सरकारी संस्थानों को अस्थायी रोजगार अनुबंधों का दुरुपयोग करके गिग इकॉनमी के रुझानों को नहीं अपनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

निजी क्षेत्र में गिग इकॉनमी के बढ़ने से अनिश्चित रोजगार व्यवस्थाओं में वृद्धि हुई, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसले में कहा कि सरकारी विभागों को अस्थायी कर्मचारियों को काम पर रखने की प्रथा का दुरुपयोग न करने की सलाह दी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने सरकारी विभागों से गिग इकॉनमी में पाई जाने वाली हानिकारक प्रथाओं को न अपनाने की अपील की। ​खंड​पीठ ने ये टिप्पणियां केंद्रीय जल आयोग के कुछ अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति देते हुए कीं, जिन्होंने लगभग दो दशकों तक काम किया।

जस्टिस नाथ द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया:

"इस मामले में उदाहरण के तौर पर अस्थायी रोजगार अनुबंधों का व्यापक दुरुपयोग व्यापक प्रणालीगत मुद्दे को दर्शाता है, जो श्रमिकों के अधिकारों और नौकरी की सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। निजी क्षेत्र में गिग इकॉनमी के उदय ने अनिश्चित रोजगार व्यवस्थाओं में वृद्धि की, जो अक्सर लाभ, नौकरी की सुरक्षा और निष्पक्ष व्यवहार की कमी की विशेषता होती है। श्रमिकों का शोषण करने और श्रम मानकों को कम करने के लिए ऐसी प्रथाओं की आलोचना की गई। निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सौंपी गई सरकारी संस्थाएं ऐसी शोषणकारी रोजगार प्रथाओं से बचने के लिए और भी बड़ी ज़िम्मेदारी उठाती हैं। जब सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग करती हैं तो यह न केवल गिग इकॉनमी में देखी गई हानिकारक प्रवृत्तियों को दर्शाता है, बल्कि चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करता है, जो सरकारी संचालन में जनता के विश्वास को खत्म कर सकता है।"

न्यायालय ने याद दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), जिसका भारत संस्थापक सदस्य है, ने लगातार रोजगार स्थिरता और श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की वकालत की। विज़कैनो बनाम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में यू.एस. के निर्णय का संदर्भ दिया गया, जिसमें लाभ प्रदान करने से बचने के लिए कर्मचारियों को गलत तरीके से वर्गीकृत करने के परिणामों को दर्शाया गया।

न्यायालय ने कहा,

"यह निर्णय इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि कर्मचारी को दिए गए लेबल के बजाय किए गए कार्य की प्रकृति को रोजगार की स्थिति और संबंधित अधिकारों और लाभों को निर्धारित करना चाहिए। यह इस तरह के गलत वर्गीकरण को सुधारने और यह सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है कि श्रमिकों को उचित व्यवहार मिले।"

न्यायालय ने कहा कि अस्थायी कर्मचारी, विशेष रूप से सरकारी संस्थानों में अक्सर शोषण के बहुआयामी रूपों का सामना करते हैं। अस्थायी अनुबंधों का मूल उद्देश्य अल्पकालिक या मौसमी जरूरतों को पूरा करना हो सकता है, वे कर्मचारियों के लिए देय दीर्घकालिक दायित्वों से बचने के लिए तेजी से एक तंत्र बन गए।

निर्णय ने शोषणकारी प्रथाओं को इस प्रकार उजागर किया:

"अस्थायी" लेबल का दुरुपयोग:

किसी संस्थान के कामकाज के लिए आवश्यक, आवर्ती और अभिन्न कार्य के लिए नियोजित कर्मचारियों को अक्सर "अस्थायी" या "अनुबंधित" के रूप में लेबल किया जाता है, भले ही उनकी भूमिका नियमित कर्मचारियों की तरह ही हो। इस तरह के गलत वर्गीकरण से कर्मचारियों को वह सम्मान, सुरक्षा और लाभ नहीं मिलते, जिसके वे नियमित कर्मचारी हकदार हैं, भले ही वे समान कार्य करते हों।

मनमाना बर्खास्तगी:

अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर बिना किसी कारण या नोटिस के बर्खास्त कर दिया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया। यह प्रथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करती है और कर्मचारियों को उनकी सेवा की गुणवत्ता या अवधि की परवाह किए बिना निरंतर असुरक्षा की स्थिति में डालती है।

करियर में प्रगति की कमी:

अस्थायी कर्मचारी अक्सर खुद को कौशल विकास, पदोन्नति या वेतन वृद्धि के अवसरों से वंचित पाते हैं।

वे अपनी भूमिकाओं में स्थिर रहते हैं, जिससे उनके और उनके नियमित समकक्षों के बीच व्यवस्थित असमानता पैदा होती है, जबकि उनका योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण होता है।

आउटसोर्सिंग को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना:

संस्थाएं अस्थायी कर्मचारियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को आउटसोर्स करने का सहारा ले रही हैं, जिससे शोषित श्रमिकों के एक समूह को दूसरे समूह से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह प्रथा न केवल शोषण को बढ़ावा देती है, बल्कि नियमित रोजगार प्रदान करने के दायित्व को दरकिनार करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास भी दर्शाती है।

मूलभूत अधिकारों और लाभों से वंचित करना:

अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और सवेतन अवकाश जैसे मूलभूत लाभों से वंचित रखा जाता है, भले ही उनका कार्यकाल दशकों तक हो। सामाजिक सुरक्षा की यह कमी उन्हें और उनके परिवारों को अनुचित कठिनाई में डालती है, खासकर बीमारी, सेवानिवृत्ति या अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामलों में।

न्यायालय ने सरकारी संस्थानों द्वारा लंबे समय तक अस्थायी आधार पर श्रमिकों को नियुक्त करने की प्रथा की आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न श्रम अधिकारों का उल्लंघन होता है। न्यायालय ने याद दिलाया कि सरकारी संस्थाओं को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और शोषणकारी रोजगार प्रथाओं से बचना चाहिए।

"..सरकारी विभागों के लिए निष्पक्ष और स्थिर रोजगार प्रदान करने में उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लंबे समय तक अस्थायी आधार पर श्रमिकों को नियुक्त करना, खासकर जब उनकी भूमिका संगठन के कामकाज का अभिन्न अंग हो, न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन करता है बल्कि संगठन को कानूनी चुनौतियों का सामना भी करवाता है और कर्मचारियों के मनोबल को कमज़ोर करता है। निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं को सुनिश्चित करके सरकारी संस्थाएं अनावश्यक मुकदमेबाजी के बोझ को कम कर सकती हैं, नौकरी की सुरक्षा को बढ़ावा दे सकती है। न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रख सकती हैं, जिन्हें उन्हें अपनाना चाहिए।"

केस टाइटल: जग्गो बनाम भारत संघ