Electoral Bonds | नागरिकों को राजनीतिक फंडिंग के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन का तर्क खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि गुमनाम इलेक्टोरल बांड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इस पर फैसला सुनाते हुए संविधान पीठ ने किसी राजनीतिक दल को मिलने वाली फंडिंग के बारे में मतदाताओं के सूचना के अधिकार को भी बरकरार रखा।

न्यायालय ने तर्क दिया कि मतदाता की प्रभावी ढंग से मतदान करने की स्वतंत्रता के लिए ऐसी जानकारी आवश्यक है।

कोर्ट ने कहा,

“मतदाता को प्रभावी तरीके से मतदान करने की अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए किसी राजनीतिक दल को मिलने वाले वित्तपोषण के बारे में जानकारी आवश्यक है। इलेक्टोरल बांड योजना और विवादित प्रावधान इस हद तक कि चुनावी बांड के माध्यम से योगदान को अज्ञात करके मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है।''

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने विवादास्पद इलेक्टोरल बांड योजना को चुनौती देने वाले कई मामलों में यह फैसला सुनाया।

इस अत्यधिक विवादास्पद योजना को चुनौती एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), कांग्रेस नेता जया ठाकुर और अन्य द्वारा अदालत में लाई गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इलेक्टोरल बांड से जुड़ी गुमनामी राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को कमजोर करती है और मतदाताओं के सूचना के अधिकार का अतिक्रमण करती है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संघ द्वारा अपनाए गए बचावों में से यह है कि नागरिकों को किसी राजनीतिक दल की फंडिंग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत जानकारी का अधिकार नहीं है।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी द्वारा प्रस्तुत नोट में उन्होंने जोर देकर कहा कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानने के नागरिकों के अधिकार बरकरार रखने वाले निर्णयों का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि उन्हें पार्टियों के वित्तपोषण के बारे में जानकारी का अधिकार है।

उन्होंने कहा,

“नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का सामान्य अधिकार नहीं है। जानने का अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध कोई सामान्य अधिकार नहीं है।''

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया,

"नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का सामान्य अधिकार नहीं है। जानने का अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध सामान्य अधिकार नहीं है।"

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र की इस राय को दृढ़ता से खारिज किया। एडीआर बनाम भारत संघ, (2002) 5 एससीसी 294 और पीयूसीएल बनाम भारत संघ, (2003) 4 एससीसी 399 जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों पर भरोसा किया गया। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को सूचना का अधिकार है, वोट देने की अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना उनके लिए आवश्यक है।

इस संबंध में अपने निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए न्यायालय ने राजनीति के साथ धन का घनिष्ठ संबंध भी प्रदर्शित किया। इससे संकेत लेते हुए न्यायालय ने बदले की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्टोरल बांड की क्षमता पर अपनी चिंता व्यक्त की। इसमें स्पष्ट किया गया कि यह क्विड प्रो क्वो व्यवस्था नीतिगत बदलाव लाने के रूप में भी हो सकती है।

इस पूर्वोक्त पृष्ठभूमि पर न्यायालय ने राय दी कि ऐसी जानकारी से मतदाताओं को यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि नीति निर्माण और वित्तीय दान के बीच कोई संबंध है या नहीं।

कोर्ट ने कहा,

“जो पैसा योगदान दिया गया, वह न केवल चुनावी परिणामों को बल्कि नीतियों को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि योगदान केवल अभियान या पूर्व-अभियान अवधि तक ही सीमित नहीं है… राजनीतिक फंडिंग के बारे में जानकारी मतदाता को यह आकलन करने में सक्षम बनाएगी कि क्या नीति निर्माण और वित्तीय योगदान के बीच कोई संबंध है।''

इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जानकारी प्रस्तुत करेंगे

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि मतदाताओं को योगदानकर्ताओं की सूची को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त योगदान और कंपनी को दिए गए लाइसेंस के बीच संभावित लिंक की जानकारी सुलभ प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे।

कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा ऐसी जानकारी पर प्रतिक्रिया 'मतदाता को सूचित करने में काफी मदद करेगी।'

योजना मूर्खतापूर्ण नहीं है, राजनीतिक दलों को योगदानकर्ताओं का विवरण जानने में सक्षम बनाती है

संघ की यह दलील कि योगदान प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल योगदानकर्ता की पहचान नहीं जानता, उसको अदालत का समर्थन नहीं मिला। अपने शब्दों को छोटा किए बिना न्यायालय ने कहा कि यह योजना फुल-प्रूफ नहीं है। इसमें पर्याप्त खामियां हैं। यह बदले में राजनीतिक दलों को उनके द्वारा दिए गए योगदान का विवरण जानने में सक्षम बनाता है।

कोर्ट ने दृढ़ता से कहा,

"इलेक्टोरल बांड आर्थिक रूप से साधन संपन्न योगदानकर्ताओं को प्रदान करते हैं, जिनके पास पहले से ही जनता की तुलना में चयनात्मक गुमनामी की मेज पर सीट है, न कि राजनीतिक दल।"

फैसले में कहा गया,

"प्राथमिक स्तर पर राजनीतिक योगदान योगदानकर्ताओं को मेज पर सीट देता है, यानी यह विधायकों तक पहुंच बढ़ाता है। यह पहुंच नीति निर्माण पर प्रभाव में भी तब्दील हो जाती है। वैध संभावना यह भी है कि पैसे और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण बदले की व्यवस्था में किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान के लिए नेतृत्व मिलेगा। इलेक्टोरल बांड योजना और विवादित प्रावधान इस हद तक कि वे चुनावी बांड के माध्यम से योगदान को अज्ञात करके मतदाता की जानकारी के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है।"

केस टाइटल: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 880/2017