र को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से पूरी तरह से अलग है और विकृति से कम नहीं है।

परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट के विवादित आदेश को गूढ़ और विकृत पाते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा,

“परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश रिकॉर्ड की दृष्टि से गूढ़ और विकृत है। इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार, इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। आरोपी प्रतिवादी को आदेश की तारीख से 10 दिनों के भीतर विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

केस टाइटल: पुलिस निरीक्षक बनाम बी. रामू द्वारा बताया गया | आपराधिक अपील नंबर 000801/2024