ज्यूडिशियल सर्विस अन्य सरकारी सर्विस के बराबर नहीं; न्यायिक अधिकारियों की सर्विस शर्तें पूरे देश में समान होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यूडिशियल सर्विस (Judicial Service) को सरकार के अन्य अधिकारियों की सर्विस के साथ बराबर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसके साथ ही इस तर्क को खारिज कर दिया कि न्यायिक अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के वेतन और भत्ते बराबर होने चाहिए।

कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में पारित फैसले में यह टिप्पणी की, जिसमें राज्यों को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते के संबंध में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया गया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया:

"न्यायाधीशों की तुलना प्रशासनिक कार्यपालिका से नहीं की जा सकती। वे संप्रभु राज्य कार्यों का निर्वहन करते हैं और बिल्कुल मंत्रिपरिषद या राजनीतिक कार्यपालिका की तरह और उनकी सर्विस सचिवीय कर्मचारियों या प्रशासनिक कार्यपालिका से भिन्न होती है, जो राजनीतिक कार्यपालिका, न्यायाधीशों के निर्णयों को कार्यान्वित करती है। न्यायिक कर्मचारियों से भिन्न हैं। इस प्रकार राजनीतिक कार्यपालिका और विधायिका के साथ तुलनीय हैं।"

समतुल्यता की दलील खारिज करते हुए फैसले में कहा गया:

"ज्यूडिशियल सर्विस को राज्य के अन्य अधिकारियों की सर्विस के साथ बराबर करना पूरी तरह से अनुचित होगा। सर्विस के दौरान और बाद में लागू होने वाले कार्य, कर्तव्य, प्रतिबंध और प्रतिबंध ज्यूडिशियल सर्विस के सदस्यों के लिए पूरी तरह से अलग हैं।"

इस संबंध में पीठ ने 19 मई, 2023 को इसी मामले में पारित पहले के आदेश की टिप्पणियों पर भरोसा किया, जो इस प्रकार हैं:

"शक्तियों के पृथक्करण की मांग है कि न्यायपालिका के अधिकारियों को विधायी और कार्यकारी विंग के कर्मचारियों से अलग और अलग माना जाए। यह याद रखना चाहिए कि न्यायाधीश राज्य के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक कार्यालय के धारक हैं, जो संप्रभु न्यायिक शक्ति का उपयोग करते हैं। इस अर्थ में उनकी तुलना केवल विधायिका के सदस्यों और कार्यपालिका के मंत्रियों से की जा सकती है। इस प्रकार, न्यायिक शाखा के अधिकारियों के साथ विधायी शाखा और कार्यकारी शाखा के कर्मचारियों के बीच समानता का दावा नहीं किया जा सकता। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में यह न्यायालय (II) बनाम भारत संघ ने अंतर को स्पष्ट किया और माना कि जो लोग राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हैं, वे मंत्री, विधायक और न्यायाधीश हैं, न कि उनके कर्मचारियों के सदस्य, जो उनके निर्णयों को लागू करते हैं, या लागू करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि न्यायिक अधिकारियों को कार्यकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन नहीं मिलता है।"

न्यायाधीशों की सर्विस शर्तें पूरे न्यायालय में समान होनी चाहिए

कोर्ट ने राज्यों के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सर्विस शर्तें राज्य विशेष के नियमों पर आधारित होनी चाहिए।

फैसले में कहा गया,

"इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सर्विस शर्तों में एकरूपता बनाए रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार, यह दलील कि प्रत्येक राज्य के नियमों को वेतन और भत्तों को नियंत्रित करना चाहिए, इसमें दम नहीं है।"

इस संबंध में मई 2023 के आदेश से उद्धृत निर्णय इस प्रकार है:

"भारत में संविधान की योजना के तहत एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका में अनिवार्य रूप से यह शामिल है कि राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों के न्यायाधीशों के समान पदों के बराबर हैं। इस संवैधानिक योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक प्रणाली अपने कामकाज में समान, प्रभावी और कुशल है। कुशल कामकाज के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका के कामकाज के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए योग्य और क्षमतावान न्यायाधीशों को सही प्रोत्साहन और पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएं।''

फैसले में राज्यों के लिए एसएनजेपीसी की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को बकाया भुगतान करने के लिए 29 फरवरी, 2024 की समय सीमा तय की गई। न्यायालय ने हाईकोर्ट को कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 'जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों के लिए समिति' नामक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया।

समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

(i) हाईकोर्ट के दो जज को चीफ जस्टिस द्वारा नामित किया जाना चाहिए, जिनमें से एक ऐसा न्यायाधीश होना चाहिए, जो पहले जिला न्यायपालिका के सदस्य के रूप में कार्य कर चुका हो।

(ii) विधि सचिव/कानूनी स्मरणकर्ता।

(iii) हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जो समिति के पदेन सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(iv) जिला न्यायाधीश के कैडर में रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी को मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा, जो शिकायतों के दिन-प्रतिदिन के निवारण के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

केस टाइटल: ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूओआई और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 643/2015

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