अभियुक्त के निर्वाचित प्रतिनिधि होने पर जघन्य अपराधों के अभियोजन को वापस नहीं लिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य द्वारा दोहरे हत्याकांड के जघन्य अपराध के अभियोजन को केवल इस आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता कि अभियुक्त की निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते अच्छी सार्वजनिक छवि है।

न्यायालय ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि होने का यह अर्थ नहीं है कि अभियुक्त की सार्वजनिक छवि अच्छी है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने ऐसा मानते हुए 1994 के दोहरे हत्याकांड के मामले में पूर्व बसपा विधायक (और वर्तमान भाजपा सदस्य) छोटे सिंह के अभियोजन को वापस लेने का फैसला खारिज किया।

जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,

“रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री और अभियुक्त छोटे सिंह के राजनीतिक प्रभाव तथा तत्कालीन विधायक के खिलाफ आरोपों के प्रति ट्रायल कोर्ट के लापरवाह रवैये को देखते हुए इस न्यायालय की राय है कि केवल इसलिए कि अभियुक्त विधानसभा के लिए निर्वाचित है, आम जनता के बीच उसकी छवि का प्रमाण नहीं हो सकता। वर्तमान मामले में दोहरे हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध के मामले में पूरी जांच के बाद आरोप पत्र में नामजद अभियुक्त की अच्छी सार्वजनिक छवि के आधार पर अभियोजन वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण के विपरीत इस तरह की वापसी को जनहित में अनुमति नहीं दी जा सकती। यह तर्क विशेष रूप से प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता के मामलों में स्वीकार नहीं किया जा सकता।''

2007 में छोटे सिंह सत्तारूढ़ दल के विधायक चुने गए। 2008 में राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन किया। ट्रायल कोर्ट ने 2012 में अभियोजन वापस लेने की अनुमति दी।

प्रथम सूचक ने अभियोजन वापस लेने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की। 2023 में हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय ने शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा अनुचित प्रभाव डालने पर चिंता व्यक्त की

निर्णय में न्यायालय ने न्याय प्रशासन में बाधा डालने के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा अनुचित प्रभाव डालने पर चिंता व्यक्त की।

न्यायालय ने कहा,

“हमारे देश की न्यायिक प्रणाली अक्सर कानूनी कार्यवाही में लंबे समय तक देरी और संदिग्ध राजनीतिक प्रभाव के व्यापक मुद्दों से जूझती रहती है। वर्तमान मामला उस खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जहां मामलों, विशेष रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों में, न्याय प्रशासन में बाधा डालने के लिए महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ता है। शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अनुचित प्रभाव स्थिति को और खराब करता है, जिससे निष्पक्षता के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। यह प्रणालीगत खामियों को दूर करने और कानूनी विवादों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।”

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार स्थगन देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना की

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने सिंह के खिलाफ मामला वापस लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक पुनर्विचार याचिका में कार्यवाही में तेजी नहीं लाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना की। हाईकोर्ट ने अभियुक्तों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर कई स्थगन दिए, जिसके कारण शिकायतकर्ता की पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट के समक्ष 12 वर्षों तक लंबित रही और हाईकोर्ट द्वारा रिकॉर्ड मांगे जाने के कारण मुकदमे की कार्यवाही बाधित हुई।

अदालत ने कहा कि अभियुक्त द्वारा मांगे गए बार-बार स्थगन की अनुमति देना मुकदमे में देरी करने के लिए उसके द्वारा अपनाई गई एक टालमटोल की रणनीति थी।

अदालत ने कहा,

"हाईकोर्ट ने बार-बार स्थगन अनुरोधों को स्वीकार करके केवल अभियुक्तों को अपने मुकदमे में देरी करने के लिए टालमटोल की रणनीति अपनाने की अनुमति दी है। यह सुनिश्चित करने में विफल रहा है कि न्याय प्रणाली गतिमान हो और राजनीतिक प्रभाव के कारण बाधित न हो।"

केस टाइटल: शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।