मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 51ए के तहत निहित मौलिक कर्तव्यों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह विधानमंडल को इसके प्रवर्तन के लिए कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता।

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा,

"आप (याचिकाकर्ता) जो कारण बता रहे हैं, वह निश्चित रूप से प्रासंगिक है। कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आपके पास अधिकार हैं तो कर्तव्य भी होने चाहिए। कई निर्णय हैं। लेकिन हम विधानमंडल को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते। यह ऐसी चीज है जिसके बारे में देश के नागरिकों या लोगों को जागरूक होना चाहिए।"

जस्टिस खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ एडवोकेट दुर्गा दत्त द्वारा दायर याचिकाकर्ता की सुनवाई कर रही थी, जिसमें संविधान के भाग IV-A में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग की गई। इस पर वर्ष 2022 में सीमित सीमा तक नोटिस जारी किया गया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मौलिक अधिकार (संविधान का भाग III) और मौलिक कर्तव्य एक साथ हैं, क्योंकि कुछ मामलों में मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकता है।

कार्यवाही के दौरान, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी संघ की ओर से पेश हुए और मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए कानून बनाने के न्यायालय के निर्देश पर आपत्ति व्यक्त की। हालांकि, बिना किसी विरोध के उन्होंने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभागों, मंत्रालयों, स्कूलों आदि द्वारा उठाए जा रहे कुछ उपायों की ओर इशारा किया।

एजी ने व्यक्त किया कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए स्वीकृत दंड सही तरीका नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसके प्रति संवेदनशीलता केवल लोगों में ही विकसित की जा सकती है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसे कानून मौजूद हैं और स्कूलों आदि में कार्यक्रम/नाटक आयोजित किए जा रहे हैं, जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने तर्क दिया कि नागरिक केवल मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के महत्व के बारे में संवेदनशील नहीं हैं।

उन्होंने कहा,

"उनमें से कुछ आज बहुत प्रासंगिक हैं। आज भी कोई व्यक्ति संवेदनशील नहीं है या नहीं जानता कि अनुच्छेद 51ए मौजूद है। इस देश के लोगों या नागरिकों को पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य क्या है... क्या किसी नागरिक से यह पूछना बहुत ज़्यादा है कि राष्ट्र के प्रति हमारे इस महान देश के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं, जिन्हें हमने एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया? क्या यह पूछना बहुत ज़्यादा है कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए और कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए?"

प्रार्थनाओं के समर्थन में सीनियर वकील ने माननीय रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य का हवाला दिया, जहां केंद्र सरकार को जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट (2000) की सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया। इस रिपोर्ट ने मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकों में जागरूकता और चेतना पैदा करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके और तरीके के संबंध में विभिन्न सिफारिशें कीं।

वकीलों की बात सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधानमंडल को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता। बल्कि, देश के लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक होना चाहिए।

कुछ विधानों का उल्लेख करते हुए जज ने कहा कि उनके कथन और उद्देश्य अनुच्छेद 51ए के एक या अधिक खंडों का अनुपालन करते प्रतीत होते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के मौलिक कर्तव्य को सांप्रदायिक तनाव से निपटने वाले आईपीसी प्रावधानों (धारा 153ए आईपीसी, आदि) से जोड़कर उदाहरण दिया गया।

अनुच्छेद 51ए(एफ) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी की कि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए कार्यकारी कार्रवाई और कानून हैं (जैसे पुरातत्व स्थलों को नुकसान से बचाने के लिए साइनबोर्ड और विरूपण/विनाश से निपटने वाले कानून)।

जज ने कहा,

"हर चीज के लिए पहले से ही एक कानून है।"

सुनवाई इस बात के साथ समाप्त हुई कि पीठ ने अटॉर्नी जनरल से मौलिक कर्तव्यों के विभिन्न पहलुओं पर बनाए गए विभिन्न कानूनों का सारांश दाखिल करने का अनुरोध किया।

केस टाइटल: दुर्गा दत्त बनाम भारत संघ और अन्य, WP(C) नंबर 67/2022