रिटायरमेंट से एक दिन पहले अर्जित वेतन वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों के अधिकार पर निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन की तिथि स्पष्ट की
सुप्रीम कोर्ट ने निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य बनाम सीपी मुंडिनामणि और अन्य मामले में अपने निर्णय के आवेदन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। इसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारी उस वेतन वृद्धि के हकदार हैं, जो उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले अर्जित की थी।
यह निर्णय दो जजों की पीठ ने 11 अप्रैल, 2023 को सुनाया।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने 6 सितंबर को स्पष्टीकरण मांगने वाले कुछ विविध आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित निर्देश पारित किए-
(1) तीसरे पक्ष के मामले में दिनांक 11.04.2023 का निर्णय निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 01.05.2023 को और उसके बाद देय होगी। 30.04.2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
(2) जिन व्यक्तियों ने रिट याचिका दायर की। सफल हुए हैं, उनके लिए उक्त निर्णय में दिए गए निर्देश रिस ज्यूडिकेटा के रूप में काम करेंगे। तदनुसार, वेतन वृद्धि लेकर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करना होगा।
(3) (ख) में दिए गए निर्देश लागू नहीं होंगे, जहां निर्णय अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे मामले जहां अपील पेश की गई, या यदि दायर की गई तो अपीलीय न्यायालय द्वारा मनोरंजन किया जाता है।
(4) यदि किसी रिटायर कर्मचारी ने सिविल अपील नंबर 3933/2023 या किसी अन्य रिट याचिका में हस्तक्षेप/अभियोग के लिए कोई आवेदन दायर किया और लाभकारी आदेश पारित किया गया तो वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस महीने से देय होगी, जिसमें हस्तक्षेप/अभियोग के लिए आवेदन दायर किया गया।
यह अंतरिम आदेश न्यायालय के अगले आदेशों तक जारी रहेगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो पहले से ही बकाया सहित बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर चुका है, वह (ए), (सी) और (डी) में दिए गए निर्देशों से प्रभावित नहीं होगा।
पीठ ने आगे किसी भी मुकदमेबाजी और भ्रम को रोकने के लिए ये अंतरिम निर्देश पारित किए। इसने यह भी नोट किया कि फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका लंबित है।
इस मामले को 4 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा।