अकाउंट पेयी चेक के डिसऑनर होने पर शिकायत पेयी की होम ब्रांच में ही फाइल की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने NI Act की धारा 142(2)(a) को समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को कहा कि अकाउंट पेयी चेक के डिसऑनर होने से होने वाली शिकायतें सिर्फ़ उसी कोर्ट में की जानी चाहिए, जिसका अधिकार क्षेत्र उस बैंक की ब्रांच पर हो जहां पेयी का अकाउंट है।

कोर्ट ने साफ़ किया कि भले ही चेक पेयी की होम ब्रांच से अलग किसी ब्रांच में जमा किया गया हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) के तहत अधिकार क्षेत्र के लिए शिकायत फिर भी पेयी के बैंक अकाउंट की होम ब्रांच को कंट्रोल करने वाले कोर्ट में ही फाइल की जानी चाहिए।

NI Act, 1881 के सेक्शन 142(2)(a) का मतलब बताते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा:

“यह बिल्कुल साफ़ है कि सेक्शन 138 के तहत फाइल की गई शिकायत पर सुनवाई करने का अधिकार उस कोर्ट को है, जो किसी अकाउंट, यानी अकाउंट पेयी चेक के ज़रिए कलेक्शन के लिए डिलीवर किए गए चेक के संबंध में है, जिसके लोकल अधिकार क्षेत्र में उस बैंक की ब्रांच है जिसमें पेयी का अकाउंट है, यानी पेयी की होम ब्रांच है।”

एक्ट की धारा 142(2)(a) 2015 में लाया गया था, जो एक कानूनी सोच बनाता है कि भले ही चेक पेयी के बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा किया गया हो, उसे कानूनी तौर पर होम ब्रांच में डिलीवर किया गया माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि यह फोरम शॉपिंग को रोकता है और एक जैसा होना पक्का करता है।

जस्टिस पारदीवाला के लिखे जजमेंट ने योगेश उपाध्याय बनाम अटलांटा लिमिटेड, 2023 लाइवलॉ (SC) 125 में दिए गए फैसले को पर इनक्यूरियम घोषित किया। कोर्ट ने देखा कि योगेश उपाध्याय ने गलत तरीके से यह माना कि पेयी बैंक की किसी भी ब्रांच में मौजूद कोर्ट, जहां चेक पेश किया जाता है, उसको अधिकार क्षेत्र मिलेगा। सिर्फ़ होम ब्रांच को अधिकार क्षेत्र मिलेगा, जहां पेयी का अकाउंट है। जजमेंट में कहा गया कि योगेश उपाध्याय ने धारा 142(2)(a) के एक्सप्लेनेशन को नज़रअंदाज़ किया, जो पेयी के बैंक की किसी भी ब्रांच में डिलीवर किए गए चेक को पेयी की होम ब्रांच में डिलीवर किया गया मानता है, जहां उनका अकाउंट असल में है।

जजमेंट में कहा गया कि योगेश में की गई व्याख्या फोरम-शॉपिंग को मुमकिन बनाएगी।

कोर्ट ने कहा,

“अगर हम योगेश उपाध्याय (ऊपर) के फैसले में सेक्शन 142(2)(a) पर किए गए कंस्ट्रक्शन को मान लें तो हम पेयी को अपने हक में जूरिस्डिक्शन के सवाल को मैनिपुलेट करने की इजाज़त देंगे, यह तय करके कि वह कलेक्शन के लिए चेक कहां डिलीवर करना चाहता है। हमारा पक्का मानना ​​है कि लेजिस्लेचर इस तरह से मिसयूज़ को जारी रखने का इरादा नहीं कर सकता था।”

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अकाउंट पेयी चेक को होम ब्रांच में डिलीवर करने की ज़रूरत सिर्फ़ लीगल है, कमर्शियल नहीं।

कोर्ट ने कहा,

“एक बार जब यह पता चल जाता है कि चेक अकाउंट पेयी चेक है तो डिलीवरी उस ब्रांच में होनी चाहिए, जिसमें पेयी का अकाउंट है, क्योंकि बैंक की यही ब्रांच पेयी के अकाउंट में पैसे लेगी, जो ड्रॉई बैंक से ड्रॉअर के अकाउंट से पैसे डेबिट करेगी। हालांकि, अकाउंट पेयी चेक को होम ब्रांच में डिलीवर करने की ज़रूरत सिर्फ़ कानूनी है, कमर्शियल नहीं। कमर्शियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लेजिस्लेचर ने सेक्शन 142(2)(a) का एक्सप्लेनेशन बनाया। एक्सप्लेनेशन में डीमिंग फिक्शन यह पक्का करता है कि अगर चेक कमर्शियल सुविधा के लिए होम ब्रांच के अलावा किसी दूसरी ब्रांच में डिलीवर किया जाता है तो भी उसे जूरिस्डिक्शन तय करने के कानूनी मकसद के लिए होम ब्रांच में डिलीवर किया गया माना जाएगा। यह समझ इस कोर्ट के हाल के प्रकाश चिमनलाल शेठ बनाम जागृति केयूर राजपोपत के फैसले से भी साफ़ है, जिसकी रिपोर्ट 2025 SCC ऑनलाइन SC 1511 में दी गई।”

मेसर्स श्री सेंधुराग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम कोटक महिद्रा बैंक लिमिटेड मामले में हाल ही में आए फैसले का भी हवाला दिया गया।

मामला

यह झगड़ा तब हुआ जब पेयी/HEG Ltd. ने आरोपी/जय बालाजी इंडस्ट्रीज का जारी किया हुआ चेक अपने भोपाल बैंक अकाउंट में जमा किया। चेक कोलकाता में ड्रॉअर के बैंक ने बाउंस कर दिया। HEG ने शुरू में 2014 में कोलकाता में शिकायत दर्ज कराई, जहां मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और शिकायतकर्ता के सबूत भी दर्ज किए।

NI Act, 2015 के बाद, जिसमें धारा 142(2) लाया गया, HEG ने इस आधार पर शिकायत वापस मांगी कि अब जूरिस्डिक्शन सिर्फ भोपाल में है। कोलकाता मजिस्ट्रेट ने 2016 में शिकायत वापस कर दी, जिसके बाद HEG ने भोपाल में केस फिर से फाइल किया। इसे चुनौती देते हुए आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ओरिजिनल ट्रायल के एडवांस्ड स्टेज के कारण पक्षपात का तर्क देते हुए इसे वापस कोलकाता ट्रांसफर करने की मांग की।

फ़ैसला

कोर्ट ने NI Act की धारा 142(2)(a) के कानूनी इरादे की अच्छी तरह से जांच की, जिसमें कहा गया कि जब कोई चेक 'अकाउंट के ज़रिए कलेक्शन के लिए डिलीवर किया जाता है' तो अधिकार क्षेत्र सिर्फ़ उस कोर्ट का होता है जहाँ पाने वाले की बैंक ब्रांच है, यानी होम ब्रांच।

कोर्ट ने कहा,

“यह एक कानूनी कल्पना है कि जब कोई चेक, किसी अकाउंट के ज़रिए कलेक्शन के लिए, उस बैंक की 'किसी भी ब्रांच' में डिलीवर किया जाता है, जिसमें पाने वाले का अकाउंट है तो उसे उस बैंक की खास ब्रांच में डिलीवर किया गया माना जाएगा, जिसमें पाने वाले का अकाउंट है, यानी पाने वाले की होम ब्रांच।”

'डिलीवरी' और 'प्रेजेंटेशन' के बीच अंतर बताया गया:

कोर्ट ने डिलीवरी (NI Act की धारा 46) को प्रेजेंटमेंट (NI Act की धारा 64) से अलग किया:

डिलीवरी में चेक निकालने वाला चेक पाने वाले को देता है। अकाउंट-पेई चेक के मामले में पाने वाला उसे अपने बैंक में डिलीवर करता है। यह स्टेज धारा 142(2)(a) के तहत आता है।

प्रेजेंटमेंट का मतलब है चेक को पेमेंट के लिए ड्रावी बैंक को दिखाना; यह स्टेज धारा 142(2)(b) के लिए ज़रूरी है।

बिजॉय कुमार मोनी बनाम परेश मन्ना (2024) के हालिया फैसले से सीखते हुए कोर्ट ने समझाया कि “अकाउंट मेंटेन करना” का मतलब है- कस्टमर और बैंक की उस खास ब्रांच के बीच पर्सनल रिश्ता, जहां अकाउंट है। इसलिए जूरिस्डिक्शन पूरे बैंक से नहीं, बल्कि खास ब्रांच से जुड़ता है।

कानून के मुताबिक, शिकायत भोपाल कोर्ट में आगे बढ़नी चाहिए, जहां रेस्पोंडेंट-पेई का बैंक अकाउंट है। हालांकि, यह देखते हुए कि कोलकाता में ट्रायल काफी आगे बढ़ चुका था, चार्ज फ्रेम हो चुके थे और सबूत रिकॉर्ड हो चुके थे, कोर्ट ने पाया कि भोपाल में ट्रायल फिर से शुरू करने से आरोपी को गंभीर नुकसान होता। इसलिए कोर्ट ने दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 9 SCC 129 का ज़िक्र करते हुए गलत काम को रोकने के लिए अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया और ट्रायल को कोलकाता में उसी स्टेज से जारी रखने का आदेश दिया, जिस स्टेज पर उसे वापस किया गया।

दशरथ रूपसिंह राठौड़ मामले में यह माना गया कि जिन मामलों में ट्रायल समन, आरोपी की पेशी और NI Act, 1881 की धारा 145(2) के अनुसार सबूतों की रिकॉर्डिंग शुरू होने के स्टेज पर पहुंच गया था, उन्हें उसी कोर्ट में जारी रखना चाहिए, जहां ट्रायल चल रहा था।

कोर्ट ने रजिस्ट्री को सभी हाई कोर्ट को फैसले की एक-एक कॉपी भेजने का निर्देश दिया।

याचिका मंज़ूर कर ली गई।

Cause Title: JAI BALAJI INDUSTRIES LTD. AND ORS. Versus M/S HEG LTD.