चार्जशीट में स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां होनी चाहिए, प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका निर्दिष्ट होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए आरोप पत्र दाखिल करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (1 मई) को कहा कि आरोप पत्र में अदालत को सक्षम बनाने के लिए सभी कॉलमों की स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां होनी चाहिए। समझें कि किस अभियुक्त द्वारा कौन सा अपराध किया गया है और फ़ाइल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य क्या हैं।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा,

“इसलिए जांच अधिकारी को आरोपपत्र में सभी कॉलमों की स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां करनी चाहिए, जिससे अदालत स्पष्ट रूप से समझ सके कि किस आरोपी द्वारा कौन-सा अपराध किया गया और फ़ाइल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य क्या हैं। संहिता की धारा 161 के तहत बयान और संबंधित दस्तावेजों को गवाहों की सूची के साथ संलग्न करना होगा। अपराध में अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका का प्रत्येक आरोपी व्यक्ति के लिए अलग से और स्पष्ट रूप से आरोप पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए।”

अपराध के तथ्यों का पर्याप्त विवरण बताए बिना या प्रासंगिक साक्ष्य को रिकॉर्ड पर रखे बिना आरोप पत्र दाखिल करने की प्रथा की निंदा करते हुए अदालत ने कहा कि "कुछ राज्यों में आरोप पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित विवरणों का पुनरुत्पादन मात्र होता है। फिर सबूतों और जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया, उन पर कोई स्पष्टीकरण दिए बिना यह बताने के लिए आगे बढ़ें कि क्या अपराध बनाया गया, या नहीं बनाया गया।''

यह मानते हुए कि आरोप पत्र में सबूतों का विस्तृत मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया ट्रायल का विषय है। हालांकि, अदालत ने आरोप पत्र में अपराध के लिए उचित कारणों और आधारों को शामिल करने की वकालत की, जो संसाधन के रूप में कार्य करेगा। मजिस्ट्रेट के लिए यह मूल्यांकन करना कि क्या संज्ञान लेने, कार्यवाही शुरू करने और फिर नोटिस जारी करने, आरोप तय करने आदि के लिए पर्याप्त आधार हैं।

जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,

“यह पुलिस रिपोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट को उसके पास उपलब्ध विकल्पों में से कार्रवाई का निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। अपराध और जांच के विवरण को अभियोजन मामले की व्यापक थीसिस नहीं माना जाता है। साथ ही कथित अपराध की संपूर्ण जांच को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इस रिकॉर्ड के आधार पर ही अदालत अपराध का प्रभावी संज्ञान ले सकती है और संहिता की धारा 190(1)(बी) और धारा 204 के संदर्भ में प्रक्रिया जारी कर सकती है। संदेह या बहस के मामले में, या यदि कोई अपराध नहीं बनता है, तो मजिस्ट्रेट के लिए यह खुला है कि वह अन्य विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जो उसके लिए उपलब्ध हैं।”

अदालत ने एच.एन. रिशबुड और इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य के फैसले का हवाला दिया, जहां यह माना गया कि जांच की प्रक्रिया में आम तौर पर शामिल हैं:

"1) संबंधित स्थान पर आगे बढ़ना।

2) तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाना।

3) खोज और गिरफ्तारी।

4) साक्ष्यों का संग्रह, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों की जांच, स्थानों की तलाशी और चीजों की जब्ती शामिल है।

5) क्या कोई अपराध बनता है, इस पर एक राय बनाना और उसके अनुसार आरोप पत्र दाखिल करना।”

डबलू कुजूर बनाम झारखंड राज्य के हालिया फैसले पर भी भरोसा किया गया, जहां अदालत ने कहा कि राज्य पुलिस मैनुअल के अनुसार मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट/चार्जशीट जमा करने वाले पुलिस अधिकारियों को धारा 173 (2) के विवरण का पालन करना होगा। साथ ही देश भर के प्रत्येक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 173 (2) की अनिवार्य आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर इसे संबंधित अदालतों द्वारा सख्ती से देखा जाएगा, यानी, जहां आरोपपत्र/पुलिस रिपोर्ट दायर की गई।

केस टाइटल: शरीफ अहमद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, वकील अहमद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सचिव, गृह विभाग और अन्य।