'आकस्मिक तरीके से दायर विशेष अनुमति याचिका बर्दाश्त नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने AoR पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना तब लगाया, जब एक आपराधिक अपील आकस्मिक तरीके से दायर की गई। साथ ही अपील में शामिल दो आधार गलत और भ्रामक थे।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस तरह की लागत का भुगतान सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी को व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए।
जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ अग्रिम जमानत की मांग वाली आपराधिक अपील पर विचार कर रही थी। वर्तमान अपीलकर्ता पर खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 324 सहित कई धाराओं के तहत आरोप लगाया गया। यह देखते हुए कि पटना हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता की प्रार्थना अस्वीकार कर दी, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
वर्तमान अपील पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि अपील का मसौदा तैयार करने वाले वकील ने बिना किसी विवेक का उपयोग किए दो आधार शामिल किए। न्यायालय ने यह भी देखा कि ये आधार वकील द्वारा तैयार की गई किसी अन्य अपील से उठाए गए हो सकते हैं।
कोर्ट ने आगे कहा,
“हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि आधार 'ए' और 'बी', जो तथ्यात्मक आधार हैं, गलत और भ्रामक हैं। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड का दावा है कि गलती से आधार को अपील में शामिल कर लिया गया। हालांकि, हम पाते हैं कि यह अपील का मसौदा तैयार करने वाले वकील द्वारा विवेक का उपयोग न करने का मामला है। शायद, इन आधारों को वकील द्वारा तैयार की गई किसी अन्य विशेष अनुमति याचिका से उठाया गया है।
इस प्रकार ध्यान देते हुए न्यायालय ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के कहा कि वह इस तरह के आकस्मिक तरीके से दायर की गई अपील को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस वर्तमान आदेश को पारित कर दिया। राहत के संबंध में अदालत ने कहा कि चूंकि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, इसलिए अपीलकर्ता की हिरासत अनावश्यक है। तदनुसार, जमानत दी गई।