सेना, नौसेना और वायु सेना की तरह तटरक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन न देना दुर्भाग्यपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेना, वायु सेना और नौसेना द्वारा महिलाओं को स्थायी आधार पर शामिल करने के बावजूद भारतीय तटरक्षक बल महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने का विरोध कर रहा है।

इस मुद्दे पर फैसला करने की मंशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर लिया।

चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने रक्षा सेवाओं, भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना की अन्य शाखाओं में समान रूप से तैनात महिला अधिकारियों को पीसी देने में शीर्ष अदालत के हालिया फैसलों के आलोक में ऐसा निर्देश दिया। यह आदेश तब आया जब कोर्ट ऑफिसर प्रियंका त्यागी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें लंबित रिट में हाईकोर्ट द्वारा डिप्टी कमांडेंट के रूप में सेवा जारी रखने की अंतरिम राहत से इनकार कर दिया गया था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा:

भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के संबंध में, इस कोर्ट ने निर्णय दिए हैं जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को स्थायी आधार पर सशस्त्र बलों में शामिल किया गया है। दुर्भाग्य से, भारतीय तटरक्षक बल अभी भी बाहरी बना हुआ है। विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 15 में निहित व्यापक संवैधानिक जनादेश के संबंध में, याचिका को इस न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अर्चना पाठक दवे और भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रान्सफर के लिए सहमति व्यक्त की।

याचिकाकर्ता के लिए एक अंतरिम राहत के रूप में, जो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी है, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिसंबर 2023 में अपनी रिटायरमेंट से पहले उसी पद पर उसकी सेवा आईसीजी में निर्बाध रूप से जारी रहनी चाहिए जब तक कि अगले आदेश पारित नहीं हो जाते। आदेश में आगे संघ को निर्देश दिया गया है कि वह उसे अपने कैडर और योग्यता के लिए प्रासंगिक एक उपयुक्त पोस्टिंग प्रदान करे, साथ ही वेतन और वेतन वृद्धि के बकाया के लिए पात्रता भी प्रदान करे।

"तदनुसार हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता की सेवाएं भारतीय तटरक्षक बल में उस पद पर निर्बाध रूप से जारी रहेंगी, जिस पर उसने 30 दिसंबर 2023 को अपने निर्वहन की तारीख को अगले आदेश तक कब्जा किया था। उसे उसके कैडर और योग्यता के अनुरूप एक उपयुक्त पोस्टिंग सौंपी जाएगी। वह वेतन और वेतन वृद्धि के बकाया के हकदार होंगे क्योंकि वे देय हैं।

कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर संघ द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर करने का आह्वान किया है और स्थानांतरित मामले के साथ मामले को 19 जुलाई, 2024 को सूचीबद्ध करने के लिए निर्धारित किया है।

गौरतलब है कि अपने हलफनामे में आईसीजी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि महिला अधिकारियों को समुद्री मिशन पर भेजने के लिए विभिन्न ढांचागत बदलाव किए जाने हैं।

तटरक्षक मुख्यालय के प्रधान निदेशक द्वारा पुष्टि किए गए हलफनामे में कहा गया है कि आईसीजी, मुख्य रूप से एक समुद्री सेवा है, जो अपने बिलेट्स का 66% फ्लोट इकाइयों को मैनिंग करने के लिए आवंटित करती है, केवल 33% किनारे समर्थन इकाइयों के लिए छोड़ देती है। सीमित तट बिलेट्स के परिणामस्वरूप अधिकारियों के लिए लंबे समय तक समुद्री कार्यकाल होता है।

"इसलिए, स्थायी प्रवेश के लिए महिला अधिकारियों के लिए केवल 10% किनारे बिलेट/नियुक्तियों पर विचार किया गया था, क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि जहाजों को महिलाओं के प्रवेश के लिए अलग आवास / सुविधाओं के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, आईसीजी परिचालन उपायों और चरणबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है। परिचालन उपायों में अधिक महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार करना शामिल होगा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए आवास के साथ डिजाइन किए गए जहाजों पर। चरणबद्ध दृष्टिकोण का उद्देश्य जहाजों पर महिला अधिकारियों के लिए काम करने की स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए परिवर्तनों को व्यवस्थित रूप से लागू करना है।

इससे पहले, याचिका पर सुनवाई करते हुए, भारत के चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन नहीं देने के लिए आईसीजी पर सवाल उठाया था, हालांकि अन्य रक्षा बलों- सेना, नौसेना और वायु सेना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करते हुए महिलाओं को ऐसी राहत देना शुरू कर दिया है।

चीफ़ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से यह भी कहा कि वर्तमान समय में कार्यात्मक मतभेदों के तर्क का इस्तेमाल महिलाओं को समान उपचार से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

आईसीजी द्वारा उठाए गए तर्कों पर एक विस्तृत रिपोर्ट यहां पाई जा सकती है।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ता को 2009 में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 2015 में डिप्टी कमांडेंट के पद पर और 2021 में कमांडेंट के पद पर पदोन्नत किया गया था। 2021 में, उसने अपने कमांडिंग अधिकारियों की सिफारिशों के साथ स्थायी अवशोषण के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया।

हालांकि, एक साल बाद इस अनुरोध को बिना किसी कार्रवाई के लौटा दिया गया, इस आधार पर कि रक्षा मंत्रालय का 25 फरवरी, 2019 का पत्र आईसीजी पर लागू नहीं होता था. कथित तौर पर, याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि आईसीजी में एसएसए अधिकारियों के स्थायी आमेलन/कमीशन का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। बल्कि, जीडी शाखा के स्थायी कैडर में महिला अधिकारियों को शामिल करने की प्रक्रिया मौजूद थी और नामांकन के समय पीएमटी/एसएससी विकल्प का प्रयोग किया जाना था।

मई 2023 में, याचिकाकर्ता ने अपनी सगाई की अवधि पूरी होने के बाद एक रिहाई आदेश की सूचना दी। उसी के खिलाफ, उसने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि यदि याचिकाकर्ता अंततः सफल रही, तो उसे पूर्वव्यापी रूप से बहाल करने का निर्देश दिया जा सकता है। तथापि, यदि वह सफल नहीं होती हैं तो पारित अंतरिम आदेश के अनुसार सेवा जारी रखने में व्यतीत की गई कोई भी अवधि बिना किसी पात्रता के पद को अवैध रूप से हड़पने के समान होगी।

नतीजतन, याचिकाकर्ता को दिसंबर 2023 में सेवा से मुक्त कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।