हाईकोर्ट में सुनवाई में तेजी लाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह हाईकोर्ट में सुनवाई में तेजी लाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता।

जस्टिस अभय ओक ने हाईकोर्ट जज के रूप में अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए हाईकोर्ट को आदेश पारित नहीं करना चाहिए।

जस्टिस ओका ने कहा कि हाईकोर्ट में बहुत अधिक मामले लंबित हैं। किसी विशेष मामले में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई की जमानत याचिका को स्थगित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित धन शोधन मामले में आरोपी है।

पिल्लई ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका के निपटान में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगे।

जस्टिस ओक ने साझा किया,

“उस दिन अग्रिम जमानत के पचास मामले हैं। हम ऐसा निर्देश कैसे जारी कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का पीड़ित हूं। मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में उसी दिन सुनवाई और फैसला नहीं कर सकता था।”

जस्टिस ओक ने बताया कि इस मामले को हाईकोर्ट ने 13 अगस्त, 2024 को सूचीबद्ध किया।

उन्होंने कहा,

“आप यहां क्यों हैं? हाई कोर्ट ने मामले को सूचीबद्ध किया।”

ED के वकील एडवोकेट जोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की सहमति लेने के बाद स्थगन मांगा गया, क्योंकि वह बीमार थे।

“हम इस आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका कैसे दायर की जा सकती है। हम ऐसी एक भी याचिका पर विचार नहीं कर सकते”, जस्टिस ओक ने संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आमतौर पर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अन्य अदालतों में मामले के निपटान के लिए समय-सीमा तय करने से बचना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पांच बार स्थगन हुआ और मामला 3 अक्टूबर, 2023 से 306 दिनों से लंबित है। एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई के लिए सिर्फ एक जज है। हालांकि, अदालत द्वारा सुनवाई से इनकार करने के बाद उन्होंने आखिरकार याचिका वापस ले ली।

ED के अनुसार, पिल्लई दक्षिण भारत के नेताओं के समूह से मिलकर बने 'दक्षिण समूह' का हिस्सा थे, जिन्होंने कथित तौर पर मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत भेजी।

यह भी आरोप है कि पिल्लई ने दिल्ली में शराब के लाइसेंस हासिल करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अवैध रिश्वत दी। उन्हें मार्च 2023 में गिरफ्तार किया गया था।

केस टाइटल- अरुण रामचंद्रन पिल्लई बनाम प्रवर्तन निदेशालय