सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर द्वारा अजित पवार गुट को अयोग्य ठहराने से इनकार करने के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जुलाई) को शरद पवार के NCP गुट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अजित पवार गुट के सदस्यों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने को चुनौती दी गई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिका की स्वीकार्यता के बारे में तर्कों पर मामले के अंतिम निपटान के चरण में गुण-दोष के साथ निर्णय लिया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनौती पर शिवसेना (उधव ठाकरे गुट) की लंबित याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से स्पीकर के इनकार को चुनौती दी गई।

कोर्ट ने कहा,

"हम नोटिस जारी करेंगे, सभी आपत्तियों पर सुनवाई योग्यता के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अन्य प्रतिवादियों को दस्ती देने की स्वतंत्रता है।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी ने किया।

उल्लेखनीय है कि फरवरी में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उन विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार किया था, जिन्होंने दरार के बाद अजीत पवार का समर्थन किया था।

स्पीकर ने चुनाव आयोग के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें अजीत पवार के गुट को असली NCP माना गया। यह ध्यान देने योग्य है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली शरद पवार गुट की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

अजीत पवार गुट की कार्रवाइयों को संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार "दलबदल" के रूप में मानने से इनकार करते हुए स्पीकर नार्वेकर ने कहा कि वे NCP के भीतर अंतर-पार्टी असंतोष की प्रकृति के हैं और पार्टी के सदस्य दो नेताओं यानी शरद पवार और अजीत पवार के बीच विभाजित हैं।

उन्होंने कहा,

"शरद पवार के फैसले पर सवाल उठाना और उनकी इच्छा के खिलाफ जाना दलबदल या पार्टी छोड़ने का कार्य नहीं कहा जा सकता है। यह NCP के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई असहमति है।"

NCP में दरार की उत्पत्ति यह मुद्दा तब उठा, जब अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाले एक धड़े ने NCP सुप्रीमो शरद पवार से नाता तोड़ लिया और BJP और शिंदे सेना से हाथ मिला लिया। अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और NCP के 8 अन्य विधायकों ने जुलाई 2023 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली।

आधिकारिक NCP ने अजित पवार और शिंदे सरकार में शामिल हुए 8 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। बदले में अजित पवार ने दावा किया कि उनके पास NCP के अधिकांश विधायकों का समर्थन है और वे 'असली' NCP का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने विधानसभा में अजित पवार (जो 1 जुलाई तक विपक्ष के नेता थे) को NCP विधायक दल का नेता नियुक्त करने की घोषणा की।

वर्तमान में भारत का चुनाव आयोग अजित पवार गुट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें NCP पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया गया।

अजित पवार गुट की ओर से भी याचिकाएं दायर की गईं। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 31 जनवरी, 2024 तक की समयसीमा दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के लिए समयसीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी।

केस टाइटल: जयंत पाटिल बनाम अजित अनंतराव पवार एसएलपी (सी) संख्या 007957 - 007959 / 2024