तमिलनाडु के पूर्व मंत्री पोनमुडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी किए जाने के फैसले को पलटने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

तमिलनाडु के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें बरी करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष उक्त मामला पेश किया गया। मामला पेश होते वक्त द्रमुक नेता की अंतरिम राहत (दोषी के निलंबन) के लिए प्रार्थना की गई और दबाव डाला गया। यह मानते हुए कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, न्यायालय ने इसे 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया।

पोनमुडी (और उनकी पत्नी) के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (डीवीएसी) द्वारा इस आरोप के आधार पर मामला दर्ज किया गया कि उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार (2006-2010) में खान और खनिज मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। ट्रायल कोर्ट ने इस जोड़ी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि उन्होंने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 1.36 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की।

हालांकि, दिसंबर, 2023 में मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में त्रुटि पाई और बरी करने का फैसला रद्द कर दिया। इसने पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी को सजा पर सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया। सुनवाई के बाद दोनों को तीन-तीन साल के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

बरी किए जाने के फैसले को पलटने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पोनमुडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वर्तमान सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि क्या किया जाना है।

पोनमुडी की ओर से पेश सीनियर वकील डॉ. एएम सिंघवी ने जवाब दिया,

"दोषी ठहराए जाने पर रोक"।

असहमत होते हुए जस्टिस ओक ने कहा,

"दोषी ठहराए जाने पर रोक नहीं, [आप चाहते हैं] दोषसिद्धि का निलंबन"।

स्वीकार करते हुए सिंघवी ने न्यायालय का ध्यान हाल के तीन फैसलों की ओर आकर्षित करने की मांग की, जिसमें यह पहलू भी शामिल है कि मुकदमा चलने तक किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए।

जस्टिस ओक ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि फैसले को अगली तारीख से पहले रिकॉर्ड पर रखा जाए। पक्षकारों के अनुरोध पर मामले को 18 मार्च, 2024 के लिए सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल: के पोनमुडी@देवासिगमानी बनाम तमिलनाडु राज्य, सीआरएल.ए. नंबर 530-531/2024