Hasdeo Forest | छत्तीसगढ़ में PEKB, परसा कोल ब्लॉक के लिए खनन की अनुमति रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारत संघ को परसा ईस्ट और केंटे बसन (PEKB) और छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक के लिए दी गई सभी गैर-वनीय उपयोग और खनन अनुमतियों को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई।

याचिका में छत्तीसगढ़ राज्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 36ए के तहत संपूर्ण हसदेव अरण्य वन (PEKB, परसा, तारा, केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक सहित) को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश देने की मांग की गई।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुदीप श्रीवास्तव की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर भी जवाब मांगा, जिसमें मामले के लंबित रहने के दौरान परसा कोल ब्लॉक में पेड़ों की कटाई सहित किसी भी अन्य परियोजना गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई।

सुनवाई के दौरान भूषण ने कहा कि इस वन क्षेत्र में खनन के लिए 4 लाख पेड़ काटे जाने की संभावना है, जो अधिसूचित गलियारा और वन्यजीव क्षेत्र है। उन्होंने तर्क दिया कि जब राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पहले इस वन क्षेत्र में खनन के लिए दी गई वन मंजूरी रद्द की थी तो उसने पर्यावरण मंत्रालय से भारतीय वन एवं अनुसंधान शिक्षा परिषद (ICFRE) और WII (भारतीय वन्यजीव संस्थान) की रिपोर्ट लाने को कहा था। आखिरकार, उक्त दोनों रिपोर्टें कई कारणों से इस क्षेत्र में खनन को दोषी ठहराते हुए निंदनीय पाई गईं। फिर भी पर्यावरण मंत्रालय ने वन क्षेत्र को बदलने की अनुमति दी।

उन्होंने इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाली अन्य याचिका का हवाला दिया, यानी दिनेश कुमार सोनी बनाम भारत संघ। यह समझाया गया कि यह कोलगेट मामले से संबंधित है, जहां मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने 1993-2009 के बीच कोयला आवंटन को अवैध घोषित किया था।

एडवोकेट भूषण ने कहा,

"मुख्य कोलगेट मामले में न्यायालय ने बड़ी संख्या में खनन पट्टों को रद्द कर दिया, जो सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को दिए गए, जिन्होंने बाद में उन खनन पट्टों को निजी कंपनियों को दे दिया। इसी RRVUNL भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद उसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम को फिर से यह पट्टा दिया गया, जिसे पहले रद्द कर दिया गया था। उन्होंने इसे फिर से पहले के समझौते के आधार पर निजी कंपनी को दे दिया! यही डीके सोनी की याचिका का विषय है।"

आदेश सुनाते हुए जस्टिस कांत ने कहा,

"दिनांक 28.04.2023 के आदेश के अनुसार, यह मामला पहले से ही सीए नंबर 4395/2014 और अन्य संबंधित मामलों के साथ सूचीबद्ध था। पक्षकारों के वकीलों ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.10.2023 के आदेश की कॉपी सौंपी है, जिसके अनुसार सीए नंबर 4395/2014 और एसएलपी (सी) नंबर 18103/2022 का पहले ही निपटारा हो चुका है। जारी नोटिस वापसी योग्य है। रखरखाव संबंधी आपत्ति खुली रहेगी।"

याचिका में क्या कहा गया?

छत्तीसगढ़ स्थित वकील और कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता ने (i) PEKB कोल ब्लॉक के लिए परियोजना प्रस्तावक-राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RRVUNL) को दिनांक 10.08.2018 को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी, (ii) PEKB के चरण II क्षेत्र की 1136 हेक्टेयर वन भूमि में गैर-वन उपयोग और खनन की अनुमति देने वाले छत्तीसगढ़ सरकार के दिनांक 25.03.2022 के आदेश और (iii) RRVUNL और MDO PKCL को PEKB ब्लॉक के चरण II क्षेत्र में खनन की अनुमति देने वाले पर्यावरण मंत्रालय के दिनांक 02.02.2022 के आदेश को चुनौती दी।

यह कहा गया कि उनके द्वारा दायर अपील के अनुसरण में PEKB कोल ब्लॉक को दी गई वन मंजूरी और मंत्री के दिनांक 23.06.2011 के आदेश को NGT ने 24.03.2014 को रद्द कर दिया था। RRVUNL ने NGT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता का दावा है कि RRVUNL की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण NGT ने PEKB और अन्य कोयला ब्लॉकों को दी गई बाद की मंजूरी के खिलाफ उनके द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई नहीं की और उन्हें अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इस तरह उन्होंने PEKB भूमि के दूसरे चरण के उपयोग के लिए दी गई अनुमति को चुनौती देते हुए RRVUNL की अपील में सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया। तब से अपील का निपटारा हो चुका है।

बता दें कि दिसंबर, 2022 में NGT ने याचिकाकर्ता की उन अपीलों को भी खारिज कर दिया, जिसमें PEKB और परसा कोल ब्लॉक को दी गई पर्यावरण मंजूरी को चुनौती दी गई, जिन्हें पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, बिना उनकी योग्यता पर सुनवाई किए।

अन्य याचिका (दिनेश कुमार सोनी बनाम भारत संघ) PEKB कोयला ब्लॉक को दी गई दिनांक 21.12.2011 की पर्यावरणीय मंजूरी को चुनौती देती है, जिसमें NGT द्वारा योग्यता के आधार पर मुद्दों का निर्णय किए बिना सीमाओं के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, कोयला ब्लॉकों को शुरू में "नोगो" के रूप में वर्गीकृत किया गया, जहां खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद जीओ-नोगो वर्गीकरण को उल्लंघन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जैसा भी हो, विवादित कोयला ब्लॉक जैव विविधता में इतने समृद्ध थे कि उन्हें "उल्लंघन" के रूप में वर्गीकृत किया गया था [संदर्भ के लिए, राष्ट्रीय खनन नीति 2019 "नोगो" या "उल्लंघन" के रूप में वर्गीकृत घने वन क्षेत्रों में खनन की अनुमति नहीं देती है]।

WII और ICFRE ने रिपोर्ट दी कि PEKB ब्लॉक में पहले से ही टूटे हुए क्षेत्र से परे हसदेव क्षेत्र में कोई खनन नहीं होना चाहिए। हसदेव अरण्य को जैव संरक्षण क्षेत्र माना जाना चाहिए (हालांकि, 4 ब्लॉकों के लिए अपवाद कास्टिंग। PEKB, परसा, तारा और केट एक्सटेंशन)। फिर भी तारा को छोड़कर अन्य सभी ब्लॉक RRVUNL को आवंटित किए गए, जिसने उन्हें गौतम अडानी के स्वामित्व वाली निजी कंपनियों को खनन के लिए स्थानांतरित कर दिया।

केस टाइटल: सुदीप श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य, W.P.(C) नंबर 510/2023