सुप्रीम कोर्ट ने जेल में इंटरव्यू देने को लेकर दर्ज FIR के खिलाफ दायर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका खारिज की

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद एक निजी टीवी को दिए गए साक्षात्कार के संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट का निर्देश विशेष जांच दल पर आधारित था जिसका गठन इस बात की जांच के लिए किया गया था कि उच्च सुरक्षा वाले बठिंडा जेल में बंद बिश्नोई एक निजी टीवी चैनल द्वारा लिए गए दो साक्षात्कारों में कैसे पेश हुआ। इस इंटरव्यू से कथित तौर पर जेल के अंदर कैदियों द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। जाहिर है, साक्षात्कार एक वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड किया गया था।

बिश्नोई पंजाब के गायक सिंधु मूसेवाला की हत्या के आरोपों का सामना कर रहा हाई जो 29 मई, 2022 को हुआ था। पंजाब पुलिस ने आरोप लगाया था कि बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में हत्या की साजिश रची थी, जहां वह महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत जेल में बंद है। उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 सहित लगभग 57 एफआईआर दर्ज हैं।

वह वर्तमान में साबरमती जेल में बंद है।

बिश्नोई के साक्षात्कारों की जांच की मांग करने वाली याचिका को पिछले साल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था । एक आधिकारिक बयान में, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दावा किया कि विचाराधीन साक्षात्कार राज्य की किसी भी जेल के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए गए थे।

इसके बाद, मार्च 2023 में, पंजाब सरकार ने एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने एक समिति बनाई है जिसमें यह जांच की जाएगी कि साक्षात्कार कैसे हुआ।

नवंबर 2023 में, हाईकोर्ट ने कैदियों द्वारा जेल परिसर के अंदर फोन के उपयोग के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया और पूछा कि निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अदालत ने समिति को फटकार भी लगाई, यह जांच करते हुए कि बिश्नोई साक्षात्कार कैसे प्राप्त करने में सक्षम थे, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं।

इसके बाद अदालत ने पंजाब सरकार द्वारा गठित समिति के एडीजीपी (जेल) को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या बिश्नोई की जेल में मोबाइल फोन है या नहीं। यह घटनाक्रम एक सैन्य ठेकेदार द्वारा दायर संरक्षण याचिका के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अक्टूबर में दीपक टीनू ने फोन किया और उसे बिश्नोई से सम्मेलन में जोड़ा, जिसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

दिसंबर 2023 में, एडीजीपी (जेल) ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और समिति ने पाया कि "यह अत्यधिक असंभव है कि संदिग्ध का साक्षात्कार पंजाब राज्य की किसी भी जेल में या पंजाब राज्य के भीतर आयोजित किया गया था जब वह पुलिस हिरासत में था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बिश्नोई साक्षात्कार के दौरान हरियाणा में भी नहीं थे क्योंकि उन्हें विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया था जो दोनों राज्यों के बाहर अन्य मामलों में आवश्यक था।

एडीजीपी (जेल) ने यह भी कहा कि साक्षात्कार को सार्वजनिक डोमेन से हटाने के लिए अधिकारियों को एक लिखित अनुरोध भेजा गया है।

समिति ने बताया कि जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जैमर, सीसीटीवी कैमरे, बॉडी स्कैनर लगाने, मोबाइल फोन फेंकने से रोकने के लिए चारदीवारी पर जाल लगाने और जेल कर्मचारियों की वृद्धि (जैसा कि वर्तमान में यह अपनी ताकत का 60% काम कर रहा है) सहित कई उपाय किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के विशेष डीजीपी, प्रबोध कुमार आईपीएस की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, जो बिश्नोई के टीवी साक्षात्कार की जांच करेगी ताकि इसमें शामिल अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जा सके. इसने यह भी निर्देश दिया कि साक्षात्कार से संबंधित मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए।