रिज वन में पेड़ काटने के लिए अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया गया था: दिल्ली एलजी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उन्हें सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए रिज पेड़ों की सफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने की आवश्यकता के बारे में अवगत नहीं कराया गया था।

एलजी का हलफनामा चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ द्वारा डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ अदालत द्वारा शुरू किए गए अवमानना मामले में एलजी की प्रतिक्रिया मांगने के बाद आया है, सीएपीएफआईएमएस अस्पताल तक सड़क के चौड़ीकरण के लिए लगभग 1100 पेड़ों की कटाई पर।

हलफनामे के अनुसार, 16 फरवरी से 26 फरवरी तक पेड़ों की अवैध कटाई की घटना के बाद ही उपराज्यपाल को डीडीए उपाध्यक्ष द्वारा 10 जून को उक्त विकास के बारे में सूचित किया गया था। तथ्य यह है कि कटाई के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता थी, पहली बार 21 मार्च को एलजी को सूचित किया गया था जब डीडीए ने एमसी मेहता मामले (WP 4677/1985) में निर्देशों के संदर्भ में विशेषज्ञों की समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था। विस्तृत हलफनामे में डीडीए के तीन अधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है जो पेड़ों की कटाई के निर्देश के लिए जिम्मेदार हैं।

अपने हलफनामे में, एलजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने पर्यावरण मंजूरी और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के साथ 1 फरवरी, 2017 को पत्र के माध्यम से सीएपीएफआईएमएस परियोजना के लिए मंजूरी दी थी। देश के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सार्क विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी अनुमति दी गई थी।

विशेष रूप से, पेड़ों की कटाई मुख्य छतरपुर रोड से सार्क चौक, गौशाला रोड रो और सार्क चौक से सीएपीएफआईएमएस (अस्पताल) रो तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए की गई थी।

हलफनामे में कहा गया है कि परियोजना के लिए इस बात का ध्यान रखा गया कि रिज पर पेड़ों की कम संख्या प्रभावित हो। कुल 1051 पेड़ प्रभावित होने थे, जिनमें से 422 पेड़ों को गैर-वन भूमि से काटे जाने या प्रत्यारोपित करने की योजना थी और 629 पेड़ों को वन भूमि से काटने का प्रस्ताव था।

हालांकि, उपरोक्त योजना के विपरीत, यह कहा गया है कि गैर-वन क्षेत्र में 174 पेड़ और वन क्षेत्र में 486 पेड़ वास्तव में काटे गए थे, जिससे यह कुल 642 पेड़ हो गए, न कि 1100 पेड़, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भावरीन कंधारी बनाम सीडी सिंह और अन्य में सीएपीएफआईएमएस रोड के लिए पेड़ काटने के इसी मुद्दे पर दायर अवमानना मामले से पहले कहा था।

यह भी स्पष्ट किया गया कि कटाई के लिए मंजूरी 18 जून, 2024 को रिज मैनेजमेंट बोर्ड (आरएमबी) से ली गई थी; और 1 मार्च, 2024 को पर्यावरण और वन मंत्रालय से। वृक्ष अधिकारी (दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत) ने भी 15 फरवरी, 2024 को 422 पेड़ काटने की अनुमति जारी की।

16 अक्टूबर को न्यायालय द्वारा उठाए गए विशिष्ट प्रश्नों पर, निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं:

(1) 3 फरवरी को सीएपीएफआईएम अस्पताल के दौरे से वापस आते समय एलजी सड़क चौड़ीकरण वाली जगह पर भी रुके. एलजी का कहना है कि "यात्रा की तारीख पर उक्त साइट पर मौजूद कोई भी व्यक्ति पेड़ों की कटाई के लिए इस माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने की कानूनी आवश्यकता को प्रतिवादी के ध्यान में नहीं लाया गया।

उपराज्यपाल को केवल यह सूचित किया गया था कि कटाई की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्रतीक्षित है, इसलिए कटाई अभी शुरू नहीं हुई है। हलफनामे में तब कहा गया है:

इस पर, डिपोनेंट ने बताया कि डीपीटीए, 1994 के तहत आने वाले पेड़ों के लिए, वन विभाग ने पहले ही मंत्री (पर्यावरण और वन) और माननीय मुख्यमंत्री की मंजूरी ले ली थी। किसी भी स्थिति में, डिपोनेंट का निर्देश, कल्पना के किसी भी खिंचाव से, कानून को दरकिनार करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया था, जहां भी कानून की आवश्यकता थी, कोई अनुमति नहीं लेने के लिए डिपोनेंट ने भी कोई निर्देश जारी नहीं किया था।

(2) उपराज्यपाल ने जो अतिरिक्त निर्देश दिए, वे थे: (क) सड़क चौड़ीकरण से संबंधित भूमि अधिग्रहण के सभी लंबित मामलों को समन्वित तरीके से बचाव के लिए मिलाना; (ख) बीएसईएस विद्युत खंभे, ओवरहैड कैपेबल्स, भूमिगत केबलों का स्थानांतरण जिससे परियोजना में बाधा उत्पन्न होती है; (ग) परियोजना में बाधा डालने वाली पीएनजी गैस पाइपलाइनों का स्थानांतरण; (घ) सीएपीएफआईएमएस अस्पताल में खड़ी अधिशेष मिट्टी को आस-पास के निचले क्षेत्रों को भरने के लिए स्थानांतरित करना।

(3) हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि एलजी को 21 मार्च, 2024 को ही सर्वोच्च न्यायालय से पेड़ों की कटाई की अनुमति के बारे में सूचित किया गया था, जब डीडीए ने एमसी मेहता मामले में न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विशेषज्ञों की समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था। तथ्य यह है कि पेड़ों की वास्तविक कटाई 16 फरवरी, 2024 को या उसके आसपास शुरू हुई थी, एलजी को केवल 10 जून, 2024 को डीडीए के उपाध्यक्ष द्वारा एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, "जो इस माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया था"।

(4) डीडीए की जांच समिति ने पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार 3 मुख्य अधिकारियों का खुलासा किया है: (iii) श्री मनोज कुमार यादव, कार्यकारी अभियंता, एसएमडी 5, डीडीए जिन्होंने ठेकेदार को पेड़ों को काटने का निर्देश दिया; (ii) श्री पवन कुमार, एई-I, एसएमडी-5, दक्षिण क्षेत्र, इंजीनियरिंग प्रभाग, डीडीए और उनके निलंबन की कार्रवाई, अनुशासनात्मक जांच को 18 जून, 2024 के हलफनामे में विस्तार से बताया गया है।

(5) शपथ पत्र में कहा गया है कि डीडीए में विभिन्न स्तरों पर विस्तृत निदेश शुरू किए गए हैं। उपराज्यपाल ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि "रिपोर्ट के आलोक में मौजूदा संरचनाओं और तंत्रों की व्यापक समीक्षा की जाएगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी जो न केवल प्रणाली में सुधार करेगी, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं की अधिक जवाबदेही और करीबी निगरानी की शुरुआत करेगी"

(6) हलफनामे के अनुसार डीडीए के उपाध्यक्ष की 16 फरवरी को एम्स में मेडिकल सर्जरी हुई थी और वह '16.2.2024 से 26.2.2024 की अवधि के दौरान पेड़ों की कटाई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना' के दौरान साइट पर मौजूद नहीं थे। एलजी ने अदालत से अनुरोध किया कि वह उपाध्यक्ष को वर्तमान अवमानना कार्यवाही से मुक्त कर दे।

(7) काटी गई लकड़ी के ठिकाने के बारे में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 3 जुलाई, 2024 को लकड़ी के संयुक्त निरीक्षण के बाद, लकड़ी को अब उप वन संरक्षक के कार्यालय को सौंप दिया गया है और अब यह सरकार के वन विभाग के कब्जे और नियंत्रण में है।

(8) काटे गए वृक्षों के पुनरूद्धार के लिए उपाय भी किए गए हैं। इसमें सीएपीएफआईएमएस सड़कों पर पेड़ों की बहाली के पूर्व निर्देशों का अनुपालन, सड़क निर्माण स्थल को समतल करना, साइट पर 170 पेड़ और 400 झाड़ियों के रोपण के साथ-साथ 200 पेड़ और 500 झाड़ियां शामिल हैं।

मामले की पृष्ठभूमि:

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने जून-जुलाई में कई दिनों तक इस मामले की सुनवाई की थी, इस दौरान डीडीए और उसके वाइस चेयरमैन को बेंच से कई कड़े सवालों का सामना करना पड़ा था। सुनवाई के दौरान खंडपीठ कि सामग्री से संकेत मिलता है कि दिल्ली के रिज वन में पेड़ों की कटाई का आदेश देने में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना की भूमिका है, जो डीडीए के अध्यक्ष हैं। पीठ ने डीडीए को "कवर-अप" के लिए खींचने में कोई शब्द नहीं कहा। 12 जुलाई को पिछली सुनवाई में, खंडपीठ ने चेतावनी दी थी कि वह उपराज्यपाल को अवमानना नोटिस जारी करेगी और मामले को 31 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

इस बीच, 24 जुलाई को जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली एक अन्य पीठ ने अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति ओका की पीठ द्वारा आपत्ति जताई। जस्टिस गवई ने कहा कि उनकी पीठ ने उसी पेड़ की कटाई के संबंध में एक अवमानना याचिका (एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर) पर डीडीए को नोटिस जारी किया था, इससे पहले कि जस्टिस ओका की पीठ ने कार्यवाही शुरू की। जस्टिस गवई की अगुवाई वाली खंडपीठ ने समानांतर कार्यवाही को देखते हुए मामले को चीफ़ जस्टिस के पास भेज दिया और राय दी कि दिल्ली रिज वन से संबंधित सभी मामलों को एक ही पीठ द्वारा निपटाया जाए।

जस्टिस गवई की बेंच के इस आदेश के बाद 31 जुलाई की तय तारीख पर जस्टिस ओका की बेंच के समक्ष मामला सूचीबद्ध नहीं हो पाया था।

पेड़ों की कटाई मुख्य छतरपुर रोड से सार्क चौक, गौशाला रोड रो और सार्क चौक से सीएपीएफआईएमएस (अस्पताल) रो तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए की गई थी।

जस्टिस ओका की पीठ द्वारा 12 जुलाई को जारी निर्देशों के बाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि एलजी वीके सक्सेना को दक्षिणी रिज में पेड़ों की कटाई के लिए अदालत की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से अवगत नहीं कराया गया था।

जस्टिस ओका के समक्ष सुनवाई के दौरान, अवमानना मामले में याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत की, जिसके बाद अदालत ने कड़ी टिप्पणी की कि किसी भी प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को परेशान नहीं करना चाहिए।